ललित मोदी को मिली ब्रिटिश नागरिकता, क्या अब भारत के लिए उन्हें वापस लाना हो जाएगा और भी मुश्किल?

लेंस डेस्क । इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन और संस्थापक ललित मोदी Lalit Modi ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है। लंदन में रह रहे ललित मोदी ने 14 नवंबर को प्रतिष्ठित ‘ऑक्सफोर्ड यूनियन’ में अपने संबोधन के दौरान यह जानकारी सार्वजनिक की। उनके इस खुलासे के बाद भारत में उनके खिलाफ चल रही जांच और प्रत्यर्पण (Extradition) की कोशिशों को लेकर नई कानूनी और कूटनीतिक बहस छिड़ गई है।

15 सितंबर को परिवार के साथ मनाया नागरिकता मिलने का जश्न

अपने संबोधन में ललित मोदी ने ब्रिटेन को पिछले कई वर्षों से अपना घर बताते हुए वहां की संस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता को गर्व और जिम्मेदारी से जुड़ा एक विशेष अवसर बताया। ललित मोदी के मुताबिक, उन्होंने 15 सितंबर 2026 को अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक समारोह आयोजित कर ब्रिटिश नागरिक बनने का जश्न मनाया था।

क्या हैं ललित मोदी पर आरोप? 2010 में छोड़ा था भारत

साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत में अहम भूमिका निभाने वाले ललित मोदी जल्द ही बड़े वित्तीय विवादों में घिर गए थे:

आईपीएल के टीवी प्रसारण अधिकारों और नीलामी की बोली में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बाद BCCI ने 2010 में उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया था। इसके तुरंत बाद मई 2010 में वे भारत छोड़कर लंदन चले गए। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन के तहत जांच शुरू की थी। समन पर पेश न होने के कारण 2015 में एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी किया था।ललित मोदी हमेशा से खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उनका तर्क है कि किसी भी अदालत ने उन्हें आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया है और उन्हें ‘भगोड़ा’ कहना गलत है। गौरतलब है कि इसी साल जुलाई में एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 2009 आईपीएल से जुड़े एक अलग FEMA मामले में उन पर लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया था।

अब भारत वापस लाना कितना मुश्किल होगा?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटिश नागरिकता मिलने से भारत की जांच एजेंसियों के लिए ललित मोदी को वापस लाने की राह और कठिन हो सकती है, पहले वे भारतीय पासपोर्ट पर ब्रिटेन में रह रहे थे (जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था), लेकिन अब वे सीधे तौर पर ब्रिटेन के नागरिक हैं। किसी भी देश के लिए अपने ही नागरिक को दूसरे देश को सौंपने (प्रत्यर्पण) की कानूनी प्रक्रिया बेहद जटिल और लंबी होती है। प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) होने के बावजूद, ब्रिटिश अदालतों में वे अब एक ब्रिटिश नागरिक के अधिकारों के तहत भारतीय जेलों की स्थिति और निष्पक्ष सुनवाई जैसे मानवाधिकार मुद्दों का हवाला देकर प्रत्यर्पण को वर्षों तक टाल सकते हैं।

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