जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजिंग फिलहाल टली

नई दिल्ली | उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली (Jauhar University)र्सिटी को बड़ी राहत मिली है। रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) द्वारा यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।28 जुलाई को मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय में सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन शोक अवकाश के कारण यह नहीं हो सकी।

इसके बाद यूनिवर्सिटी की याचिका पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने अंतरिम राहत देते हुए ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। उन्होंने रामपुर के जिलाधिकारी और RDA उपाध्यक्ष को निर्देश दिया कि तब तक कोई कार्रवाई न की जाए।

इससे पहले आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा जेल में मुलाकात के लिए पहुंचीं। उन्होंने अखिलेश यादव के जल्द रामपुर आने और छात्रों के समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा यूनिवर्सिटी के साथ रही है और कोर्ट का फैसला यूनिवर्सिटी के पक्ष में आने की उम्मीद है। अगर फैसला प्रतिकूल रहा तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है।

पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी के कागजात बनवाने का काम आजम खान का था, तो इसे बचाने की जिम्मेदारी भी आजम खान की है न कि अखिलेश यादव की; तंजीन फातिमा ने कहा, “यह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, इससे पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है. पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में जितने भी सांसद आए थे, वे धरना स्थल पर गए थे, बच्चों के साथ बैठे थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है।”

जब उनसे पूछा गया कि रामपुर में ही जौहर यूनिवर्सिटी स्थित है, फिर भी रामपुर के सांसद प्रतिनिधिमंडल से नदारद क्यों थे? इस पर उन्होंने कहा, “यह उनका अपना फैसला हो सकता है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती।”

यह पूछे जाने पर कि यदि 28 तारीख को फैसला पक्ष में नहीं आता है, तो अगला कदम क्या होगा? उन्होंने कहा, “हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते अभी खुले हैं।”
छात्रों के धरने में शामिल होने के सवाल पर डॉ. तंजीन फातिमा ने कहा, “मैं उनका हाल-चाल जानने गई थी कि सब ठीक है या नहीं. मुझे पता चला था कि पुलिस कुछ छात्रों के माता-पिता को थाने ले गई है और छात्रों को फोन वगैरह कर रही है। इसलिए मैं उन्हें यह भरोसा दिलाने गई थी कि उनके साथ किसी तरह की जोर-जबरदस्ती नहीं होने दी जाएगी।”

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