लेंस डेस्क। इजराइल की राजनीति में सत्ता को लेकर टकराव तेज हो गया है। पूर्व सेना प्रमुख और याशर पार्टी के नेता गादी आइजनकोट ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संसद में आठ विधेयक पेश किए हैं। इनका मकसद बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के कई फैसलों को पलटना और राजनीतिक व्यवस्था में बड़े बदलाव करना है। यह कदम 10 नवंबर को इजराइल की नई संसद (नेसेट) के गठन के पहले दिन उठाया गया। हालिया चुनाव के बाद नेतन्याहू विरोधी दलों को बढ़त मिली है लेकिन सरकार बनाने के लिए आइजनकोट को अभी पर्याप्त समर्थन जुटाना बाकी है।
प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर रोक का प्रस्ताव
आइजनकोट के विधेयकों में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सीमित करने का है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आठ साल तक ही प्रधानमंत्री पद पर रहने की अनुमति देने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा झेल रहे नेता को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का प्रस्ताव भी शामिल है। नेतन्याहू पर पहले से तीन भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। अगर यह विधेयक कानून बनता है तो उनके लिए दोबारा प्रधानमंत्री बनना मुश्किल हो सकता है।
7 अक्टूबर हमले की जांच की मांग
विधेयकों में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले की स्वतंत्र जांच के लिए राज्यस्तरीय आयोग बनाने का प्रस्ताव भी है। विपक्ष का कहना है कि सुरक्षा चूकों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नेतन्याहू सरकार पहले ऐसे आयोग का विरोध करती रही है।
पुराने कानूनों को रद्द करने की तैयारी
आइजनकोट गठबंधन नेतन्याहू सरकार के दौरान किए गए कई न्यायिक और प्रशासनिक बदलावों को वापस लेना चाहता है। इनमें अटॉर्नी जनरल की शक्तियों, न्यायिक नियुक्तियों और पुलिस जांच व्यवस्था से जुड़े संशोधन शामिल हैं। मीडिया नियमन में किए गए बदलावों को भी रद्द करने का प्रस्ताव है।
सरकार बनाने की चुनौती
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गादी आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें छह सप्ताह के अंदर संसद में बहुमत साबित करना होगा। वर्तमान में आइजनकोट के गठबंधन को करीब 67 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है, जबकि नेतन्याहू के पास 46 सांसदों का समर्थन है। अरब दलों का रुख इस समीकरण में अहम भूमिका निभा सकता है। अरब पार्टियों ने समर्थन के बदले आवास और कुछ पुराने कानूनों में बदलाव की शर्तें रखी हैं।
यरुशलम में नेतन्याहू समर्थकों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने अरब दलों के सहयोग से सरकार बनाने का विरोध किया और तनाव बढ़ने की चेतावनी दी। अभी ये विधेयक सिर्फ पेश किए गए हैं। इन्हें कानून बनने के लिए कई चरणों से गुजरना होगा। इजराइल की राजनीति में सत्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
