रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई को दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने ED को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। चैतन्य के वकील के मुताबिक, एजेंसी ने जवाब पेश करने के लिए तीन से चार सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
चैतन्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने बताया कि संपत्ति कुर्की के खिलाफ दायर अपील पिछले दो महीने से ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस दौरान ED को जवाब दाखिल करने के दो अवसर दिए गए, लेकिन एजेंसी की ओर से न तो जवाब पेश किया गया और न ही कोई वकील सुनवाई में उपस्थित हुआ।
इसी बीच शनिवार को ED ने दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित कॉलोनी में 355 प्लॉटों पर कब्जे की कार्रवाई की। इसके खिलाफ चैतन्य की ओर से तत्काल सुनवाई का आवेदन लगाया गया। सोमवार को ED के वकील ट्रिब्यूनल में पेश हुए और जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
हालांकि, ED से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस प्रकरण को एजेंसी का दिल्ली कार्यालय देख रहा है और ट्रिब्यूनल की ओर से मांगी गई जानकारियां उपलब्ध करा दी गई हैं।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में ED ने चैतन्य बघेल से जुड़ी करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई की है। शनिवार को कुम्हारी स्थित एक कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर जब्ती के नोटिस चस्पा किए गए।
जानकारी के मुताबिक, कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं। ED का आरोप है कि कथित शराब घोटाले से हासिल अवैध रकम को रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया गया था। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला आना बाकी है।
कुर्की के खिलाफ अपील का क्या है प्रावधान?
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 5 के तहत ED किसी संपत्ति की अस्थायी कुर्की कर सकती है। इसके बाद 30 दिनों के भीतर निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दाखिल करना जरूरी होता है।
धारा 8 के तहत संबंधित पक्ष को अपना जवाब देने का अवसर मिलता है। प्राधिकरण कुर्की की पुष्टि कर सकता है या उसे निरस्त कर सकता है। कुर्की की पुष्टि के आदेश के खिलाफ धारा 26 के तहत 45 दिनों के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।
23 नवंबर को फिर होगी सुनवाई
चैतन्य बघेल के अलावा ED की कार्रवाई से प्रभावित अन्य लोगों ने भी ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। अब 23 नवंबर की सुनवाई में ED के जवाब और चैतन्य की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले में ट्रिब्यूनल के अगले आदेश पर दोनों पक्षों की नजर रहेगी।










