नई दिल्ली। वर्ष 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान और मतगणना के आंकड़ों में गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव (The Reporters’ Collective) की एक पड़ताल के मुताबिक, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 530 विधानसभा और संसदीय सीटों के चुनावी रिकॉर्ड की जांच में 51 सीटों पर मतदान करने वाले मतदाताओं और ईवीएम में गिने गए वोटों की संख्या में अंतर पाया गया है।
समेधा मित्तल और वेंकटेश नायक की इस पड़ताल का संपादन फरकान अमीन ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन 51 सीटों में से 19 पर चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाताओं की संख्या शून्य या निल दर्ज की गई थी। इनमें महाराष्ट्र और हरियाणा की 10 सीटें शामिल हैं। इन 10 में से सात सीटों पर भाजपा या भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी।
पड़ताल में यह भी सामने आया कि 32 चुनावी मुकाबलों में मतदान करने वाले मतदाताओं और ईवीएम में गिने गए वोटों की संख्या मेल नहीं खाती। इनमें 12 सीटों पर ईवीएम में गिने गए वोटों की संख्या मतदान करने वाले मतदाताओं से कम थी, जबकि शेष 20 सीटों पर ईवीएम में गिने गए वोटों की संख्या मतदाताओं की दर्ज संख्या से अधिक थी।
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस पड़ताल के लिए 530 निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से चुनाव आयोग को भेजी गई आंतरिक रिपोर्टों का अध्ययन किया। कुल 531 सीटों के रिकॉर्ड जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन जम्मू-कश्मीर की देवसर विधानसभा सीट की रिपोर्ट नहीं मिल सकी। जांच के दौरान 4,212 भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में दर्ज कर उनका दोबारा परीक्षण और विश्लेषण किया गया।
हरियाणा की बड़खल सीट पर 1.72 लाख वोटों का अंतर
पड़ताल में सामने आई सबसे बड़ी विसंगतियों में हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट शामिल है। अक्टूबर 2024 में हुए चुनाव के लिए चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में यहां 3.32 लाख वोट पड़ने की जानकारी दर्ज है, जबकि आयोग की ओर से घोषित परिणाम के अनुसार ईवीएम में केवल 1.60 लाख वोट गिने गए।
इस सीट पर कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह भाजपा के धनेश अदलखा से 6,181 वोटों से हार गए थे। विजय प्रताप सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनावी रिकॉर्ड और मतदान दिवस की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया था।
महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर भी बड़ा अंतर दर्ज किया गया। इस सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड के मुताबिक, यहां 18.11 लाख वोट पड़े थे, जबकि घोषित चुनाव परिणाम में ईवीएम पर गिने गए वोटों की संख्या 10.33 लाख थी। यानी 7.78 लाख वोटों का अंतर था। यह दर्ज मतदान का 42.8 प्रतिशत है।
हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट के रिकॉर्ड में भी गंभीर विसंगति सामने आई। यहां चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में केवल 215 मतदाताओं के मतदान करने की जानकारी दर्ज है, जबकि ईवीएम में 1,67,285 वोट गिने गए। इस सीट पर कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा के लीला राम को 8,124 वोटों से हराया था।
जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर इसके उलट स्थिति सामने आई। यहां ईवीएम में 6,72,942 वोट गिने गए, जबकि चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 6,66,046 दर्ज थी। यानी ईवीएम में 6,896 वोट अधिक गिने गए। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने जीत हासिल की थी।
छह सीटों पर कुल पंजीकृत मतदाताओं को ही मतदान करने वालों की संख्या बताया
पड़ताल में मुंबई उत्तर और बड़खल सहित छह सीटों पर एक और विसंगति सामने आई। इन सीटों पर चुनाव अधिकारियों ने मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या दर्ज कर दी थी।
इसका अर्थ यह होता कि इन सीटों पर शत-प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि चुनाव आयोग के घोषित आंकड़ों के अनुसार मुंबई उत्तर में मतदान लगभग 57 प्रतिशत और बड़खल में लगभग 48 प्रतिशत था।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन मामलों को लिपिकीय त्रुटि कहकर खारिज किया जा सकता है, लेकिन ऐसी गलतियां संभावित चुनावी गड़बड़ियों की पहचान और जांच को भी प्रभावित कर सकती हैं।
मतदान के दो अलग-अलग रिकॉर्ड, लेकिन सार्वजनिक नहीं करता आयोग
रिपोर्ट के अनुसार, मतदान प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग दो अलग-अलग रिकॉर्ड रखता है। पहला, मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डालने वाले मतदाताओं का रिकॉर्ड और दूसरा, ईवीएम में दर्ज कुल वोटों की संख्या।
मतदान केंद्र पर पहुंचे मतदाताओं का विवरण फॉर्म 17ए यानी रजिस्टर ऑफ वोटर्स में दर्ज किया जाता है। वहीं, ईवीएम में दर्ज कुल वोटों का विवरण फॉर्म 17सी के पहले भाग में दर्ज होता है।
नियमों के मुताबिक, सामान्य परिस्थितियों में दोनों आंकड़ों का मिलान होना चाहिए। हालांकि, कुछ अपवादों में मामूली अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोई मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करने के बाद वोट डालने से इनकार कर दे या मतदान की गोपनीयता भंग करने के कारण पीठासीन अधिकारी उसे मतदान से रोक दे।
मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी दोनों रिकॉर्ड का मिलान करता है। अगले दिन रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म 17सी की जांच करता है। किसी गड़बड़ी की आशंका होने पर वह चुनाव आयोग को पुनर्मतदान की सिफारिश कर सकता है।
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक, जिन 51 सीटों के रिकॉर्ड में विसंगतियां मिलीं, उनमें से किसी भी सीट पर पुनर्मतदान नहीं कराया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव तक चुनाव आयोग मतदान केंद्रों के स्तर के आंकड़े सार्वजनिक करता था, लेकिन इसके बाद उसने यह जानकारी सार्वजनिक करना बंद कर दिया।
मई 2024 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2024 के लोकसभा चुनाव के सभी फॉर्म 17सी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि उम्मीदवार या उनके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ये रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
इसके बाद केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2024 को चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन कर इन दस्तावेजों तक आम लोगों की पहुंच सीमित कर दी।
इससे पहले, 10 दिसंबर 2024 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेज याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके दस दिन बाद केंद्र सरकार ने चुनाव नियमों में संशोधन किया।
सवालों के जवाब में आयोग ने मांगे अपने ही रिकॉर्ड
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक, उसने इन विसंगतियों पर चुनाव आयोग को विस्तृत सवाल भेजे थे। आयोग ने पत्रकारों के सवालों को शिकायत मानते हुए उन्हें अपने जन शिकायत निवारण तंत्र के पास भेज दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने उलटे पत्रकारों से कहा कि वे उसे उसी का अपना डेटा उपलब्ध कराएं। आयोग ने यह भी कहा कि उपलब्ध कराई गई जानकारी विभाग के भीतर गोपनीय रखी जाएगी और किसी अन्य के साथ साझा नहीं की जाएगी।
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कहा है कि वह इस पड़ताल के अंतिम हिस्से के साथ सभी मूल चुनावी रिकॉर्ड और आंकड़े सार्वजनिक करेगा। उसने चुनाव आयोग को भेजे गए अपने सवाल भी सार्वजनिक किए हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन रिकॉर्डों की विसंगतियां कम से कम यह सवाल जरूर खड़ा करती हैं कि चुनाव आयोग 2024 के चुनावों में 51 सीटों पर फर्जी मतदान की आशंका को खारिज करने के लिए अपने ही आंकड़ों के आधार पर स्थिति प्रमाणित करने में सक्षम था या नहीं।
