लेंस डेस्क। बिहार, मध्य प्रदेश और माहाराष्ट्र की तर्ज पर अब असम में भी महिलाओं के खाते में 9 हजार रुपये पहुंच गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने लिया था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की थी। इस योजना का नाम है ओरुणोदोई, जिसका लाभ राज्य की 40 लाख महिलाओं को मिला है।
यह राशि कुल मिलाकर लगभग 3,600 करोड़ रुपये की है, जिसे एक ही दिन में ट्रांसफर करने का दावा किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे असम के इतिहास में एक रिकॉर्ड कदम बताया है।
यह सहायता जनवरी से अप्रैल तक के चार महीनों की मासिक मदद (प्रति माह 1,250 रुपये) को शामिल करती है। इसके अलावा, असम के प्रमुख त्योहार रंगाली बिहू (बहाग बिहू) के उपहार के रूप में अतिरिक्त राशि भी जोड़ी गई है, जिसे पहले 3,000 रुपये घोषित किया गया था, लेकिन अब बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है।
‘ओरुणोदोई’ योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब प्रति माह 830 रुपये दिए जाते थे। बाद में इसे बढ़ाकर 1,000 और फिर 1,250 रुपये किया गया।
विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी राशि का हस्तांतरण महिलाओं को लुभाने की कोशिश है, जिसे वे ‘प्रलोभन’ की राजनीति बता रहे हैं।
बता दें कि असम में विधानसभा चुनाव अप्रैल के आसपास होने की संभावना है, जो रंगाली बिहू जैसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव से ठीक पहले पड़ सकता है। सरकार का यह कदम महिला मतदाताओं पर असर डालने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
