किसी भी गणराज्य का कोई अधिष्ठाता देवता नहीं होता

एस विक्रम, स्वतंत्र टिप्पणीकार

इस उपमहाद्वीप में उभरने वाली लगभग हर बड़ी राजनीतिक शक्ति को अपनी सत्ता की पूर्णता के लिए किसी न किसी देवता की आवश्यकता पड़ी है।

अठारहवीं शताब्दी में जब मराठा साम्राज्य अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था, तब उसने वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और अपने विस्तृत राज्य के विभिन्न भागों से ब्राह्मण विद्वानों को लाकर उस नगर को पुनः आबाद किया। यह उस शाश्वत केंद्रीयता की पुनर्स्थापना नहीं थी, जो मानो काशी को सदैव से प्राप्त रही हो। बल्कि यह एक नई केंद्रीयता का निर्माण था—ऐसी केंद्रीयता, जिसका सृजन ठीक उसी समय किया गया, जब एक ऐसे सिंहासन को अपनी सांसारिक शक्ति के अनुरूप एक पवित्र राजधानी की आवश्यकता थी।

सिख साम्राज्य के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी सबसे विलक्षण और सबसे बहुमूल्य संपत्ति—कोहिनूर हीरा—पंजाब से लगभग एक हज़ार मील दूर स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर को समर्पित कर दिया। यह निर्णय जगन्नाथ के बारे में बहुत कम और उस आवश्यकता के बारे में कहीं अधिक बताता है, जो किसी भी सिंहासन को केवल बलपूर्वक प्राप्त सत्ता नहीं, बल्कि अर्जित और वैध अधिकार जैसा अनुभव कराने के लिए होती है।

रणजीत सिंह से कई शताब्दियाँ पहले विजयनगर साम्राज्य तिरुपति के साथ भी यही कर चुका था।

यह परिपाटी इतनी पुरानी है और इतनी सफल भी कि लगभग ढाई सौ वर्ष बाद आज वाराणसी की प्रतिष्ठा किसी निर्मित परियोजना जैसी प्रतीत ही नहीं होती।

वह अब केवल परंपरा है।

किसी कृत्रिम रूप से निर्मित पवित्र सत्ता-केंद्र की अंतिम सफलता का स्वरूप यही होता है।

लेकिन एक संवैधानिक गणराज्य ऐसा नहीं कर सकता। और इसका कारण केवल धर्मनिरपेक्षता को लेकर कोई झिझक नहीं, बल्कि उसकी अपनी संरचना है।

राजशाही की वैधता किसी व्यक्ति—राजा—में निहित होती है। यदि धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से उसे अगली पीढ़ी तक न पहुँचाया जाए, तो राजा के साथ ही उसकी वैधता भी समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि राजशाहियों को सदैव ऐसे देवता की आवश्यकता रही है, जो उनके शासन का अभिषेक कर सके।

इसके विपरीत, गणराज्य की वैधता मूलतः एक भिन्न सिद्धांत पर आधारित होती है। वह विविध नागरिक समुदाय की संविधाता शक्ति (Constituent Power) से जन्म लेती है। उसका नवीनीकरण धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। वह किसी अधिष्ठाता देवता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि उसका मूल दावा ही यह है कि शासन की वैधता के लिए किसी पारलौकिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

संविधान और उसकी प्रक्रियाएँ ही उसकी वैधता का संपूर्ण आधार हैं।

यदि कोई गणराज्य स्वयं राज्य-प्रायोजित किसी पवित्र सत्ता-केंद्र का निर्माण करने लगे, तो वह वास्तविक अर्थों में गणराज्य रह ही नहीं जाता। वह उसी पुराने प्रतिमान की ओर लौट जाता है, जिसे पीछे छोड़ने के लिए आधुनिक गणराज्यों की रचना हुई थी।

राम जन्मभूमि आंदोलन को इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ा और समझा जाना चाहिए। अयोध्या कोई ऐसा अकेला या असाधारण छल नहीं है, जिसे किसी अन्यथा वैध सभ्यतागत आख्यान पर आरोपित कर दिया गया हो। वह तो साम्राज्य की सबसे पुरानी प्रवृत्ति का पुनरागमन है—एक ऐसे राज्य के भीतर, जिसने कम-से-कम अपने संवैधानिक दावे में यह मान लिया था कि वह इस ऐतिहासिक प्रवृत्ति से आगे निकल चुका है।

और वाराणसी या पुरी के विपरीत—जिन्हें पहले से विद्यमान, शताब्दियों पुरानी और निर्विवाद भक्ति-परंपराओं पर संरक्षण की नई परतें चढ़ाकर प्रतिष्ठित किया जा सकता था—अयोध्या के निर्माताओं के पास ऐसा कोई उत्तराधिकार उपलब्ध नहीं था।

ऐसा कोई ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक या शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जो उस विशिष्ट भूखंड को भगवान राम का जन्मस्थान सिद्ध करता हो।

जो उपलब्ध है, वह एक ऐसा तर्क है जिसे उल्टे क्रम में गढ़ा गया है— जन्मस्थान पर मंदिर नहीं है, इसलिए वहाँ कभी मंदिर रहा होगा और उसे ध्वस्त किया गया होगा।

एक अनुपस्थिति को ही युद्ध का कारण बना दिया गया।

दिसंबर 1949 की एक रात अँधेरे में वहाँ मूर्तियाँ स्थापित कर दी गईं और उसके बाद के दशकों में जो राजनीतिक और सामाजिक लामबंदी हुई, वह उसी मूल घटना की नींव पर निर्मित हुई।

अब इसकी तुलना मथुरा से कीजिए।

मथुरा में शाही ईदगाह से पहले स्थित मंदिर—संभवतः वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा निर्मित केशवदेव मंदिर, जिसे 1670 में औरंगज़ेब ने ध्वस्त कराया था—एक प्रलेखित ऐतिहासिक तथ्य है। इसका उल्लेख स्वयं मुगल इतिहासकारों ने किया है।

अर्थात मथुरा का विवाद एक वास्तविक ऐतिहासिक संदर्भ रखता है।

उस पर मुकदमा चल सकता है।

उस पर बातचीत हो सकती है।

वह दावा अस्वीकार भी किया जा सकता है— बिना इस दावे के कि पूरी हिंदू सभ्यता ही किसी मुकदमे के कटघरे में खड़ी है।

लेकिन अयोध्या को ऐसी विनम्रता कभी उपलब्ध नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके केंद्र में जो रिक्तता थी, उसी ने इस पूरे विवाद को सभ्यतागत स्तर तक फुला देने की आवश्यकता पैदा की।

जिस दावे का वास्तविक आधार होता है, उसे अपने समर्थन में ‘हजार वर्षों की गुलामी’ जैसी व्यापक ऐतिहासिक कथा का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

ऐसी आवश्यकता केवल उस दावे को होती है, जिसे पहले गढ़ना पड़ा हो।

इस कृत्रिम निर्माण की कीमत केवल गणराज्य और उसके मुस्लिम नागरिकों ने ही नहीं चुकाई है।
इसकी कीमत स्वयं हिंदू भक्ति-परंपरा ने भी चुकाई है।

बांके बिहारी, रंगनाथ मंदिर और द्वारकाधीश जैसे तीर्थ—जिनकी अपनी अखंड, शताब्दियों पुरानी संप्रदायगत परंपराएँ हैं और जिन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए कभी राजनीतिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ी—उसी क्षण संरचनात्मक रूप से गौण हो जाते हैं, जब कृत्रिम रूप से प्रतिष्ठित किसी एक स्थल को पूरी सभ्यता के घाव और उसके उपचार का प्रतीक बना दिया जाता है।

तीर्थ-यात्रा की अर्थव्यवस्था, सरकारी अवसंरचना, मीडिया का निरंतर ध्यान और अब कॉरिडोर-आधारित विकास परियोजनाएँ—ये सब अपना रुख उन प्रामाणिक तीर्थस्थलों से हटाकर उस कृत्रिम रूप से निर्मित स्थल की ओर मोड़ देती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि अयोध्या उनसे अधिक पवित्र है, बल्कि इसलिए कि वह राजनीतिक दृष्टि से अधिक उपयोगी है।

इस परियोजना ने हिंदू धार्मिक जीवन को समृद्ध नहीं किया।

उसने उसी का क्षरण किया है।

उसने जिन परंपराओं से अपनी वैधता प्राप्त करने का दावा किया, उन्हीं से वैधता ग्रहण की, लेकिन बदले में उनका ध्यान, संसाधन और सामाजिक ऊर्जा अपनी ओर मोड़ दी। जिन परंपराओं के संरक्षण का वह दावा करती है, वस्तुतः उन्हीं को उसने अपने विस्तार के लिए उपभोग किया है।

यह भी आवश्यक है कि हम स्पष्ट रूप से समझें कि यह कृत्रिम पवित्र केंद्र वास्तव में किस प्रकार के जनसमूह के लिए निर्मित किया गया था। क्योंकि यह आंदोलन कभी भी—यहां तक कि अपनी सार्वजनिक भाषा में भी—वास्तविक बहुसंख्यक समाज की इच्छा के प्रति उत्तरदायी नहीं रहा।

हिंदुत्व की मूल स्थापना—जैसा कि स्वयं सावरकर ने परिभाषित किया था—यह कभी नहीं थी कि अधिकांश हिंदू क्या मानते हैं या क्या चाहते हैं।

उसका मूल दावा यह था कि इस राष्ट्र की सभ्यतागत स्वामित्व-परिभाषा तय करने का अधिकार किसके पास होगा।

यह दावा एक प्रतिबद्ध वैचारिक समूह द्वारा उस बहुसंख्यक समाज के नाम पर किया गया, जिसका लगातार उल्लेख तो किया गया, लेकिन जिसे कभी वैधता के वास्तविक स्रोत के रूप में परामर्श नहीं दिया गया।

यहीं बहुसंख्यकतावादी मानसिकता (Majoritarian Mentality) और बहुमत के लोकतांत्रिक जनादेश (Majority’s Mandate) के बीच मूलभूत अंतर सामने आता है—और यह कोई शब्दों का सूक्ष्म या अकादमिक विभाजन नहीं है।

बहुमत का जनादेश वह चीज़ है जिसे कोई सरकार चुनाव में हार सकती है और जिसे मतदाता बदल सकते हैं।

लेकिन बहुसंख्यकतावादी मानसिकता के पास ऐसा कोई आत्म-सुधार तंत्र नहीं होता, क्योंकि उसकी वैधता कभी नागरिकों की सहमति पर आधारित रही ही नहीं।

वह प्रभुत्व पर आधारित होती है।

और प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए मतों की संख्या से अधिक एक अधीनस्थ समुदाय की आवश्यकता होती है।

यही कारण है कि कभी-कभार मिलने वाली चुनावी पराजय भी इस परियोजना को बहुत कम नुकसान पहुँचाती है।

2024 में फ़ैज़ाबाद लोकसभा सीट का हार जाना भी इस तर्क-व्यवस्था के लिए कोई आघात नहीं था।

बल्कि वह उसी परियोजना के लिए नया कच्चा माल बन गया।

यह इस बात का प्रमाण बन गया कि विरोधी अब भी प्रभावशाली है…

कि सतर्कता अभी भी आवश्यक है…

कि पुनर्स्थापना की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है…

और इसलिए किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जा सकती।

यदि कोई वर्चस्ववादी परियोजना हर चुनाव में, हमेशा के लिए, निर्णायक विजय प्राप्त कर ले, तो वह उसी प्रतिरोध को खो देगी, जिसके कारण उसका प्रभुत्व अर्जित और वैध प्रतीत होता है।

उसे संघर्ष का बने रहना आवश्यक है, उसका पूरी तरह समाप्त हो जाना नहीं।

क्योंकि इस पूरी राजनीतिक परियोजना को चलाने वाली शक्ति किसी एक विजय में नहीं है।

उसे जीवित रखती है स्थायी शिकायत और स्थायी सतर्कता—न कि कोई विशेष चुनावी जीत।

कोई घोटाला बच निकल जाए…

या कोई चुनाव कभी-कभार हार भी जाए…

दोनों ही अगले राजनीतिक अभियान की सामग्री बन जाते हैं, न कि ऐसे क्षण, जब इस परियोजना को अपने भीतर झाँकना पड़े।

इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस गबन (Embezzlement) ने वास्तव में किसी पुराने घाव को नहीं, बल्कि एक पुराने अपराधबोध को उजागर किया है।

और यह अंतर पहली नज़र में जितना दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक गहरा है।

घाव वह होता है जो किसी और ने आपको दिया हो।

यदि कोई घाव फिर से हरा होता है, तो उसका अर्थ है कि मूल आघात—चाहे वह विभाजन हो, किसी धार्मिक ढाँचे का विध्वंस हो, या सदियों से सुनाई जाती रही पराधीनता की कथा—फिर से सतह पर आ गया है और नए आक्रोश की माँग कर रहा है।

लेकिन यहाँ शिकायत की कथा खोजी नहीं गई थी।

उसे गढ़ा गया था।

उसे उस कब्ज़े से पहले ही निर्मित कर दिया गया था, ताकि बाद में होने वाला कब्ज़ा चोरी नहीं, बल्कि प्रतिपूर्ति (Restitution) जैसा दिखाई दे।

2024 के बाद निर्मित मंदिर की भव्यता ने भी इसी अर्थ में एक प्रकार की उन्मादी अतिपूरकता (Manic Overcompensation) का कार्य किया। उसे इतना विशाल, इतना मुखर और इतना चकाचौंध कर देने वाला बनाया गया कि उसके पीछे घटित मूल लेन-देन की प्रत्यक्ष पड़ताल लगभग असंभव हो जाए।

लेकिन यह गबन उस मूल लेन-देन को इसलिए फिर सामने नहीं लाता कि उसने किसी को नई चोट पहुँचाई है।

वह उसी लेन-देन को छोटे पैमाने पर दोहराता है—

इस बार उसके औचित्य का आवरण हट चुका है।

फिर वही दृश्य सामने आता है।

जिन लोगों को किसी धरोहर की अभिरक्षा सौंपी गई थी, वही उस पर बिना किसी जवाबदेही के अधिकार जमा लेते हैं।

लेकिन इस बार उसे गरिमा देने के लिए ‘हजार वर्षों की पराधीनता’ जैसी कोई कथा भी उपलब्ध नहीं है।
अवचेतन मन अपराधों को उनके आकार के आधार पर नहीं तौलता।

वह केवल संरचनात्मक पुनरावृत्ति को पहचानता है।

तो जो सतह पर उभरता है, वह किसी पुराने घाव की पीड़ा नहीं है।

वह एक पुराने अपराध-बोध का स्पष्ट आकार है — इस बार बिना अपने भेष के।

और यही वजह है कि सार्वजनिक प्रतिक्रिया शोक नहीं, बल्कि निंदा है।

और यही वजह है कि वह निंदा — जैसा दाँत और ज़ुबान को लेकर कोई भी पुरानी कहावत बताएगी — कभी उतनी आगे नहीं जाती कि उस जबड़े को ही तोड़ दे, जो काट रहा है।

और यही कारण है कि यह घोटाला कोई पश्चाताप नहीं उपजाएगा।

जो आंदोलन अब भी व्यापक जनसमर्थन जुटाने की कोशिश में हो, उसे अपने घोटालों को दबाकर रखने की ज़रूरत होती है।

लेकिन जो आंदोलन पहले ही अपना मंदिर जीत चुका है, अपने राज्य पर कब्ज़ा कर चुका है, और जनसमर्थन से वर्चस्व की ओर बदल चुका है — उसे अपने घोटालों का दृश्यमान रूप से बच निकलना चाहिए।

क्योंकि बिना किसी परिणाम के बच निकलना, किसी भी अभिषेक से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से सत्ता का प्रमाण है।

यह प्रमाण नहीं कि घाव भर गया।

बल्कि यह प्रमाण कि इस आंदोलन को किसी भी हाल में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता — न मतदाताओं द्वारा, न अदालतों द्वारा, और न ही उसके अपने अपराध-बोध द्वारा।

तो इस गबन ने जो उजागर किया है, वह उस अर्थ में भ्रष्टाचार नहीं है, जिस अर्थ में आम तौर पर ‘घोटाला’ शब्द का इस्तेमाल होता है।

यह उस आंदोलन की अक्षमता है, जो एक गणराज्य के मूल इनकार को — कोई अधिष्ठात्री देवता नहीं, कोई पवित्र सत्ता-केंद्र नहीं, संप्रभुता की ज़मानत देने वाला कोई धर्मशास्त्र नहीं — पलट देने निकला था।

और जिसने तब यह पाया, जब उसने अपने ही निर्मित देवता का प्रशासन चलाने की कोशिश की, कि वह हिसाब-किताब को भी सीधा नहीं रख सका।

जो साम्राज्य पीढ़ियों तक संरक्षण देकर अपने पवित्र सत्ता-केंद्र अर्जित करते हैं, उन्हें आम तौर पर अभिषेक के एक वर्ष के भीतर गायब हुए चढ़ावे का हिसाब नहीं देना पड़ता।

अयोध्या को यह करना पड़ा — महीनों के भीतर ही।

गणराज्य का इस तरह की वैधता को सबसे पहले अस्वीकार करना सही था।

अब वह, वास्तविक समय में, यह देख रहा है कि क्यों।