रायपुर। सरकार ने कृषक उन्नति योजना Krishak Unnati Yojana के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किसानों को योजना का पूरा लाभ लेने के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। अगर किसी किसान की उपज कम हो और वह 21 क्विंटल से कम धान बेचे, तब भी पात्र रकबे के आधार पर उसे पूरी सहायता राशि मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग ने योजना की पात्रता दोबारा तय की है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले में इन नए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
अब बिक्री नहीं, बोया गया रकबा होगा आधार
पहले सहायता राशि धान की बिक्री की मात्रा पर निर्भर करती थी। जितना धान किसान बेचता, उतने के हिसाब से पैसे मिलते थे। नई व्यवस्था में यह तरीका बदल दिया गया है। अब एग्रीस्टैक में पंजीकृत किसान और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान का रकबा मुख्य आधार होगा। पात्र रकबे के अनुसार प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की गणना कर सहायता दी जाएगी।
इससे उन किसानों को राहत मिलेगी जिनकी फसल मौसम या अन्य कारणों से कम हुई है। पहले कम बिक्री पर सहायता भी कम हो जाती थी, लेकिन अब सत्यापित रकबे को प्राथमिकता दी जाएगी।
कितनी मिलेगी सहायता राशि
सरकार ने प्रति क्विंटल 3100 रुपये की निर्धारित दर और कॉमन ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये के अंतर को आधार बनाया है।
अंतर: 659 रुपये प्रति क्विंटल
अधिकतम मात्रा: 21 क्विंटल प्रति एकड़
कुल सहायता: 13,839 रुपये प्रति एकड़
उदाहरण के लिए, अगर किसी किसान का पात्र रकबा एक एकड़ है और वह सिर्फ 15 क्विंटल धान बेच पाता है, तो भी पात्रता पूरी होने पर उसे 21 क्विंटल के हिसाब से पूरी राशि मिल सकती है। भुगतान सत्यापित रकबे और अन्य शर्तों के अधीन होगा।
आवेदन टोकन के समय ही देना होगा
किसानों को धान बेचते समय सहकारी समिति में टोकन लेते वक्त ही योजना का आवेदन देना जरूरी है। बिना आवेदन के सहायता नहीं मिलेगी। मार्कफेड बाद में पात्र किसानों के खाते में राशि भेजेगी। इसलिए किसानों को अपने एग्रीस्टैक पंजीयन और फसल रकबे की जानकारी पहले से जांच लेनी चाहिए।
अन्य प्रावधान
जो किसान खरीफ 2025-26 में धान नहीं बेचे थे, लेकिन इस साल बेचने आएंगे, उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर करेंगे।
जिन इलाकों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबा मान्य किया जा सकेगा।
ट्रस्ट, प्राइवेट कंपनी, शाला विकास समिति, सरकारी संस्थान और महाविद्यालय जैसी संस्थाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के नियमों के अधीन होगा।
कृषि विभाग के उपसंचालक और उनका अमला योजना की निगरानी और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
यह बदलाव कम पैदावार वाले किसानों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे धान बेचने से पहले सभी दस्तावेज और पंजीयन जांच लें, ताकि योजना का पूरा फायदा मिल सके।
