रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में पीडब्ल्यूडी, पीएचई, नगरीय प्रशासन, उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम विभाग से संबंधित सवालों के जवाब मंत्री देंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय प्रशासन से, वहीं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम विभाग से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। मंगलवार को एंबुलेंस की कमी, रेडी टू ईट, फोर्टीफाईट आटा की सप्लाई, वन्यजीवों के अवैध शिकार और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सदन में हंगामा हो सकता है।
इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना का सदन हार्दिक अभिनंदन करेगा। इसका प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप लेकर आएंगे।
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एंबुलेंस की कमी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सत्तापक्ष के विधायकों के ध्यान आकर्षण के बाद हंगामे के आसार हैं। इन मुद्दों पर विपक्ष विष्णुदेव सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगा। क्योंकि, पिछले कई दिनों से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक भूपेश बघेल लगातार गृहमंत्री विजय शर्मा पर हमलावर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म में इस मुद्दे पर दोनों ही तरफ से बयानबाजी चलती रही है।
6 विधायक 4 विषयों पर ध्यानाकर्षण ला रहें हैं। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल एंबुलेंस की कमी को लेकर, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत रेडी टू ईट और फोर्टीफाईट आटा की सप्लाई पर, शेषराज हरवंश अवैध शिकार और लकड़ियों के अवैध कारोबार को लेकर ध्यानाकर्षण लाएंगे। सत्तापक्ष के तीन विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और भावना बोहरा बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर गृहमंत्री का ध्यान सदन में आकर्षित करेंगे।
प्रश्नकाल के बाद एक विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश 2025 पटल पर रखेंगे। इस अध्यादेश के तहत करीब 40 हजार व्यापारियों के 65 हजार से ज्यादा के केस का निपटारा होगा। इन 40 हजार व्यापारियों के करीब 10 करोड़ रुपए बकाया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस संबंध में जानकारी दी थी कि अगर इन 10 करोड़ रुपए की वसूली के लिए विभाग कोशिश करता है तो इस वसूली के लिए बकाया राशि के बराबर राशि खर्च होगी। इस वजह से व्यापारियों को छूट देने का विधेयक सदन में पेश किया जाएगा।
इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम को लेकर जारी अधिसूचना पत्र पटल पर रखेंगे। केदार कश्यप जल संसाधन विभाग, सहकारिता और संसदीय कार्य के तीन प्रतिवेदन, रामविचार नेताम राज्य अनुसूचित जनजाति का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन और ओपी चौधरी स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।
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