जंतर-मंतर से जनांदोलन तक: क्यों अब छात्र आंदोलन को नया लक्ष्य चाहिए

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्र आंदोलन की पहली निर्विवाद जीत है। एक दशक से भी अधिक समय बाद पहली बार लगातार जनदबाव ने केंद्र सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को पद छोड़ने पर मजबूर किया है। ऐसे दौर में, जब जनाक्रोश, प्रशासनिक विफलताएं और गंभीर आरोप भी शायद ही कभी किसी मंत्री की जवाबदेही तय कर पाते थे, यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षण है। इस आंदोलन ने साबित किया है कि संगठित लोकतांत्रिक दबाव आज भी ऐसी सरकार से रियायतें हासिल कर सकता है, जिसे व्यापक रूप से राजनीतिक रूप से अजेय माना जाता रहा है।

लेकिन हर आंदोलन के सामने एक विडंबना होती है। उसकी पहली जीत ही अक्सर उसके ठहराव की शुरुआत बन जाती है।

यदि छात्र यह मान लें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही उनके संघर्ष की अंतिम उपलब्धि है, तो वे सरकार को अपनी सफलता का पैमाना और उसकी सीमा तय करने का अवसर दे देंगे। किसी एक मंत्री का इस्तीफा, चाहे उसका प्रतीकात्मक महत्व कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपने आप राजनीतिक संतुलन नहीं बदलता।

इसके कारण स्पष्ट हैं।

आज की भाजपा की राजनीतिक वैधता मुख्यतः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर टिकी है। अधिकांश मंत्रियों का ऐसा स्वतंत्र राजनीतिक आधार नहीं है, जो सरकार की स्थिति पर निर्णायक असर डाल सके। जब तक परीक्षा संकट के लिए जनता सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराने लगती, तब तक किसी एक मंत्री का इस्तीफा सरकार पर सीमित राजनीतिक दबाव ही डालता है।

संभव है कि सरकार ने यह आकलन किया हो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक मंत्री की बलि देना, ऐसे राजनीतिक बोझ को ढोने से बेहतर है जिससे बचा जा सकता हो। यह कोई नई रणनीति नहीं होगी। पिछली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने लंबे किसान आंदोलन के बाद तीन कृषि कानून वापस ले लिए थे। उस निर्णय से सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन उसने यह अवश्य दिखाया कि चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से नुकसानदेह मुद्दों को हटाया जा सकता है, जबकि शीर्ष नेतृत्व की राजनीतिक साख सुरक्षित रखी जाती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

यही कारण है कि आंदोलन यहीं समाप्त नहीं हो सकता।

इसका महत्व कभी भी केवल एक मंत्री के राजनीतिक भविष्य तक सीमित नहीं था।

परीक्षा संकट दरअसल कहीं अधिक गहरे संरचनात्मक संकट का दिखाई देने वाला रूप है। हर पेपर लीक, हर रद्द हुई परीक्षा और हर विवादित भर्ती इसलिए असाधारण महत्व ग्रहण कर लेती है क्योंकि करोड़ों युवा ऐसे आर्थिक माहौल का सामना कर रहे हैं, जहां सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार लगातार दुर्लभ होता जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाएं इसलिए जीवन-मरण का प्रश्न बन गई हैं क्योंकि रोजगार स्वयं जीवन-मरण का प्रश्न बन चुका है।

असल में परीक्षा संकट, रोजगार संकट का ही दूसरा नाम है।

इसलिए आंदोलन को केवल परीक्षा प्रणाली में प्रक्रियागत सुधार तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। बेहतर परीक्षा व्यवस्था, अधिक पारदर्शिता और कठोर जवाबदेही—ये सभी आवश्यक हैं, लेकिन ये मूलतः प्रशासनिक समाधान हैं। प्रशासनिक सुधार चाहे जितने महत्वपूर्ण हों, वे अपने बल पर किसी लोकतांत्रिक आंदोलन को लंबे समय तक जीवित नहीं रख सकते।

राजनीति को हमेशा एक व्यापक लक्ष्य की आवश्यकता होती है।

एक रास्ता यह हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में लिए गए संस्थागत निर्णयों—विशेष रूप से नियुक्तियों और उन शैक्षिक नीतियों—की व्यापक समीक्षा की मांग की जाए, जो अब भी राजनीतिक विवाद का विषय हैं। इसका अर्थ यह नहीं होगा कि हर निर्णय अवैध था, बल्कि यह कि जिस मंत्री ने भारी राजनीतिक दबाव के बीच पद छोड़ा हो, वह अपने पीछे ऐसी संस्थागत विरासत नहीं छोड़ सकता जिसे बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लिया जाए। इसलिए उन निर्णयों की लोकतांत्रिक समीक्षा राजनीतिक और संवैधानिक—दोनों दृष्टियों से उचित होगी।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आंदोलन पूरे देश को रोजगार के मूल प्रश्न का सामना करने के लिए बाध्य करे। जब तक भारत सम्मानजनक रोजगार की कमी का समाधान नहीं करता, तब तक परीक्षा विवाद बार-बार सामने आते रहेंगे, क्योंकि वे उसी संरचनात्मक समस्या के लक्षण हैं।

लेकिन केवल प्रभावशाली मांगें पर्याप्त नहीं होतीं। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक संगठन भी चाहिए।

इस आंदोलन ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है। उसने ऐसे राजनीतिक माहौल को चुनौती दी, जिसे अनेक आलोचक भय और संस्थागत दबाव से संचालित बताते रहे हैं। छात्रों ने—शायद इसलिए कि मौजूदा व्यवस्था में उनका दांव सबसे कम था—उस समय सत्ता का सामना करने का साहस दिखाया, जब बहुत से लोग हिचकिचा रहे थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में यह विश्वास फिर से स्थापित किया कि संगठित लोकतांत्रिक संघर्ष आज भी परिणाम दे सकता है।

अब सवाल यह है कि क्या यह साहस विश्वविद्यालय परिसरों से बाहर भी जीवित रह पाएगा।

छात्र आंदोलनों के पास अपार नैतिक शक्ति होती है, लेकिन उनका संगठनात्मक जीवन सीमित होता है। विश्वविद्यालय फिर खुल जाते हैं। छात्र पढ़ाई पूरी कर आगे बढ़ जाते हैं। धरना स्थल खाली हो जाते हैं। यदि छात्र आंदोलन से पैदा हुई ऊर्जा को राजनीतिक संस्थाएं आगे नहीं बढ़ातीं, तो सबसे सफल आंदोलन भी अंततः बिखर जाते हैं।

यह संगठनात्मक प्रश्न इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कई नागरिक समाज के मंच, जिन्होंने शुरुआत में आंदोलन को स्थान दिया था, अब स्थायी राष्ट्रीय नेतृत्व देने की स्थिति में दिखाई नहीं देते। वर्षों के दौरान भाजपा के साथ उनके संबंधों ने अनेक छात्रों के बीच उनकी विश्वसनीयता को कमजोर किया है। यह धारणा पूरी तरह सही है या नहीं, उससे अधिक महत्वपूर्ण उसका राजनीतिक परिणाम है—वे अब आंदोलन के अगले चरण के लिए आवश्यक विश्वास अर्जित करने की स्थिति में नहीं हैं।

अब यह जिम्मेदारी किसी और को उठानी होगी।

पिछले एक सप्ताह में कांग्रेस ने ऐसा करने की इच्छा दिखाई है। संसद तक मार्च, प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना और जंतर-मंतर पर राहुल गांधी की छात्रों से मुलाकात के जरिए पार्टी ने संकेत दिया है कि वह संसदीय विपक्ष की भूमिका को राजनीतिक जनआंदोलन में बदलने के लिए तैयार है। मौजूदा विपक्ष में कांग्रेस ही ऐसा दल है, जिसके पास राज्यों और विभिन्न सामाजिक समूहों में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की संगठनात्मक क्षमता है। यदि आंदोलन को अपनी पहली जीत से आगे बढ़ना है, तो उसे ठीक इसी तरह की संगठनात्मक शक्ति की आवश्यकता होगी।

लेकिन यह परिवर्तन केवल कांग्रेस के प्रयासों से संभव नहीं होगा।

इतिहास इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सीख देता है।

जिस आंदोलन को बाद में जेपी आंदोलन के नाम से जाना गया, वह केवल छात्र समस्याओं तक सीमित रहकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक चुनौती नहीं बन पाया था। वह तब व्यापक राजनीतिक आंदोलन बना, जब बिहार के छात्रों ने स्वयं जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व संभालने का निमंत्रण दिया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उस परिवर्तन की वैधता किसी राजनीतिक दल द्वारा आंदोलन को अपने अधीन कर लेने से नहीं, बल्कि छात्रों द्वारा स्वयं उसके राजनीतिक क्षितिज का विस्तार करने से आई थी।

आज का आंदोलन भी ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ा है।

राहुल गांधी पहले ही छात्रों के साथ सीधे संवाद की इच्छा जता चुके हैं। लेकिन यदि यह आंदोलन एक सफल विरोध प्रदर्शन से आगे बढ़कर कुछ बड़ा बनना चाहता है, तो पहल उन्हीं छात्रों को करनी होगी जिन्होंने इसे जन्म दिया है। छात्रों को स्वयं यह तय करना होगा कि उनका संघर्ष अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है और संगठित लोकतांत्रिक राजनीति को उसे आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

यही कारण है कि उभरता हुआ छात्र नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेहा जैसी आवाजें, जिन्होंने किसी राजनीतिक पद से नहीं बल्कि आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी से विश्वसनीयता अर्जित की है, इस समय विशेष महत्व रखती हैं। आंदोलन के अगले अध्याय की दिशा तय करने का नैतिक अधिकार उन्हीं के पास है। यदि नेहा और अन्य छात्र नेता इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संघर्ष अब विश्वविद्यालय परिसरों की सीमाओं से आगे निकल चुका है, तो उन्हें इसे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। उन्हें राहुल गांधी और लोकतांत्रिक विपक्ष को शिक्षा में न्याय, रोजगार और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए इस छात्र आंदोलन को एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान में बदलने का निमंत्रण देना चाहिए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र स्वयं इस आंदोलन का नैतिक केंद्र बने रहें।

ऐसा निमंत्रण आंदोलन की स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करेगा, बल्कि उसे और मजबूत करेगा। राजनीतिक दलों को अपनी वैधता नागरिक आंदोलनों से प्राप्त करनी चाहिए, न कि नागरिक आंदोलनों को राजनीतिक दलों से। छात्र अपना संघर्ष किसी दल को नहीं सौंपेंगे, बल्कि लोकतांत्रिक राजनीति से उन जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह करेंगे, जिन्हें छात्र अकेले स्थायी रूप से नहीं निभा सकते।

इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजिल नहीं, बल्कि शुरुआत है।

छात्र पहले ही यह साबित कर चुके हैं कि भय को चुनौती दी जा सकती है। अब उनके सामने अगली चुनौती यह है कि उनका साहस केवल स्मृति बनकर न रह जाए। यदि वे एक सफल विरोध प्रदर्शन को एक स्थायी लोकतांत्रिक आंदोलन में बदलने में सफल होते हैं, तो एक मंत्री का इस्तीफा इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि उस क्षण के रूप में याद किया जाएगा, जब एक पीढ़ी ने तय किया कि वह अब केवल व्यवस्था द्वारा परखी जाने वाली पीढ़ी नहीं रहेगी, बल्कि व्यवस्था को परखना भी शुरू करेगी।