नई दिल्ली। Delhi Police ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) का विरोध किया, जिसमें जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निरंतर निगरानी का आरोप लगाया गया था।
दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की डिवीजन बेंच को बताया कि संबंधित उपाय केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए थे और वे निगरानी या जासूसी के बराबर नहीं थे।
मेहता ने दलील दी कि जंतर मंतर पर कोई न कोई प्रदर्शन चलता रहता है। हर प्रदर्शन की हमेशा रिकॉर्डिंग की जाती है। इस प्रदर्शन में वास्तव में सैकड़ों लोग वीडियो और रील्स बना रहे हैं और उन्हें वायरल कर रहे हैं। यह केवल कानून व्यवस्था के उद्देश्य से है। कोई जासूसी नहीं है। कोई निगरानी नहीं है,”
याचिका को “लक्जरी लिटिगेशन” करार देते हुए मेहता ने पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों का विरोध किया।सुनवाई के दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम संघ भारत का हवाला दिया और पूछा कि क्या प्रदर्शनों और भूख हड़तालों को नियंत्रित करने के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या दिशा-निर्देश मौजूद हैं।मामले को अब मंगलवार को आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है।
यह PIL पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) अध्यक्ष ऐश घोष द्वारा दायर की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा निरंतर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और निगरानी का सामना करना पड़ रहा है।याचिका के अनुसार, 20 जून को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के धरने और भूख हड़ताल शुरू होने के बाद प्रदर्शनकारियों पर स्थायी निगरानी टावर के माध्यम से चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है।
याचिका में कहा गया है कि निगरानी अंधाधुंध है, जो किसी भी अवैध गतिविधि के संदेह के बिना साइट पर मौजूद हर व्यक्ति तक फैली हुई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि निगरानी केवल प्रदर्शन के कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि खाने, आराम करने और चिकित्सा सहायता लेने जैसी सामान्य दैनिक गतिविधियों को भी शामिल करती है।याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि निगरानी उपकरण का उपयोग छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आतंक फैलाने के साधन के रूप में किया जा रहा है।”निगरानी उपकरण का उपयोग छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आतंक और निरुत्साहन के साधन के रूप में किया गया है।
कई मौकों पर पुलिसकर्मियों ने छात्र प्रतिभागियों को धमकी दी कि प्रदर्शन स्थल पर उनके फोटो और वीडियो उनके माता-पिता, अभिभावकों और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्यों या अधिकारियों को भेज दिए जाएंगे,” याचिका में कहा गया है।याचिकाकर्ता के अनुसार, ऐसी धमकियों ने भय का माहौल पैदा कर दिया है और छात्रों को प्रदर्शन में भाग लेने या अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने से रोका है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि निगरानी सामग्री का उपयोग छात्र प्रदर्शनकारियों की पहचान करने और उन्हें उजागर करने के लिए धमकी के रूप में करना निष्क्रिय निगरानी को जबरदस्ती और लोकतांत्रिक असहमति को दबाने के साधन में बदल देता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत गारंटीकृत अधिकारों के प्रयोग को ठंडा (chilling) कर दिया जाता है।
याचिका में महिला प्रदर्शनकारियों के संबंध में भी चिंता जताई गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारी बारिश के दौरान अपर्याप्त आश्रय के कारण भीगे कपड़ों में रहने वाली महिलाओं को पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार फोटो और वीडियो खींचे जा रहे थे, जो शारीरिक गोपनीयता और गरिमा का गंभीर उल्लंघन है।
इसके अलावा, इसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मी बार-बार प्रदर्शन स्थल के माध्यम से रूट मार्च करते थे और प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले वाहनों को रोककर पूछताछ करते थे, जिससे आतंक का माहौल पैदा होता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अवैध गतिविधि में लिप्त दिखाया जाता है।
घोष ने मांग की है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कथित निरंतर और घुसपैठ वाली सामूहिक निगरानी को असंवैधानिक, अनुपातहीन घोषित किया जाए और इसे सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के आधार पर उचित ठहराया न जा सके।
याचिका में आगे मांग की गई है कि जंतर मंतर पर स्थायी निगरानी टावर की स्थापना और वीडियोग्राफरों की व्यापक तैनाती संवैधानिक सबसे कम प्रतिबंधात्मक साधन के परीक्षण में विफल है। अंतरिम राहतों में से एक यह है कि जब तक अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था के लिए निकट, वास्तविक और आसन्न खतरा साबित न करें, तब तक जंतर मंतर पर सभी सामूहिक फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और निगरानी को निलंबित करने का निर्देश दिया जाए।
