नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Modi)के कार्यालय ने शनिवार को दूरसंचार सचिव को बुलाकर उनसे फर्जी कोर्ट आदेश के आधार पर वेबसाइटों को ब्लॉक करने के आदेश पर सवाल जवाब किया । उन्हें यह समझाना था कि अधिकारी कैसे 100 से ज्यादा वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दे दिए, जबकि सहकार एजेंसी रॉयटर्स ने खुलासा किया था कि ये कोर्ट ऑर्डर नकली थे। यह जानकारी दो सरकारी सूत्रों ने दी।
बुधवार को रॉयटर्स ने बताया था कि दूरसंचार अधिकारियों ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 129 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। ये निर्देश राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नकली आदेशों पर आधारित थे, जिन्हें कुछ लोग वकील बनकर ईमेल के जरिए अधिकारियों को भेज दिए थे।मोदी के कार्यालय ने टेलीकॉम सेक्रेटरी अमित अग्रवाल को बुलाया कि वे इस चूक की व्याख्या करें। इसके लिए अग्रवाल की दूसरे राज्य की यात्रा बीच में ही रद्द कर दी गई। दो सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अमित अग्रवाल दूरसंचार मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। यह मंत्रालय बड़े टेलीकॉम ऑपरेटरों से लेकर इंटरनेट प्रदाताओं तक सबकी निगरानी करता है।शुक्रवार को रॉयटर्स ने बताया था कि दूरसंचार मंत्रालय ने इस कथित धोखाधड़ी की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। पुलिस भी आपराधिक जांच के तहत मंत्रालय के रिकॉर्ड मांग रही है।
रॉयटर्स द्वारा नकली बताए गए दोनों राज्य हाईकोर्ट के आदेशों में नकली कोर्ट लोगो और सील के साथ-साथ नकली क्यूआर कोड भी थे। पुलिस और कोर्ट रजिस्ट्री के बयानों से यह पुष्टि हुई।ये नकली आदेश कई महीनों तक दूरसंचार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहे, साथ में उन पत्राचार भी थे जिनमें अधिकारियों ने इंटरनेट प्रदाताओं को वेबसाइट हटाने का आदेश दिया था।शनिवार को एक नकली कोर्ट ऑर्डर अभी भी सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध था, जबकि दूसरा हटा दिया गया था।
मुख्य बिंदु:
- टेलीकॉम सेक्रेटरी को मोदी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए यात्रा बीच में छोड़नी पड़ी।
- दूरसंचार मंत्रालय ने आंतरिक जांच शुरू की है, पुलिस रिकॉर्ड मांग रही है।
- नकली आदेश शनिवार को सरकारी वेबसाइट से हटाए गए।
