कोल्हापुर। Maharashtra के Kolhapur में गोकुल दूध सहकारी संघ को लेकर राजनीतिक विवाद अब सड़कों पर उतर आया है। सोमवार को हजारों दूध उत्पादक किसान, पशुपालक और विपक्षी नेता सड़कों पर उतरे। कई किसान अपने मवेशियों को भी साथ लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए।
प्रदर्शनकारियों ने दशहरा चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकाला। उन्होंने सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की और गोकुल दूध संघ में चुने गए संचालक मंडल के अधिकारों को बरकरार रखने की मांग की।
विवाद कैसे शुरू हुआ?
गोकुल दूध संघ के संचालक मंडल की 25 सीटों पर अक्टूबर 2026 में चुनाव हुए थे। कांग्रेस समर्थित गुट ने 13 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा समर्थित गुट 12 सीटें हासिल कर सका। बहुमत के हिसाब से कांग्रेस गुट का अध्यक्ष बनना तय था। 29 अक्टूबर को अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक बुलाई गई। लेकिन भाजपा गुट के 12 निदेशक बैठक में शामिल नहीं हुए। गोकुल के नियमों के अनुसार बैठक के लिए कम से कम 14 निदेशकों का कोरम जरूरी होता है। कोरम पूरा न होने पर कांग्रेस गुट के 13 निदेशकों ने शशिकांत पाटिल चुयेकर को अध्यक्ष घोषित कर दिया। अगले दिन महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को अवैध करार दे दिया।
सरकार ने बदले नियम
कांग्रेस गुट अदालत चला गया। कोर्ट ने मौजूदा नियमों के अनुसार बैठक कर अध्यक्ष चुनने का आदेश दिया। इसके बाद सरकार ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम में संशोधन कर दिया। नए प्रावधान के अनुसार 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली सहकारी संस्थाओं में सरकार 5 निदेशक नामित करेगी, जिनमें से 4 को वोटिंग का अधिकार होगा। गोकुल पर यह नियम लागू होने से भाजपा गुट की संख्या 12 से बढ़कर 16 हो जाएगी और बहुमत पलट जाएगा।
किसानों का गुस्सा
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गोकुल दूध संघ सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि हजारों दूध उत्पादक किसानों की आजीविका से जुड़ा है। इसका संचालन उन प्रतिनिधियों के हाथ में रहना चाहिए जिन्हें किसानों ने खुद चुना है। सरकार द्वारा नियमों में बदलाव को वे संस्था पर कब्जा करने की साजिश बता रहे हैं।
गोकुल दूध संघ पश्चिमी महाराष्ट्र की प्रमुख सहकारी संस्थाओं में से एक है। इसका सालाना कारोबार हजारों करोड़ रुपये का है, इसलिए इस पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से राजनीतिक खींचतान चल रही है। अभी आंदोलन जारी है। देखना होगा कि सरकार इस विरोध के बीच अपना रुख क्या रखती है।
