रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 13 वें दिन ध्यानाकर्षण के दौरान विधानसभा में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी से वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण मामले मे ध्यानाकर्षण लाया। इस मुद्दे पर बीजेपी के विधायकों ने गृह मंत्री विजय शर्मा को घेरते हुए बस्तर समेत प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर गहरी चिंता जताई है। वहीं गृहमंत्री विजय शर्मा ने नया और कड़े कानून लाने की बात कही है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि धर्मांतरण के लिए आने वाली फंडिंग की जानकारी होते हुए भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।
एनजीओ के जरिए विदेशी फंडिंग
विधायक अजय चंद्राकार ने एनजीओ के ज़रिए मतांतरण कराए जाने का मामला सदन में उठाया। ध्यानाकर्षण के ज़रिए उन्होंने मामला उठाते हुए कहा कि जशपुर जिले में सबसे ज़्यादा मतांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। विदेशी फंडिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है। मिशनरियों से जुड़ी शैक्षणिक संस्थानों को करोड़ो का अनुदान दिया जाता है लेकिन उसका आडिट नहीं कराया जाता। राज्य में मतांतरण और धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं। 22 फरवरी 25 को मुख्यमंत्री ने विदेशी फंड से मतांतर होने का बयान दिया था। मैं इस पटल में यह जानकारी रख सकता हूं कि कितने धर्मातरण के मामले सामने आए हैं, स्थिति बेहद गंभीर है। धर्मांतरण रुकने की बजाय बढ़ रहा है। शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान पर मंत्री का उत्तर मौन है। विदेशी फंडिंग की जाँच का कोई सिस्टम है या नहीं?
बस्तर में धर्मांतरण का खेल- नीलकंठ टेकाम
बीजेपी विधायक नीलकंठ टेकाम ने बस्तर में हो रहे धर्मांतरण को लेकर कहा कि “बस्तर में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और यह आदिवासी संस्कृति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, अगर यही स्थिति रही, तो बस्तर जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकेगा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान धर्मांतरण कानून का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। उनकी इस टिप्पणी पर विधानसभा में उपस्थित बीजेपी विधायकों का समर्थन भी मिला।
विदेशी फंड को रोकने की हिम्मत भाजपा सरकार में नहीं– कांग्रेस
धर्मांतरण पर कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “बीजेपी सरकार को धर्मांतरण पर कार्रवाई करनी चाहिए। धर्मांतरण पर कानून सख्त है, बात सरकार की नियत की है। जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार धर्मांतरण को प्रचार का माध्यम बनाना चाहती है या कार्रवाई करना चाहती है।बीजेपी की ईडी, सीबीआई देश में सबकी जांच कर रही है, बाहर की विदेशी फंड की जांच ईडी, सीबीआई नहीं कर रही है। विदेशी फंड को रोकने की हिम्मत भाजपा सरकार में नहीं, इसलिए अमेरिका में दुम हिलाकर खड़ी रहती है।
धर्मांतरण को लेकर बनेगा नया कानून-गृहमंत्री
धर्मांतरण पर नया कानून बनाने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कड़ा कदम उठाने की बात कही थी। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा, और संबंधित शिकायतों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ध्यानाकर्षण के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश में जल्द ही धर्मांतरण को रोकने के लिए एक नया कानून बनाने की घोषणा की है। यह नया कानून देश के सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों के साथ लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 153 संस्थाएं विदेशी फंडिंग पर चल रही हैं और इन संस्थाओं को 200 से 300 करोड़ रुपये का फंड राज्य से भी मिलता है। इन सभी पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
