वोट चोरी पर गरमाई यूपी की राजनीति, कांग्रेस की बड़ी प्रेस कांफ्रेंस

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को यूपी कांग्रेस नेताओं ने उठाया है। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी, EPIC नंबर समान रहते हुए नाम बदलने और ‘वोट चोरी’ का गंभीर आरोप लगाते हुए लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इसे सही करने के लिए चुनाव आयोग से जरूरी कदम उठाने की मांग की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, सांसद इमरान मसूद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।

सुप्रीम कोर्ट से SIR पर रोक की मांग

पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। राजेंद्र पाल गौतम ने आंकड़े पेश करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की आड़ में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के बाद 10 अप्रैल को अंतिम ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जुलाई से सितंबर के बीच सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए।

वोटर लिस्ट से जुड़े आरोप

राजेंद्र पाल गौतम के अनुसार, पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में 13,150 मतदाताओं के EPIC नंबर और सीरियल नंबर वही रखे गए, जबकि उनके नाम बदल दिए गए। इसके अलावा 804 असली मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए और 2,600 ऐसे लोगों के नाम जोड़े गए जो क्षेत्र में रहते ही नहीं। इस तरह अकेले एक विधानसभा क्षेत्र में कुल 16,554 वोटों में धांधली का आरोप है।
उन्होंने चेतावनी दी कि मतदाता सूची में ऐसे बदलावों से मतदान के दिन आम नागरिकों को परेशानी होगी और उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन होगा। पार्टी इन फर्जीवाड़ों की पूरी सूची निर्वाचन आयोग को सौंपेगी।

हर जिले में जांच का ऐलान

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि राज्य में बिना उचित प्रक्रिया के मतदाताओं के नाम काटना पूरी तरह गैर-कानूनी है। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मतदाता सूचियों की व्यापक जांच अभियान चलाएगी।
उन्होंने कहा, “प्रदेश में मतदाता सूची से नाम काटने की कार्रवाई कानून के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के हर जिले में मतदाता सूचियों की बारीक जांच कराएगी। हम इस मामले पर वरिष्ठ वकीलों से कानूनी राय ले रहे हैं और संगठन के स्तर पर भी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। जनता के मताधिकार की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नागरिकों को सचेत करते हुए कहा कि अपने वोट को सुरक्षित रखना सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने नामों की सूची में समय रहते जांच कर लें।

सॉफ्टवेयर से फर्जीवाड़े का आरोप और प्रमुख मांगें

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीलीभीत सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य सरकार में मंत्री संजय गंगवार मात्र 6,930 वोटों के अंतर से जीते थे। ऐसे में उसी क्षेत्र में 16 हजार से अधिक वोटों का हेरफेर चुनाव परिणाम बदलने का सोचा-समझा पैटर्न लगता है।
सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि एक विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके EPIC नंबर वही रखते हुए नाम बदले गए हैं, जिसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और जारी SIR प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाकर निष्पक्ष जांच का आदेश देना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मतदाता पहचान पत्र और सूची का मिलान करने की अपील की, ताकि किसी भी गड़बड़ी पर कांग्रेस की हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सके।
उन्होंने मांग की कि संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी सार्वजनिक रूप से सामने आकर स्थिति स्पष्ट करें और बताएं कि अंतिम सूची जारी होने के बाद EPIC नंबरों पर दर्ज नामों में यह बदलाव किसके आदेश पर और कैसे हुए।

इमरान मसूद का बड़ा बयान

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस MP इमरान मसूद ने कहा, “कांग्रेस ने आज एक बड़ा और गंभीर मुद्दा उठाया है। हमने सिर्फ आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि फैक्ट्स भी पेश किए हैं। EPIC (वोटर ID) नंबर वही है, फिर भी नाम और पिता का नाम बदल दिया गया है। यह एक गंभीर मामला है। एक ही असेंबली सीट पर 13,000 से ज्यादा वोटों में इस तरह से हेराफेरी की गई है। हर किसी को अपने वोट की सुरक्षा खुद करनी होगी।”