नई दिल्ली। मणिपुर में नागा समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा के एक चिंताजनक पैटर्न का आरोप लगाते हुए सोशल एक्टिविस्ट आशांग कासर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से संपर्क किया है। उन्होंने 4 फरवरी 2026 से अब तक रिपोर्ट की गई 30 मौतों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। 4 फरवरी को ही युम्नाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था।
9 नवंबर को नई दिल्ली में NHRC चेयरपर्सन को सौंपे गए ज्ञापन में कासर ने तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार हो रहे घात (एम्बश), सशस्त्र हमलों, अपहरण और अन्य हिंसक घटनाओं के बीच नागा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में गंभीर असफलता हुई है।
ज्ञापन में तांगखुल, लियांगमाई, रोंगमेई, चिरु, पोउमाई, माओ और अन्य नागा समुदायों के पीड़ितों की सूची दी गई है, जिनमें नागा विलेज गार्ड्स के सदस्य भी शामिल हैं। इसमें उखरुल, कामजोंग, तामेंगलोंग, कांगपोकपी और सेनापति जिलों में हुई मौतों का जिक्र है। इससे सुरक्षा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता और राज्य प्रशासन की प्रतिक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।
जिन मामलों को खासतौर पर उजागर किया गया है, उनमें तांगखुल नागरिक चीनोशांग शोकवुंगनाओ और यारुइंगम वाशुम की सड़क पर घात लगाकर की गई हत्या, तथा नागा विलेज गार्ड होरशोकमी जामांग की मौत शामिल है। इसमें कई लियांगमाई पीड़ितों के नाम भी हैं, जिनका कथित तौर पर अपहरण कर बाद में हत्या कर दी गई। इनमें रेव. डॉ. मनु थिउमाई, केनपिबोउ चवांग, फेनरोंगविबोउ थिउमल, फेनरिलुंगबोउ चवांग, दिलीप थिउमाट और कालिवंगबोउ अबोनमाई शामिल हैं।
अन्य मामलों में कांगपोकपी में रोंगमेई नागा चुंगजांगलुंग पानमेई की हत्या, सशस्त्र मुठभेड़ के दौरान नागा विलेज गार्ड लानबिमेई रियामेई की मौत, और अलग-अलग घात की घटनाओं में कई मौतें शामिल हैं, जिनमें 27 अगस्त को IT रोड पर हुई घटना भी है।
संविधान के अनुच्छेद 21 (जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है) का हवाला देते हुए कासर ने NHRC से इन रिपोर्टेड मौतों का स्वतः संज्ञान लेने, सभी उल्लेखित घटनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का आदेश देने, तथा यह जांचने की मांग की कि राज्य प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने हिंसा रोकने या कमजोर समुदायों की सुरक्षा में असफलता तो नहीं बरती। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के लिए उचित मुआवजा, राहत और पुनर्वास की भी मांग की, साथ ही जहां प्रशासनिक या सुरक्षा संबंधी चूक साबित हो, वहां जवाबदेही तय करने की मांग की।
याचिका राज्य की उस संवैधानिक जिम्मेदारी पर बुनियादी सवाल उठाती है कि उसे हर नागरिक की सुरक्षा करनी चाहिए, चाहे उसकी समुदाय पहचान कुछ भी हो। कासर का कहना है कि रिपोर्टेड मौतों को अलग-थलग घटनाएं मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मौतों के पीछे की परिस्थितियों को स्पष्ट करने और आगे जान-माल की हानि रोकने के लिए संस्थागत हस्तक्षेप की मांग की है। NHRC से आग्रह किया गया है कि रिपोर्टेड हत्याओं की स्वतंत्र जांच सुनिश्चित की जाए और न्याय व जवाबदेही से समझौता न हो।
4 फरवरी से अब तक मणिपुर में 30 नागा मौतों की रिपोर्ट
🗓️ Published: November 11, 2026 3:43 pm
