नई दिल्ली। गाजा (Gaza) में सर्दियां शुरू होने के साथ वहां रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए भारत समेत 51 देशों ने इजरायल की नई सरकार से राहत सामग्री की आपूर्ति में रुकावट न डालने की अपील की है। इन देशों ने कहा है कि गाजा के लोगों तक भोजन, दवाइयां, पानी और दूसरी जरूरी चीजें बिना किसी बाधा के पहुंचनी चाहिए।
गुरुवार, 12 नवंबर को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जॉर्डन, कतर और ब्रिटेन की अगुवाई में एक साझा बयान जारी किया गया। इस दौरान भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल भी मौजूद रहीं।
सर्दियों में बढ़ सकता है बीमारियों का खतरा
साझा बयान में गाजा के मौजूदा हालात पर चिंता जताई गई है। वहां बड़ी संख्या में विस्थापित लोग तंबुओं और अस्थायी ठिकानों में रह रहे हैं। ठंड और बारिश के कारण इन लोगों को हाइपोथर्मिया, सांस संबंधी संक्रमण और दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा है।
देशों ने इजरायल से मांग की है कि गाजा के सभी उपलब्ध रास्तों से राहत सामग्री पहुंचाने की अनुमति दी जाए। मिस्र और जॉर्डन से आने वाली मानवीय सहायता भी बिना रुकावट जारी रहे। अस्पतालों के लिए जरूरी उपकरण, ईंधन, पानी और स्वच्छता सामग्री की आपूर्ति पर लगी पाबंदियां हटाने की भी मांग की गई है।
भारत ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर दिया जोर
भारत के स्थायी मिशन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि सर्दियों की शुरुआत के साथ गाजा में आम नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों तक सुरक्षित और लगातार मानवीय सहायता पहुंचना जरूरी है।
भारत ने नागरिकों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन और क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए नए सिरे से प्रयास करने पर भी जोर दिया।
मरीजों के इलाज और पत्रकारों को प्रवेश देने की मांग
साझा बयान में कहा गया कि गाजा में पर्याप्त इलाज नहीं मिलने वाले मरीजों को पूर्वी यरुशलम और वेस्ट बैंक के अस्पतालों में भेजने की व्यवस्था बहाल की जाए। स्वास्थ्यकर्मियों, अस्पतालों और एंबुलेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उन पर हुए हमलों की पारदर्शी जांच की भी मांग की गई है।
इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों और पत्रकारों को गाजा जाने की अनुमति देने को कहा गया है। देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 का जिक्र करते हुए कहा कि शांति योजना के तहत मानवीय सहायता बढ़ाने की व्यवस्था अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है।
भारत और पाकिस्तान समेत इन देशों ने किया समर्थन
इस साझा अपील का समर्थन करने वालों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, क्रोएशिया, साइप्रस, डेनमार्क, मिस्र, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, जापान, जॉर्डन, कुवैत, किर्गिस्तान, लातविया, लेबनान, लाइबेरिया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, मेक्सिको, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, पनामा, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, सेनेगल, स्लोवाकिया, स्पेन, फिलिस्तीन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, तुर्की और ब्रिटेन शामिल हैं।
इनके अलावा यूरोपीय आयोग, अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने भी बयान का समर्थन किया है।
सभी देशों ने गाजा में सर्दियों से पहले आश्रय, साफ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजाम बढ़ाने की जरूरत बताई है। इसके लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही गई है।
