रायपुर।नोटबंदी भारतीय जनता पर कॉरपोरेट फासीवाद का एक भयावह हमला थी। यह न तो महज एक आर्थिक भूल थी और न ही आर्थिक नीति की विफलता, बल्कि एक सोची-समझी कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य आम जनता की कीमत पर क्रोनी पूंजीवाद (सांठगांठ वाले पूंजीवाद) को फायदा पहुँचाना और लोगों की बची-खुची आर्थिक ताकत को भी निचोड़ लेना था। यह बात सीपीआई (एमएल) रेड स्टार पोलित ब्यूरो सदस्य पी. जे. जेम्स ने नोटबंदी के दस वर्ष पूरे होने पर जारी अपने वक्तव्य में कही।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करते हुए इसे भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के रूप में पेश किया था। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट रही। नोटबंदी बड़े कॉरपोरेट घरानों और प्रभावशाली लोगों की अघोषित संपत्ति को सफेद करने का माध्यम बन गई। कर चोरी से जमा की गई काली नकदी को बैंकिंग व्यवस्था में जमा करने का रास्ता मिल गया, जबकि आम नागरिकों को अपनी छोटी-छोटी बचत और नकदी के लिए भी भारी संकट झेलना पड़ा।
पी. जे. जेम्स ने कहा कि नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुँचाई। नकदी के अभूतपूर्व संकट ने कृषि उत्पादन और कारोबार को बुरी तरह प्रभावित किया। नकदी पर निर्भर असंगठित क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी सूक्ष्म कारोबार लगभग ठप हो गए। इन क्षेत्रों पर देश की विशाल आबादी की आजीविका निर्भर करती है। छोटे व्यापारियों, मजदूरों, किसानों और आम नागरिकों को इसकी सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी।
उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद सामने आए भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने सरकार के काले धन के खिलाफ कार्रवाई के दावों की पोल खोल दी। अमान्य घोषित किए गए 99 प्रतिशत से अधिक नोट बैंकिंग व्यवस्था में वापस लौट आए। ऐसे में नोटबंदी के जरिये काला धन समाप्त करने का दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ।
इसी तरह, भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने का सरकार का दावा भी वास्तविकता से दूर साबित हुआ। वर्ष 2016 में प्रचलन में मौजूद नकदी लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2024 तक बढ़कर करीब 35 लाख करोड़ रुपये हो गई। यह वृद्धि इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े करती है कि नोटबंदी से देश की नकदी पर निर्भरता खत्म होगी।
पी. जे. जेम्स ने कहा कि नोटबंदी का सबसे बड़ा सबक यह है कि आर्थिक नीतियों के नाम पर आम जनता को संकट में डालकर कॉरपोरेट हितों को साधने की राजनीति को समझना होगा। नोटबंदी के दस साल बाद भी इसके सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणामों का मूल्यांकन जरूरी है। इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक कदम बताने के बजाय भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पड़े इसके वास्तविक प्रभावों के आधार पर याद किया जाना चाहिए।
