कोर्ट में जज-वकील की हर बातचीत खबर नहीं, केरल हाईकोर्ट ने मीडिया को दी नसीहत

कोच्चि । केरल (kerela) हाईकोर्ट ने अदालत में जजों और वकीलों के बीच होने वाली बातचीत की रिपोर्टिंग को लेकर मीडिया को सावधानी बरतने की सलाह दी है। जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि सुनवाई के दौरान की गई हर मौखिक टिप्पणी को खबर बनाना जरूरी नहीं है। खासकर ऐसी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए, जिनसे किसी जज या वकील की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। अदालत ने कहा कि पत्रकारों को अपनी समझ से तय करना चाहिए कि क्या प्रकाशित करना जरूरी है और क्या छोड़ देना बेहतर होगा।

महिला वकील ने जज पर लगाए थे आरोप

यह टिप्पणी अधिवक्ता टी.बी. मिनी की याचिका पर आई। मिनी वर्ष 2017 के चर्चित अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता की वकील रही हैं। उन्होंने एर्नाकुलम की तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी एम. वर्गीज पर आरोप लगाया था कि 12 जनवरी 2026 को सुनवाई के दौरान उनके बारे में अपमानजनक बातें कही गईं। कथित तौर पर जज ने कहा था कि मिनी मुकदमे में दस दिन से भी कम आईं और अदालत में सोती रहती थीं। मिनी ने इसे गलत बताते हुए दावा किया कि वह 200 से अधिक दिनों तक सुनवाई में शामिल हुई थीं।

मिनी के मुताबिक, इन टिप्पणियों के टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद उन्हें अपमानजनक प्रतिक्रियाओं और बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। उन्होंने जज के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही, संबंधित मीडिया रिपोर्ट हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए आधिकारिक स्पष्टीकरण की मांग की थी। इससे पहले महाधिवक्ता ने अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं मिले

हाईकोर्ट ने पाया कि कथित टिप्पणियां न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थीं। घटना के समय मिनी खुद अदालत में मौजूद नहीं थीं। उन्होंने अपने जूनियर वकील से मिली जानकारी और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आरोप लगाए थे, लेकिन जूनियर वकील का हलफनामा पेश नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि ऐसे आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट के मुताबिक, कथित टिप्पणियां सही मान भी ली जाएं, तब भी वे आपराधिक अवमानना नहीं बनतीं। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।

जजों को भी अपनी भाषा का ध्यान रखने की सलाह

फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में जजों को मौखिक टिप्पणियां करते समय संयम बरतना चाहिए। वकीलों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि वे अदालत से अपमानित महसूस करके लौटें। जज और वकील न्याय व्यवस्था के दो अहम हिस्से हैं और दोनों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए।

अदालत ने कहा कि जज अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं। सुनवाई के दौरान होने वाली अनौपचारिक बातचीत या हल्के-फुल्के मजाक को संदर्भ से अलग करके पेश करना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई कि मीडिया पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करेगा। साथ ही अदालत ने मिनी की पेशेवर क्षमता पर भरोसा जताते हुए उन्हें सोशल मीडिया की टिप्पणियों पर ध्यान न देने की सलाह दी।

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