रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान भंडारण और वितरण से जुड़े कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 17 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की है। मामला राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) के धान भंडारण से जुड़ा है। ईडी के मुताबिक, इस मामले में करीब 31.70 करोड़ रुपये मूल्य के धान और अन्य संपत्तियों के गबन की बात सामने आई है। एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत रायपुर की विशेष अदालत में शिकायत दाखिल की है।
एंटी करप्शन ब्यूरो की FIR से शुरू हुई जांच
ईडी ने इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW), रायपुर की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच से जुड़े दस्तावेजों और अन्य जानकारी को भी जांच में शामिल किया गया।
ईडी का आरोप है कि धान भंडारण और वितरण के काम में अनियमितताएं की गईं। जांच में कुछ ठेकेदारों, अधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका सामने आने का दावा किया गया है।
ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में हेरफेर का आरोप
ईडी के मुताबिक, धान भंडारण और वितरण से जुड़े कामों में कुछ निजी लोगों और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर नियमों का गलत इस्तेमाल किया गया। एजेंसी का आरोप है कि कुछ ठेकेदारों को काम दिलाने और भुगतान की प्रक्रिया में अनियमितताएं की गईं।
जांच में यह भी सामने आने का दावा किया गया है कि कुछ मामलों में अधिकारियों ने अपने पद का इस्तेमाल कर ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी इन लेनदेन और उनसे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।
35 करोड़ की आपराधिक आय का अनुमान
ईडी ने अपनी जांच में इस मामले से जुड़ी कथित आपराधिक आय करीब 35 करोड़ रुपये आंकी है। इसमें लगभग 31.70 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किए जाने की जानकारी दी गई है।
एजेंसी के मुताबिक, मामले में अब तक धन शोधन के आरोपों से जुड़े साक्ष्य जुटाए गए हैं। साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच जारी है।
अदालत में दाखिल हुई शिकायत, आगे भी जारी रहेगी जांच
ईडी ने 30 अक्टूबर 2026 को रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में 17 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। एजेंसी का कहना है कि जांच के दौरान सामने आए दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
फिलहाल आरोपों पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। ईडी ने कहा है कि मामले में अन्य संबंधित लोगों की भूमिका और कथित आपराधिक आय के इस्तेमाल की जांच आगे भी जारी रहेगी।
