रायचूर में CPI-ML रेड स्टार का 13वां महाधिवेशन संपन्न, पार्टी ने 19 प्रस्ताव किए पारित

रायचूर। CPI-ML रेड स्टार का पांच दिवसीय 13वां पार्टी महाधिवेशन कर्नाटक के रायचूर में 16 से 20 सितंबर तक आयोजित हुआ। पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, महाधिवेशन में 14 राज्यों और ओवरसीज कमेटी से करीब 250 प्रतिनिधियों के अलावा पर्यवेक्षक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। महाधिवेशन में 33 सदस्यीय केंद्रीय समिति, 13 सदस्यीय पोलित ब्यूरो और तीन सदस्यीय केंद्रीय नियंत्रण आयोग का चुनाव किया गया। पी. जे. जेम्स को एक बार फिर पार्टी का महासचिव चुना गया।

महाधिवेशन के दौरान पार्टी ने देश और दुनिया की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की। पार्टी ने अपने दस्तावेजों में आरएसएस और भाजपा की राजनीति, कॉरपोरेट पूंजी, जाति व्यवस्था और साम्राज्यवाद से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। पार्टी का कहना है कि देश में मेहनतकश और उत्पीड़ित वर्गों के सामने आजीविका के सवाल के साथ-साथ सामाजिक भेदभाव और जाति व्यवस्था का सवाल भी गंभीर है। इसी आधार पर पार्टी ने प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताकतों को साथ लेकर आंदोलन आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। ये पार्टी के महाधिवेशन में रखे गए राजनीतिक निष्कर्ष और रुख हैं।

महाधिवेशन में कुल 19 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इनमें फिलिस्तीन में जारी हिंसा और ईरान पर अमेरिकी-इजराइली हमले के विरोध से लेकर भारत में SIR, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, शिक्षा नीति और जाति जनगणना जैसे विषय शामिल हैं। पार्टी ने परिसीमन के प्रस्तावित बदलावों, राज्यपाल के पद और जल-जंगल-जमीन से जुड़े सवालों पर भी प्रस्ताव पारित किए। प्रेस विज्ञप्ति में पार्टी ने UPI भुगतानों पर कर लगाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया है और इसे मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से जोड़कर सवाल उठाए हैं।

पार्टी ने अपने महाधिवेशन में आगे के राजनीतिक और जन आंदोलनों को लेकर भी दिशा तय की। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी आजीविका के सवालों को जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष से जोड़कर आगे बढ़ाएगी और अपने पुराने अनुभवों की समीक्षा करते हुए आत्मालोचनात्मक नजरिया अपनाएगी। महाधिवेशन के अंत में पार्टी ने रायचूर की जनता और स्थानीय प्रगतिशील-लोकतांत्रिक समूहों का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति पर महासचिव पी. जे. जेम्स, पोलित ब्यूरो सदस्य आर. मनसैय्या और कर्नाटक राज्य सचिव एम. गंगाधर के हस्ताक्षर हैं।

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