6 सितंबर 2026 की दोपहर दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास एक पाँच मंज़िला इमारत ढह गई। इसे ‘होस्टल डेज़’ के नाम से जाना जाता था। यह युवा पुरुषों के लिए पेइंग-गेस्ट आवास था और यह इमारत ठीक उसी तरह गिरी, जिस तरह ऐसी इमारतें हमेशा गिरती हैं – तेज़ी से, बिना किसी चेतावनी के, जबकि इसके बेसमेंट में कहीं निर्माण कार्य चल रहा था।
यह कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि यह कोई नई बात नहीं थी। सत्य निकेतन इससे पहले भी दो बार ढह चुका है—2019 में और फिर 2022 में। दोनों बार इमारत में अनधिकृत नवीनीकरण चल रहा था। दोनों बार मलबे से छात्रों के बजाय मजदूर निकाले गए। दोनों बार नोटिस जारी हुआ, जाँच की घोषणा हुई और उसके बाद कुछ नहीं हुआ।
2022 में जो इमारत गिरी थी, उसके बारे में बाद में एक अधिकारी ने स्वीकार किया था कि उसका नवीनीकरण विशेष रूप से उसे पीजी में बदलने के लिए किया गया था वही अर्थव्यवस्था, वही इलाका और उसे रोकने के लिए जिम्मेदार हर संस्था की वही इच्छाशक्ति की कमी।
इस बार जो अलग है, वह केवल मृतकों की संख्या और उनकी पहचान है। बाकी सब कुछ विरासत में मिला है।
मैं ‘होस्टल डेज़’ को एक अपवाद मानने के प्रलोभन से बचना चाहता हूँ एक अपराधी मकान-मालिक, निरीक्षण की एक चूक, एक ऐसी त्रासदी जिसके लिए एक जाँच की जरूरत हो। बात ऐसी नहीं है।
यह कहीं बड़ी संरचना का दिखाई देने वाला सिरा है: ऐसा राज्य, जिसने अपने सबसे युवा और सबसे असुरक्षित नागरिकों की रक्षा के लिए बनाई गई लगभग हर संस्था में शासन करने के बजाय शासन का दिखावा चुना है और एक पूरी पीढ़ी को यह अंतर अपने अनुभव से समझने के लिए छोड़ दिया है।
वह छात्रावास जो कभी बनाया ही नहीं गया
सबसे सीधी बात से शुरू करें। दिल्ली विश्वविद्यालय अपने नामांकित छात्रों के केवल एक छोटे हिस्से को ही छात्रावास उपलब्ध करा पाता है।
समग्र रूप से भारतीय उच्च शिक्षा में भी छात्रावास क्षमता ऐसे दौर के लिए बनाई गई थी, जब विश्वविद्यालय में दाखिला एक सीमित और मुख्यतः संपन्न वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध विशेषाधिकार था। 2001-02 में भारत की उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात महज 12.2 प्रतिशत था। तब से यह बढ़कर लगभग 28 प्रतिशत हो गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य 2035 तक इसे 50 प्रतिशत करना है।
सब्सिडी वाला, लगभग मुफ्त छात्रावास—कुछ छात्रों के लिए कुछ सीटें—ऐसी व्यवस्था के लिए कभी दोबारा बनाया ही नहीं गया, जिसमें अब पहले से तीन गुने लोग दाखिला ले रहे हैं और जो आगे चलकर पाँच गुने तक पहुँचने वाली है।
नामांकन और छात्रावास क्षमता के बीच का अंतर लापरवाही से पैदा नहीं हुआ। यह इसलिए पैदा हुआ क्योंकि किसी ने उस व्यवस्था को उस पैमाने के अनुरूप फिर से डिजाइन ही नहीं किया, जिसकी अब उसे सेवा करनी है।
इस खाली जगह में अनौपचारिक पीजी अर्थव्यवस्था भर गई—सत्य निकेतन, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजिंदर नगर और भारत के हर उस शहर में उनके जैसे इलाके, जहाँ बड़ी संख्या में छात्र आते-जाते रहते हैं।
यह अपने आप में केवल भारतीय विशेषता नहीं है। तुलना यहाँ बचाव के लिए नहीं, बल्कि स्थिति को समझने के लिए उपयोगी है।
अमेरिकी विश्वविद्यालय आम तौर पर अपने छात्र समुदाय के मुश्किल से पाँचवें हिस्से को ही कैंपस में आवास देते हैं। 2030 की अनुमानित मांग की तुलना में वहाँ बिस्तरों की कमी लाखों में है। ब्रिटेन में उद्देश्य-निर्मित छात्र आवास की कमी अनुमानतः छह लाख बिस्तरों की है और यह संख्या बढ़ती जा रही है।
भारत में इस लगभग सार्वभौमिक कमी को अलग बनाने वाली बात यह नहीं है कि यहाँ कमी मौजूद है, बल्कि यह है कि उस कमी को भरने के लिए क्या पनपने दिया गया है।
अमेरिका और ब्रिटेन में आवास की कमी को पूरा करने के लिए आने वाली निजी पूंजी—रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और उद्देश्य-निर्मित छात्र आवास विकसित करने वाले डेवलपर—महँगी है, लेकिन वह प्लानिंग कानून और बिल्डिंग कोड से बंधी होती है। वह महँगा और कभी-कभी शोषणकारी, लेकिन संरचनात्मक रूप से सुरक्षित आवास तैयार करती है।
दिल्ली में यही कमी व्यक्तिगत मकान-मालिकों द्वारा बेसमेंट और मंजिलों को अवैध रूप से परिवर्तित करके पूरी की जाती है, ठीक इसलिए क्योंकि अनौपचारिकता को नियंत्रित करने वाला कोई नियामक तंत्र उस तरह मौजूद नहीं है, जैसा अन्य जगहों पर है।
कमी सार्वभौमिक है। दिल्ली में छात्र मरते हैं और मैनचेस्टर में नहीं—इसका कारण यह है कि हर राज्य उस कमी की जगह क्या पनपने देता है।
भारत ने वास्तव में इससे बेहतर व्यवस्था के लिए कानून भी बनाया है।
2020 में शुरू की गई अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना में प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के साथ छात्रों को भी स्पष्ट रूप से इच्छित लाभार्थियों में शामिल किया गया है। यह इस बात की औपचारिक स्वीकारोक्ति है कि ऐसे लोगों के लिए, जिनके पास अपना घर नहीं है और जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, एक ऐसी कानूनी किराये की श्रेणी की जरूरत है जो उनके लिए बनाई गई हो।
पाँच साल बाद, फरवरी 2025 में संसद में दिए गए एक जवाब से पता चला कि योजना की केवल लगभग सात प्रतिशत आवासीय इकाइयाँ ही वास्तव में आवंटित की गई थीं।
नीति की कल्पना मौजूद थी। उसका क्रियान्वयन कभी उसके पीछे नहीं आया।
नोटिस, फिर कुछ नहीं
दूसरी विफलता प्रशासनिक है और उसकी एक खास पहचान है: नोटिस, फिर लापरवाही।
2022 में सत्य निकेतन में हुई इमारत गिरने की घटना से एक महीने पहले उसके मालिक को उसी तरह के अनधिकृत नवीनीकरण के लिए नोटिस दिया गया था, जिसने बाद में दो मजदूरों की जान ले ली।
नोटिस से कुछ नहीं बदला। किसी ने जगह सील नहीं की। किसी ने काम नहीं रुकवाया।
कागजी रिकॉर्ड इसलिए मौजूद था कि बाद में जिम्मेदारी तय की जा सके, न कि इसलिए कि इमारत को गिरने से रोका जा सके।
यह केवल एक इलाके तक सीमित नहीं है।
इस साल अप्रैल में हौज रानी, मालवीय नगर में बिना लाइसेंस बेड-एंड-ब्रेकफास्ट के रूप में चल रहे एक होटल में आग लग गई और 21 लोगों की मौत हो गई। अनुमति छह कमरों की थी, जबकि वास्तव में 25 कमरे चल रहे थे। बेसमेंट को अवैध रूप से खोदा गया था और बाहर निकलने का केवल एक रास्ता था, जो सील था।
गिरफ्तारी की नौबत भी मौतों के बाद ही आई।
दोनों घटनाओं में पैटर्न एक जैसा है: कागज पर जितना बनाया या चलाया जा रहा है, उसकी अनुमति उसका केवल एक हिस्सा देती है; अतिरिक्त हिस्सा अवैध है, यह पता है कि अवैध है और तब तक सहन किया जाता है, जब तक किसी की जान नहीं चली जाती।
यह नगर निगम की अक्षमता नहीं है। यह एक काम कर रही व्यवस्था है—बस वह व्यवस्था नहीं, जिसका वह दावा करती है।
यह ऐसी व्यवस्था है जो निगरानी के वास्तविक होने के बजाय निगरानी के दस्तावेज तैयार करने के लिए अधिक अनुकूलित है।
इसे विफलताओं की श्रृंखला के बजाय एक व्यवस्था कहने का एक संरचनात्मक कारण है।
दिल्ली की नगर निकायों की भवन सुरक्षा लागू करने की क्षमता, जब कभी उसका आकलन किया भी गया, बेहद कम रही है। एक समय शहर के तीनों नगर निगमों में लगभग 45 हजार इमारतों की सुरक्षा जाँच के लिए केवल 74 संरचनात्मक इंजीनियर सूचीबद्ध थे, जबकि दिल्ली में कुल लगभग 30 लाख इमारतें हैं।
इतने बड़े पैमाने पर बनी कोई भी प्रवर्तन व्यवस्था ‘होस्टल डेज़’ के बेसमेंट में चल रहे काम जैसी चीज को पकड़ने वाली नहीं थी।
क्षमता का अभाव किसी अन्यथा काम कर रही व्यवस्था में एक खाली जगह नहीं है। यही लगभग पूरी व्यवस्था है।
वह शहर जिसे फैलने ही नहीं दिया गया
प्रवर्तन की विफलता के पीछे एक ऐसी नियोजन विफलता है जिसकी समय-सीमा और भी लंबी है।
दिल्ली की भूमि पूलिंग नीति—वह व्यवस्था जिसके माध्यम से डीडीए ने शहर के किनारे की कृषि भूमि को एकत्र करके उसे नियोजित, सुविधायुक्त और कानूनी रूप से विकसित सेक्टरों में बदलने का प्रस्ताव रखा था—ठीक उसी तरह की औपचारिक आवास आपूर्ति तैयार कर सकती थी, जो दशकों की मांग को अनधिकृत कॉलोनियों की ओर जाने से रोक सकती थी।
यह नीति पहली बार 2013 में तैयार की गई थी और 2018 में औपचारिक रूप से अधिसूचित हुई।
इस वर्ष तक पात्र भूमि का मुश्किल से पाँचवाँ हिस्सा ही पूल किया जा सका है। उसमें से अधिकांश एक-दूसरे से जुड़ा हुआ भी नहीं है। डीडीए ने जिन तीन ‘मॉडल’ सेक्टरों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए खुद चुना था, उनमें से एक भी बुनियादी पात्रता की सीमा पार नहीं कर सका है।
इसकी पारंपरिक व्याख्या—केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच रुकावट तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की असामान्य दोहरी शासन-व्यवस्था—जाँच के सामने टिकती नहीं है।
डीडीए केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को जवाब देता है, न कि दिल्ली विधानसभा में सत्ता में रहने वाली किसी भी पार्टी को।
भूमि पूलिंग नीति 2014 से लगातार एक ही राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीय नियंत्रण में रही है। फरवरी 2025 से उसी पार्टी की दिल्ली विधानसभा में भी सरकार है।
एक दशक से अधिक समय में पहली बार ऐसा है कि शहर के शासन की किसी भी परत पर केंद्र-राज्य संघर्ष का बहाना नहीं बचता। फिर भी इस अवधि में भूमि पूलिंग के आँकड़े लगभग वहीं हैं।
ऐसा गतिरोध जो शहर के शासन की हर परत पर पूर्ण राजनीतिक एकरूपता के बावजूद बना रहे, वह राजनीतिक संघर्ष से पैदा हुआ गतिरोध नहीं है।
वह ऐसा गतिरोध है जो इस बात से उदासीन हितों की सेवा करता है कि सत्ता में कौन है।
वे हित रहस्यमय नहीं हैं।
अनधिकृत कॉलोनियों को बाद में नियमित करना—एक कैबिनेट निर्णय के जरिए एक साथ लाखों मतदाताओं को राजनीतिक लाभ पहुँचाना—भूमि पूलिंग के लिए जरूरी कंसोर्टियम बनाने और बुनियादी ढाँचा तैयार करने की वर्षों लंबी, राजनीतिक रूप से कृतघ्न प्रक्रिया की तुलना में कहीं अधिक चुनावी लाभ देता है।
वह ऐसा काम है, जिसके लाभ उस मंत्री को शायद कभी देखने को न मिलें, जो उसे मंजूरी देता है।
बिल्डर और स्थानीय बिचौलिये ऐसी अनौपचारिक रूप से निर्मित आवास व्यवस्था से सीधे लाभ कमाते हैं, जिस पर कोई प्रभावी प्रवर्तन नहीं है और जिसे औपचारिक नियोजन खत्म कर देता।
यह काफी हद तक उस बात के करीब है जिसे पार्थ चटर्जी ने कानून के बजाय ‘राजनीतिक समाज’ के माध्यम से राज्य और उसके गरीब नागरिकों के रिश्ते के रूप में बताया था—ऐसी व्यवस्था, जो समान रूप से लागू होने वाले नियमों से नहीं, बल्कि विवेकाधीन और कानून से बाहर की ऐसी रियायतों से संचालित होती है, जो नियोजन की तुलना में सत्ता के लिए अधिक उपयोगी होती हैं।
अनन्या रॉय का शहरी अनौपचारिकता को शासन-प्रणाली के एक तरीके के रूप में देखने वाला विश्लेषण दिल्ली जैसे शहर के लिए यही बात और अधिक स्पष्टता से कहता है: अनौपचारिकता राज्य की क्षमता में कोई कमी नहीं है।
यह वह क्षेत्र है जिसे राज्य जानबूझकर पैदा करता और संचालित करता है, क्योंकि यह विकल्प की तुलना में अधिक आसानी से संचालित किया जा सकता है—और इसमें शामिल अधिकतर पक्षों के लिए अधिक लाभदायक भी है।
जमीन खुद
दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र IV में स्थित है—भारत की चार-स्तरीय जोखिम वर्गीकरण व्यवस्था में दूसरा सबसे ऊँचा स्तर। यह दिल्ली-हरिद्वार रिज और महेंद्रगढ़-देहरादून भ्रंश के करीब है और दुनिया की सबसे अधिक भूकंपीय गतिविधि वाले पर्वतीय क्षेत्रों में से एक की छाया में स्थित है।
दिल्ली हाई कोर्ट इस स्थिति के परिणामों पर एक दशक के अंतराल में दो बार सुनवाई कर चुका है और दोनों बार लगभग एक जैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ।
2015 में एक पीठ ने पाया था कि दिल्ली की इमारतों में से केवल 10 से 15 प्रतिशत ही उस भूकंपीय मानक का पालन करती थीं, जो शहर के अपने क्षेत्रीय वर्गीकरण के तहत अनिवार्य था। अदालत ने अपने आदेश में लिखा था कि शहर “होने वाली आपदा का इंतज़ार कर रहा है।”
वर्षों बाद एक दूसरी पीठ ने इसी सवाल पर दोबारा विचार किया और लगभग वही संख्या उलटे तरीके से सामने रखी: दिल्ली की लगभग हर दस में से नौ इमारतें उस भूकंप जोखिम के लिहाज से संरचनात्मक रूप से असुरक्षित हैं, जिसका वास्तव में शहर सामना करता है।
भूकंपीय जोखिम के मॉडल उच्च तीव्रता वाले भूकंप की स्थिति में दिल्ली-एनसीआर में संभावित मौतों की संख्या 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच बताते हैं।
इसके पीछे ठीक वही संयोजन है जिसका इस लेख में वर्णन किया गया है—घनत्व, अनौपचारिकता और ऐसा निर्माण जिसके आसपास कोई इंजीनियर तक नहीं है।
‘होस्टल डेज़’ को इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता।
अवैध बेसमेंट खुदाई से हुआ गुरुत्वजनित ढहाव और मध्यम तीव्रता वाले भूकंप से होने वाला भूकंपीय ढहाव—दो अलग-अलग कारणों से शुरू होने वाली एक ही विफलता हैं। दोनों के नीचे वही अनियंत्रित और बिना इंजीनियरिंग के बना भवन-भंडार मौजूद है।
अदालत ने 2015 में लिखित रूप में इस तबाही की चेतावनी दी थी।
उसके बाद जो कुछ हुआ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता कि उस चेतावनी को अदालत के आदेश में लिखे एक वाक्य से अधिक गंभीरता से सुना गया हो।
खतरे में कौन पहुँचता है
दिल्ली के अनौपचारिक आवासों में रहने वाला हर व्यक्ति वहाँ एक ही रास्ते से नहीं पहुँचा है। यहीं यह संकट केवल कमी का सवाल रहना बंद कर देता है और इस सवाल में बदल जाता है कि इस कमी का सबसे भारी बोझ किस पर पड़ने दिया जाता है।
काफी व्यापक अकादमिक शोध—जिसमें ग़ज़ाला जमील का पुरानी दिल्ली, सीलमपुर, जामिया नगर और निजामुद्दीन की मुस्लिम बस्तियों का अध्ययन भी शामिल है—यह दर्ज करता है कि इस शहर में धार्मिक आधार पर आवासीय अलगाव केवल निजी पूर्वाग्रह से नहीं, बल्कि स्वयं शहरी शासन-व्यवस्था से भी पैदा और कायम होता है।
विभिन्न शहरों में किए गए शोधों में इस पैमाने पर दिल्ली-एनसीआर को देश के सबसे अधिक अलगाव वाले शहरी क्षेत्रों में पाया गया है।
दिल्ली के किराये के बाजार के एक ऑडिट में पाया गया कि समान प्रोफाइल वाले ऊँची जाति के हिंदू आवेदक की तुलना में मकान-मालिक किसी मुस्लिम आवेदक को जवाब देने की संभावना लगभग 60 प्रतिशत कम रखते हैं और इस बहिष्कार का एक सीधा छात्र-विशेष रूप भी है।
अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद के हफ्तों में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आसपास जामिया नगर में रहने वाले कश्मीरी छात्रों को मकानों से निकाल दिया गया या दलालों ने उन्हें मकान दिखाने से इनकार कर दिया। दलालों ने उनसे साफ कहा कि वहाँ कश्मीरियों को मकान नहीं दिखाए जा रहे हैं।
इसके बाद की रिपोर्टिंग ने 2020 के दिल्ली दंगों के बाद मुस्लिम आवासीय आत्म-अलगाव के और मजबूत होने का पता लगाया है। परिवारों ने खुले बाजार में सैद्धांतिक रूप से उपलब्ध आवास विकल्पों की तुलना में सुरक्षा के लिए अपने समुदाय के बीच रहना अधिक उचित समझा।
यह बात इस तर्क के लिए महत्वपूर्ण है—इसके अंत में एक अतिरिक्त शिकायत जोड़ने के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए कि जिन इलाकों को यह शोध दिल्ली के मुख्य रूप से अलग-थलग इलाकों के रूप में पहचानता है, वे काफी हद तक वही इलाके हैं जिन्हें भूकंपीय सुरक्षा का रिकॉर्ड सबसे कम अनुपालन वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करता है।
इनमें पुरानी दिल्ली की चारदीवारी के भीतर की संकरी गलियाँ और एक-दूसरे से सटी, बेहद तंग संरचनाएँ प्रमुख हैं।
सामुदायिक और जातिगत आधार पर खुले किराये के बाजार से बहिष्कार केवल उन लोगों के लिए असुविधा पैदा नहीं करता, जिन्हें इसका निशाना बनाया जाता है।
यह उन्हें अनुपातहीन रूप से उन्हीं इमारतों में धकेलता है, जिनके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट की एक पीठ शहर को पहले ही लिखित रूप में बता चुकी है कि भूकंप की स्थिति में सबसे पहले विफल होने की संभावना उन्हीं की है।
एक ऐसा देश जो संघर्ष को दंडित करता है
इस संकट का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है, जिसे सुव्यवस्थित तरीके से उद्धृत करना मुश्किल है, लेकिन इसलिए उसे छोड़ देना भी उचित नहीं होगा।
भारत की प्रतिस्पर्धी परीक्षा संस्कृति—जिसमें कोटा जैसे कोचिंग केंद्र सबसे प्रमुख हैं—ने छात्रों की आत्महत्याओं का एक दर्ज और लगातार जारी बोझ पैदा किया है। अकेले इस शहर में पिछले एक दशक के दौरान लगभग 150 मौतें हुई हैं और रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष केवल तीन साल पहले आया था।
इनमें से कुछ मौतें ठीक उसी तरह के आवास के भीतर हुईं, जिसकी चर्चा इस लेख में है—छात्र अपने पीजी कमरों में मृत पाए गए।
यानी वही अनौपचारिक आवास, जो इस तर्क के दूसरे हिस्सों में गुरुत्वजनित और भूकंपीय विफलताओं के कारण जान लेता है, अब एक दूसरे, मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी जुड़ा हुआ है।
इसकी प्रक्रिया को नाम देना मुश्किल नहीं है, बिना इसका रोमानीकरण किए।
सीटों की एक निश्चित और बेहद सीमित संख्या के सामने आवेदकों की विशाल संख्या यह सुनिश्चित करती है कि अधिकांश प्रतिभागी उस एकमात्र पैमाने पर “असफल” होंगे, जिसे उनके आसपास मौजूद हर व्यक्ति गिन रहा है।
तुलना की संस्कृति किसी छात्र के कमजोर प्रदर्शन के क्षण में उसके परिवार द्वारा किए गए आर्थिक त्याग को उसके सामने रख देती है और भारतीय समाज, उपलब्धि को लेकर अपनी तमाम ऊर्जा के बावजूद, ईमानदारी से किए गए प्रयास, आंशिक सफलता या सम्मानजनक दूसरी कोशिश के लिए लगभग कोई सामाजिक रूप से स्वीकार्य जगह नहीं देता।
या तो आपने परीक्षा पास की है या नहीं की है और दूसरी स्थिति की सामाजिक कीमत बार-बार जानलेवा साबित हुई है।
जो समाज किसी एक स्वीकृत रास्ते से किसी भी विचलन को तबाही की तरह देखता है, वह अपने युवाओं को सुरक्षित और आसानी से समझ आने वाली डिग्री या प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उन वास्तविक अनिश्चित जोखिमों को लेने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देता, जिनके बिना मौलिक शोध या परंपरा से हटकर बौद्धिक कार्य संभव नहीं है।
भारतीय उच्च शिक्षा में गंभीर शोध संस्कृति का अभाव केवल धन की समस्या नहीं है।
यह उस प्रोत्साहन संरचना का अनुमानित परिणाम है, जो ठीक उसी तरह की असफलता को दंडित करती है, जिसके बिना वास्तविक खोज आगे बढ़ ही नहीं सकती।
बाहर निकलने के रास्ते भी बंद हो रहे हैं
यह तर्क दिया जा सकता है कि इनमें से किसी बात का महत्व नहीं है, अगर भारत केवल शिक्षा के जरिए खुद को एक उच्च-स्तरीय, उत्तर-औद्योगिक सेवा अर्थव्यवस्था में बदल सकता है—मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, एलीट कंसल्टिंग, विनिर्मित वस्तुओं के बजाय कुशल श्रम का निर्यात।
यह तर्क काल्पनिक नहीं है।
वित्त वर्ष 2024 में भारत का सेवा निर्यात 341 अरब डॉलर को पार कर गया। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऐसी निर्यात अर्थव्यवस्था है और 160 अरब डॉलर से अधिक का अधिशेष पैदा करती है, जो देश के लगातार बने रहने वाले वस्तु व्यापार घाटे की भरपाई करता है।
भारत अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ केवल लागत घटाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक शोध और रणनीतिक काम के लिए भी आती हैं।
इस वर्ष मेडिकल टूरिज्म का अनुमानित मूल्य 8.7 अरब डॉलर है और 2030 तक इसके लगभग दोगुना होने का अनुमान है।
इसके विपरीत विनिर्माण अब केवल उपेक्षित रास्ता नहीं, बल्कि लगभग बंद हो चुका रास्ता दिखाई देता है।
भारत में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 2002 में महज 13 प्रतिशत पर पहुँचकर अपने उच्चतम स्तर पर था और उसके बाद से इसमें गिरावट का रुझान रहा है।
डैनी रोड्रिक ने इसे “समय से पहले औद्योगिकीकरण से बाहर निकलना” कहा है—ऐसी स्थिति जिसमें विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ उस आय स्तर से बहुत पहले विनिर्माण की अपनी सीमा तक पहुँच जाती हैं, जहाँ ऐतिहासिक औद्योगिक देशों में उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ सिकुड़ना शुरू हुई थीं।
1980 के दशक से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी लगभग स्थिर रही है—करीब 15 से 17 प्रतिशत के बीच—और यह उन लगातार सरकारी अभियानों के बावजूद है, जिन्हें इस सीमा को तोड़ने के लिए स्पष्ट रूप से बनाया गया था।
यहाँ तक कि चीन की पुरानी भूमिका संभालने की सबसे बेहतर स्थिति में खड़े देश—वियतनाम और कंबोडिया—भी अपने शुरुआती ठहराव तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि स्वचालन ने विनिर्माण द्वारा समाहित किए जाने वाले श्रम की मात्रा को स्थायी रूप से कम कर दिया है, जहाँ कहीं भी विनिर्माण होता है।
दूसरे शब्दों में, संभव है कि बस वास्तव में छूट चुकी हो—और यह केवल भारत के लिए नहीं
लेकिन सेवा अर्थव्यवस्था वाला रास्ता जितना दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक संकरा है।
तीन दशकों में विकसित हुआ भारत का पूरा आईटी-बीपीएम क्षेत्र लगभग 50 से 60 लाख लोगों को रोजगार देता है। यह लगभग उतनी ही संख्या है, जितने नए स्नातक भारत एक वर्ष में तैयार करता है।
देश अब हर साल करीब 50 लाख नए स्नातक तैयार करता है, जबकि किसी भी क्षेत्र में नए स्नातकों के लिए उपलब्ध नई नौकरियाँ शायद 28 लाख के आसपास हैं।
आँकड़ों में एक जीवंत विरोधाभास है, जिस पर जल्दी से कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय ठहरकर विचार करना चाहिए।
पिछले एक दशक में स्नातकों की मापी गई रोजगार-योग्यता में काफी सुधार हुआ है, जबकि इसी अवधि में युवा स्नातक बेरोजगारी लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है।
दोनों बातें एक साथ सच हैं।
और इनके बीच का अंतर इस पूरे लेख के तर्क को छोटे रूप में सामने रखता है—भारत रोजगार-योग्य लोगों को तैयार करने में लगातार बेहतर हो रहा है, लेकिन उन्हें रोजगार देने के लिए पर्याप्त नौकरियाँ पैदा करने में बिल्कुल बेहतर नहीं हो रहा।
न ही यह रास्ता उस नियोजन संकट से बच सकता है जिसका वर्णन पहले किया गया है।
वे शहर जहाँ यह अर्थव्यवस्था वास्तव में केंद्रित है—बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम-एनसीआर कॉरिडोर—हर एक अब दिल्ली की अपनी आवास आपूर्ति और बुनियादी ढाँचे की जड़ता के अलग-अलग रूपों का सामना कर रहा है।
दुनिया को उच्च-स्तरीय सेवाएँ बेचना उस नियोजन विफलता को पार नहीं कर सकता, जिसके साथ यह लेख शुरू हुआ था।
यह ठीक उसी शहरी क्षमता पर निर्भर करता है, जिसे पिछले 15 वर्षों से बनाने से इनकार किया जाता रहा है।
‘होस्टल डेज़’ वास्तव में क्या साबित करता है
इस बिंदु पर पारंपरिक प्रतिक्रिया यह होगी कि आवास, नियोजन, शिक्षा और प्रवर्तन—सभी को एक साथ छूने वाले व्यापक नीतिगत सुधार की माँग की जाए।
मैं इस तरह के अंत से बचना चाहता हूँ, क्योंकि अंततः यह उस बात के प्रति ईमानदार नहीं होगा, जो ऊपर का पूरा तर्क दिखाता है।
इस संकट के लिए जरूरी हर सुधार पहले से ही किसी न किसी रूप में कागज पर मौजूद है
भूमि पूलिंग को 2018 में अधिसूचित किया गया था।
राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 से दिल्ली के भूकंपीय दायित्वों को निर्धारित करती है और एक दशक पहले अदालत के स्पष्ट आदेश से इन्हें और मजबूत किया गया था।
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना में छात्रों को पहले से ही इच्छित लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया है।
मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 से मौजूद है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले से ही एक दशक के भीतर 50 प्रतिशत नामांकन अनुपात का वादा करती है।
इनमें से कोई भी साधन अनुपस्थित नहीं है।
इनमें से हर एक औपचारिक, पूर्ण और अच्छी तरह तैयार किया गया दस्तावेज है—लेकिन उसके बगल में सात प्रतिशत आवंटन दर, 85 प्रतिशत भूकंपीय गैर-अनुपालन दर और 20 प्रतिशत भूमि-पूलिंग दर पड़ी हुई है।
एक और व्यापक सुधार की माँग करना, अंततः, उसी कागजी इशारे का सातवाँ संस्करण माँगने जैसा हो सकता है, जिसे यह पूरा लेख बीमारी के रूप में पहचानता रहा है, इलाज के रूप में नहीं।
