रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा (CG Vidhansabha) के एक दिन के विशेष सत्र में बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत नेताओं जगेश्वर प्रसाद भगत और मोहसिना किदवई को श्रद्धांजलि देकर की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर संकल्प प्रस्ताव पेश किया।
प्रस्ताव में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होते ही तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की बात कही गई। इस मुद्दे पर सदन में दिनभर एक ही बैठक प्रस्तावित रही, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई।
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि महिलाओं को मौजूदा परिसीमन व्यवस्था के आधार पर ही 33 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि चर्चा छोड़कर भागने की कोशिश न करें।
बीजेपी विधायक लता उसेंडी के भाषण के दौरान विपक्षी महिला विधायकों ने उन्हें घेर लिया, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। कांग्रेस विधायक संगीता यादव ने आरोप लगाते हुए पूछा कि उनकी ही पार्टी ने लता उसेंडी के साथ कितना न्याय किया है। इस दौरान महिला विधायकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने चुटीले अंदाज में कहा, ‘महिला आरक्षण विधेयक पर सिर्फ महिला विधायक ही क्यों लड़ रही हैं?’ इसके बाद सदन में ठहाके भी लगे।
बहस के दौरान पंचायती राज संस्थाओं में 50 फीसदी आरक्षण मुद्दा भी केंद्र में रहा। बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा कि 18 राज्यों में बीजेपी सरकार होने के बावजूद दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्यों में किसी महिला को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया।
चर्चा के दौरान उज्ज्वला गैस योजना से लेकर युद्ध के बाद गैस सप्लाई तक के मुद्दों पर भी आरोप-प्रत्यारोप हुए, जिससे महिला आरक्षण का मूल मुद्दा कुछ समय के लिए पीछे छूटता नजर आया।
विपक्ष की ओर से विधायक अनिला भेड़िया ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी मंत्रियों को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर मजबूरी में यह विशेष सत्र बुलाया गया है।
इस विशेष सत्र की खास बात यह रही कि विधानसभा ने कवरेज के लिए विशेष रूप से महिला पत्रकारों को आमंत्रित किया था। साथ ही राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा भी सदन की कार्यवाही देखने मौजूद रहीं।
