रायपुर। जनगणना (Census)कार्य में निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने की खबरों के बाद छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने सरकार से निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना की जिम्मेदारी से मुक्त रखने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस काम के लिए शिक्षा विभाग के अलावा दूसरे शासकीय विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ली जा सकती हैं।
दूसरे विभागों के कर्मचारियों को मिले जिम्मेदारी
एसोसिएशन के मुताबिक, जनगणना में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की बड़ी संख्या में ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि कई अन्य विभागों के कर्मचारियों की भागीदारी तुलनात्मक रूप से कम रहती है। ऐसे विभागों के कर्मचारियों को भी जनगणना कार्य में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
निर्धारित शैक्षणिक दिवस पूरे करना भी चुनौती
संगठन ने स्कूलों के संचालन से जुड़ी समस्या उठाते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार साल में 220 दिन कक्षाएं संचालित करना अनिवार्य है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में स्कूलों का संचालन 180 से 185 दिन तक ही सीमित रहा है। ऐसे में पहले से कम मिल रहे शैक्षणिक दिनों के बीच शिक्षकों को अतिरिक्त सरकारी जिम्मेदारी देना स्कूलों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है।
शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ेगा असर
एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षकों की जनगणना में ड्यूटी लगने से नियमित कक्षाएं, पाठ्यक्रम और स्कूलों की अन्य जरूरी गतिविधियां प्रभावित होंगी। निजी स्कूलों के पास अतिरिक्त छुट्टियां देने की भी गुंजाइश नहीं है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और निर्धारित शैक्षणिक सत्र को पूरा करने में परेशानी आ सकती है।
संगठन ने सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य से बाहर रखने का आग्रह किया है।
