नई दिल्ली। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण घोषणा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में छह प्रमुख निर्णयों पर मुहर लगाई है जिनमें कुल 94,916 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।
इनमें से एक प्रमुख कदम भारतीय रेलवे के लगभग 10.91 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन राशि का वितरण है जो कुल 1865.68 करोड़ रुपये की लागत से जुड़ा है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में लिया गया।
हर साल की तरह इस बार भी यह राशि दुर्गा पूजा और दशहरा त्योहारों से ठीक पहले वितरित की जाएगी ताकि कर्मचारियों को उत्सव की खुशियों में सहभागी बनाया जा सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रेलवे ने रिकॉर्ड 1614.90 मिलियन टन माल लोड किया जो पिछले वर्षों से काफी बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये तक की यह राशि मिलेगी।
इन फैसलों का दूसरा अहम हिस्सा बिहार राज्य के चार जिलों में फैले बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल खंड के एकल ट्रैक को दोहरी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है जिसकी अनुमानित लागत 2192 करोड़ रुपये है।
यह 104 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट भारतीय रेल नेटवर्क को मजबूत बनाएगा और राजगीर शांति स्तूप नालंदा पावापुरी जैसे प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे लगभग 1434 गांवों और 13.46 लाख आबादी वाले क्षेत्र को लाभ मिलेगा जिसमें गया और नवादा जैसे आकांक्षी जिले भी शामिल हैं।
