भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के महत्वाकांक्षी नजरिये के संदर्भ में ‘विकास’ के सही मायने आखिर क्या हैं? क्या इसका मतलब पूरे देश में सिर्फ चमचमाते हाइवे के जाल, लाखों लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने वाली मेट्रो या फिर एक बड़े भू-भाग में नजर आने वाले सोलर पैनल तक सीमित है?
बेशक ये कामयाबियां पिछले दशक की हैं, जिनमें राष्ट्रीय हाईवे नेटवर्क मंप दस गुना तथा मेट्रो सिस्टम में चार गुना बढ़ोतरी हो गई और नवीकरण ऊर्जा क्षमता में इजाफा हुआ।
फिर भी, जैसा कि दिल्ली स्थित काउंसिल ऑन एनर्जी, एन्वायर्नमेंट ऐंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के सीईओ अरुणाभ घोष ने हाल ही में एक आलेख में दूरंदेशी नजरिया पेश किया, ‘अकेले बुनियादी ढांचे से महान शहर नहीं बनते।‘
घोष तर्क देते हैं कि शहरी भारत की वास्तविक क्षमता को खोलने के लिए — वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने के लिए — देश को अब अपने शहरी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण करना होगा: वे प्रणालियाँ जो स्वच्छ हवा, साफ पानी, चक्रीय कचरा प्रबंधन और जलवायु लचीलापन देती हैं।
वह कहते हैं कि सच्चा विकास ईंट-गारे से परे होना चाहिए; यह जीवन को बनाए रखने वाले महत्वपूर्ण अंगों का पोषण करे — सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा, पीने के लिए स्वच्छ जल, और चलने के लिए स्वच्छ सड़कें। इनके बिना, विकसित भारत एक खोखला नारा साबित हो सकता है। यह विकास के दिखावे में असली भारतीय जीवन के बिगड़ते स्तर को छिपाने की कवायद लग सकती है
आगामी बजट 2026 के मद्देनजर यह निर्णायक बदलाव का समय है: शहरों का निर्माण करने से हटकर उन्हें रहने योग्य बनाया जाए। भारत का शहरी आकाश जहरीली धुंध से ढका हुआ है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हैं।
इसके लिए प्रमुख दोषी कौन हैं? अथक निर्माण गतिविधियों में तेजी। यह आर्थिक विकास का प्रतीक है। इसकी तेजी से नौकरियां पैदा होती हैं। जीडीपी को रफ्तार मिलती है। लेकिन इससे उपजी ‘शहरी धूल’ वातावरण में घुलमिल जा रही है। धूल के सूक्ष्म कण फेफड़ों में घुसकर श्वसन रोग, दमा के दौरे और असमय मौत का कारण बन जाते हैं।
घोष ठीक ही चेतावनी देते हैं कि बिना तत्काल वित्तीय हस्तक्षेप के यह विरोधाभास बना रहेगा: बढ़ते आर्थिक संकेतक बनाम स्वास्थ्य स्थिति में गिरावट।
कल्पना कीजिए एक व्यस्त महानगर में एक परिवार की, जहां बच्चे धुंध भरी सुबहों में खाँसते हुए, बुजुर्ग प्रदूषित शामों में घर के अंदर कैद होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या यही विकास का वह सपना है, जिसकी हम आकांक्षा करते हैं? योग्य, जीवंत और लचीला बनाने की कहीं अधिक जरूरत है।
चलिए साफ हवा से इसकी शुरुआत करते हैं। इस अदृश्य जीवनरेखा की हम तब तक अनदेखी करते हैं, जब तक कि यह हमारी सांसों को बाधित न करे।
परिवहन ने सड़कों को उत्सर्जन पैदा करने वाली संकीर्ण धमनियों में बदलकर इस संकट को और बढ़ा दिया है। भारत के बड़े शहर जमघट में फंसे दुःस्वप्न में बदल चुके हैं, जहां डीजल पीने वाले ट्रेक और पेट्रोल पीने वाली कारें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उगलते हुए जलवायु परिवर्तन और शहरों को तपते द्वीपों में बदलने में योगदान कर रहे हैं।
इसके बावजूद उम्मीद की किरण बाकी है। जयपुर-दिल्ली हाईवे के नजदीक स्थित ढाबों और रेस्तरां में मौजूद ईवी चार्जिंग स्टेशन संकेत है कि लोगों का रुझान अब इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) की ओर बढ़ रहा है। लेकिन बड़ी और व्यापक पहल के बिना यह बदलाव सुस्त ही रहेगा।
आगामी बजट में ईवी खासतौर से दो पहिया और हलके वाणिज्यिक वाहनों में सब्सिडी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि शहरी ट्रैफिक इन वाहनों का वर्चस्व होता है।
पब्लिक चार्जिंग ढांचे को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। इन्हें स्थापित किए जाने पर करों में छूट पर विचार करने की जरूरत है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देकर हम उत्सर्जन में भारी कटौती कर सकते हैं, सड़कों पर भीड कम कर सकते हैं और हरित तकनीक में नवाचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आलोचक इसकी लागत पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन दूसरे विकल्प कहीं अधिक खर्चीले हैः प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के कारण स्वास्थ्यसेवा ने पहले ही अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल रखा है।
साफ हवा कोई विलासिता की वस्तु नहीं है। यह वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने और हमारे शहरी केंद्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मौलिक अधिकार है। इतना ही महत्वपूर्ण साफ पानी है, भारत के शहरों में उपेक्षा के कारण यह प्रदूषित हो चुका है। दूषित पानी केवल असुविधा नहीं बल्कि मौन हत्यारा भी है।
पुरानी, जंग लगी पाइपलाइनों से रिसाव होता है और ये सीवेज लाइनों के साथ मिल जाती हैं, जिससे ई. कोलाई जैसे रोगजनक पानी के पानी में घुस जाते हैं। और इसका नतीजा होता है, बेतहाशा स्वास्थ्य संकट। हाल ही में देश के 26 शहरों में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई और 5500 लोग बीमार हो गए। इंदौर के भागीरथपुरा, गांधीनगर और बंगलुरू में बुरा हाल था, जहां दर्जनों लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोगों को हैजा, टायफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त होने पर अस्पताल में भरती करवाना पड़ा।
व्यवस्थागत नाकामियां हर जगह पसरी हुई हैं। बुनियादी ढांचागत कमी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर पहले ही काफी बोझ हैं या कई जगह हैं ही नहीं। एक ऐसे देश में जहां जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली हीटवेव और बाढ़ों के बीच पानी की कमी संकट को बढ़ा रही है, यह अस्वीकार्य है।
बजट 2026 में इसे आवश्यक प्राथमिकता के रूप में रखा जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण बेशक जरूरी है, लेकिन इनका रखरखाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
शहरी केंद्रों में पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत और उन्हें बदले जाने तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने की जरूरत है। जल जीवन मिशन और अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (एएमआरयूटी) को शहरों को ध्यान में रखकर विस्तार दिया जाए ताकि हर नल से सुरक्षित, पीने योग्य पानी मिल सके।
नवाचार इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है—एआई-आधारित, आईओटी-सक्षम निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएं, जो वास्तविक समय में प्रदूषण का पता लगाकर उसके प्रकोपों को बढ़ने से पहले ही रोक सकें।
और हमें जलवायु लचीलापन को भी नहीं भूलना चाहिए। चरम मौसमी घटनाओं के विरुद्ध जल प्रणालियों को मजबूत करने वाली पहलों में पर्याप्त निवेश करें, ताकि कमजोरियां मजबूतियों में बदल जाएँ। साफ पानी की जरूरत सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सम्मान, स्वास्थ्य और उत्पादकता से भी जुड़ा है।
साफ सड़कें समाज के सभ्य और क्षमतावान होने का पैमाना हैं। शहरी भारत में कचरों से अटा पड़ा है- यह एक शर्मनाक नजारा है, जो प्रगति के हमारे दावों का माखौल उड़ाता है। व्यावसायिक जगहों और आवासीय इलाकों में कचरों के टीले बीमारियों की जड़ हैं और इनके कारण भूमिगत जल भी प्रदूषित होता है।
भारत में सालाना 62 मिलियन टन कूड़ा पैदा होता है और 2050 तक इसके सात गुना बढ़ जाने का अनुमान है। स्वच्छ भारत मिशन को खुले में शौच पर अंकुश लगाने के लिए सराहा जाना चाहिए, लेकिन ठोस कचरा प्रबंधन की गति सुस्त है।
दिल्ली की ही बात करें तो वहां कचरा इकट्ठा करने का काम निजी ठेकेदारों के हवाले है, जो जिसमें खामियां और दूरदृष्टि की कमी है। नतीजतन सड़कों पर गंदगी आम है और लोग परेशान हैं। ऐसे में चक्रीय कचरा प्रबंधन रोशनी दिखा सकता है।
सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरन्मेंट (सीएसई) की सुनीता नारायण सहित अनेक पर्यावरणविदों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि वे रिसाइकल करने योग्य कचरे पर पांच फीसदी जीएसटी को घटाकर शून्य कर दें।
अभी 18% जीएसटी व्यवस्था पुनर्चक्रित सामग्रियों पर मूल सामग्रियों के बराबर कर लगाती है, जिससे पुनर्चक्रित सेक्टर को नुक्सान हो रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने 12 प्रमुख अपशिष्ट क्षेत्रों—धातु स्क्रैप, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-वेस्ट, बैटरी अपशिष्ट, कागज, कांच, टायर और अंत-जीवन वाहनों—का विश्लेषण किया है और खुलासा किया है कि इनके फिर से इस्तेमाल किए जाने की अपार संभावनाएं हैं।
बजट में अपशिष्ट उपचार क्षमता को तेजी से बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और इसकी मजबूत निगरानी भी हो। कम्पोस्टिंग, रीसाइक्लिंग और वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स जैसी उन्नत सुविधाओं में निवेश करने की भी दरकार है।
अनौपचारिक रिसाइक्लर्स को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। इसके साथ ही उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें समुचित पारिश्रमिक भी दिया जाए। स्वच्छ सड़कें न केवल सामुदायिक सम्मान का स्रोत हैं, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। ये शहरी सौंदर्य को उन्नत बनाती हैं। शहरों को निवेश आकर्षित करने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है। इनके बिना विकसित भारत का सपना मात्र खोखला प्रतीत होता है।
सांस लेने लायक हवा, पीने लायक पामनी और चलने लायक सड़कों की कीमत पर होने वाली जीडीपी वृद्धि अर्थहीन है। आम भारतीयों के लिए, चाहे वह धूल में सांस लेने को मजबूर फेरीवाले हों, या दूषित पानी लाने वाली माताएं हों या कचर के बीच खेलने वाले बच्चे, ‘विकसित भारत’ को ठोस सुधारों में बदलना होगा।
नीति निर्माताओं को इन अनिवार्यताओं पर गौर करना ही चाहिए। ईवी प्रोत्साहन को बढ़ाएं ताकि हवा साफ हो सके। पानी की व्यवस्था से संबंधित ढांचे का आधुनिकीकरण करें ताकि स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। कचरा प्रबंधन की नीतियों में सुधार हो ताकि सड़कें साफ हो सकें। रिसाइकल करने योग्य वस्तुओं पर जीएसटी घटाएं। दरअसल यह सिर्फ बजट से संबंधित नहीं है, यह विकास को समग्रता और मानवीय रूप देने की सोच है।
तभी भारत वास्तव में ऊपर उठ सकता है—न कि केवल आंकड़ों की महाशक्ति के रूप में, बल्कि सभी के लिए रहने योग्य समृद्धि का प्रकाशस्तंभ बनकर। अब इस दिशा में काम करने का समय है; हमारी भावी पीढ़ियाँ इसी पर निर्भर हैं।
