छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूल निजी हाथों में देने की तैयारी, भूपेश बघेल ने उठाए सवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार प्रदेश के 207 सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के हवाले करने की तैयारी में है। इस फैसले को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वहीं, भारत का छात्र फेडरेशन (SFI) ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। संगठन का कहना है कि सरकारी स्कूलों के भरोसे पढ़ाई कर रहे गरीब परिवारों के बच्चों के लिए इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

भूपेश बघेल ने पूछा- गरीबों के बच्चे कहां पढ़ेंगे?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले हजारों सरकारी स्कूल बंद किए गए और अब बचे हुए स्कूलों को निजी हाथों में देने की तैयारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों के नाम बदले गए और वहां फीस लेना शुरू कर दिया गया। बघेल ने पूछा कि जिन परिवारों के पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं, उनके बच्चे कहां जाएंगे? इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का क्या होगा? उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि सरकारी पैसे से बने स्कूलों को निजी संस्थाओं को देने के बदले राज्य को क्या मिलेगा।

30 साल के लिए सौंपे जाएंगे स्कूल, SFI ने जताया विरोध

SFI की छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी के मुताबिक, पांच संभागों के 207 स्कूलों को PPP के तहत OMT मॉडल पर 30 साल के लिए निजी संस्थाओं को देने का प्रस्ताव है। जरूरत पड़ने पर यह अवधि 10 साल और बढ़ाई जा सकेगी। संगठन का कहना है कि निजी संस्थाओं को फीस तय करने का अधिकार मिलने से गरीब बच्चों की पढ़ाई छूट सकती है। SFI ने इसे सरकारी स्कूलों को ‘टोल नाका’ बनाने जैसा कदम बताया है। संगठन ने आशंका जताई कि इससे शिक्षकों की नियमित भर्ती और आरक्षण व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।

नए बच्चों की फीस निजी संस्थाएं तय करेंगी

सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, इन स्कूलों में पहले से पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई पूरी होने तक उनकी फीस का भुगतान सरकार करेगी, लेकिन नए दाखिले लेने वाले बच्चों की फीस निजी संस्थाएं तय कर सकेंगी। इस व्यवस्था को 2027-28 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी है। SFI के राज्य संयोजक जितेंद्र कुमार रावत ने सरकार से फैसला वापस लेने और स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार पीछे नहीं हटी तो छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को साथ लेकर प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा।

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