मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar की जनवरी 2026 में प्लेन क्रैश में हुई मौत को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना नेता रामदास कदम ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे की भूमिका की जांच की मांग की है। अजित पवार की मौत हुए लगभग 10 महीने बीत चुके हैं। उनकी मौत बारामती हवाईअड्डे पर हुए विमान हादसे में हुई थी। रामदास कदम ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुनील तटकरे एक बेईमान व्यक्ति हैं और इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि क्या अजित पवार के विमान हादसे में उनकी कोई भूमिका थी।
गठबंधन के अंदर विवाद
गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और सुनेत्रा अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा, दोनों ही भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का हिस्सा हैं। ऐसे में एक सहयोगी दल के नेता द्वारा दूसरे सहयोगी दल के बड़े नेता पर इतने गंभीर आरोप लगाना सत्ताधारी गठबंधन के अंदर तनाव का संकेत माना जा रहा है।
कांग्रेस का रिएक्शन
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रामदास कदम ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कदम को सलाह दी कि वे सिर्फ बयानबाजी करने के बजाय पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं, ताकि उचित जांच हो सके। वडेट्टीवार ने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो कानून अपना काम करे और अगर इनमें कोई दम नहीं है तो यह गठबंधन के अंदर खेला जा रहा खतरनाक खेल है।
तटकरे का जवाब
सुनील तटकरे ने रामदास कदम के सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में विस्तृत जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राकांपा प्रवक्ता उमेश पाटिल ने इस विवाद को स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि रामदास कदम पहले भी तटकरे पर आरोप लगा चुके हैं और इसे महायुति गठबंधन के अंदर किसी बड़े संकट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक़ कुछ दिन पहले रायगढ़ जिले के खेड़ में पोयनार बांध परियोजना के भूमिपूजन समारोह के दौरान रामदास कदम और सुनील तटकरे के बहनोई के बीच बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद हुआ था। इसी के बाद कदम ने तटकरे पर तीखे हमले किए।
कदम ने तटकरे पर उपमुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखने और राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी करने का आरोप भी लगाया है। अभी दोनों पक्षों के बयान आ रहे हैं। देखना होगा कि इस मांग पर आगे कोई औपचारिक कार्रवाई होती है या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है।
