सरकारी,दबाव,सम्मान,नौकरी की कीमत जैसे सवालों को लेकर छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ नौकरशाह ने सेवानिवृत्ति के बाद सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखी जो चर्चा का विषय है। तपेश झा,1987 बैच के भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी हैं और हाल ही में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने अपनी शासकीय सेवा के लम्बे अनुभवों के आधार पर वह सब कुछ लिखा है जो वे शायद सेवा में रहते नहीं लिख पाते।
वह लिखते हैं – ‘मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम ईमानदारी से इस पर बात करें कि सरकारी नौकरी वास्तव में किस कीमत पर मिलती है ऐसी कीमत,जिसे न वेतन पर्चियां दिखाती हैं और न ही पेंशन का प्रमाण पत्र।’
The Lens उनकी इस लंबी पोस्ट के हिंदी अनुवाद को उनकी सहमति से पूरा ही प्रकाशित कर रहा है। पढ़ें –
हाल ही में मानव संसाधन (एचआर) क्षेत्र की एक पेशेवर का एक विचारोत्तेजक लेख सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया। उन्होंने एक सरल, लेकिन बेहद गहरा प्रश्न उठाया था “आप केवल छह महीने में अपनी कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं?”
उनका चिंतन सहानुभूतिपूर्ण भी था और परिपक्व भी। उनका कहना था कि किसी कर्मचारी का किसी संस्था में कम समय तक टिकना हमेशा नकारात्मक संकेत नहीं होता। कई बार वह उसकी जीवित रहने की कहानी होती है। किसी विषाक्त कार्य-परिवेश को छह महीने के भीतर छोड़ देने वाला व्यक्ति अस्वीकृति नहीं, बल्कि सम्मान का पात्र है। हर जल्दबाज़ी में दिखाई देने वाले इस्तीफ़े के पीछे एक ऐसी कहानी होती है, जो कभी किसी बायोडाटा में दर्ज नहीं होती।
मैंने उनका लेख बहुत सराहना के साथ पढ़ा। लेकिन उसे पढ़ने के बाद मेरे मन में एक दूसरा प्रश्न उठा—एक ऐसा प्रश्न जिसे शायद ही कोई पूछता है। उन लोगों का क्या, जो कभी नौकरी छोड़ते ही नहीं?
उन लोगों का क्या, जो तीस-तीस वर्ष तक उसी व्यवस्था में बने रहते हैं—इसलिए नहीं कि वे वहाँ संतुष्ट हैं या फल-फूल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास जाने का कोई वास्तविक विकल्प ही नहीं है?
जब कोई व्यक्ति दशकों तक ऐसी व्यवस्था के भीतर रहता है, जहाँ नौकरी छोड़ना व्यवहारिक विकल्प नहीं रह जाता, तब उसके आत्मसम्मान, उसकी प्रेरणा और उसके व्यक्तित्व के साथ क्या होता है?
मैं यह बात अपने तीस वर्षों के सरकारी सेवा अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। इस दौरान मैंने मध्य प्रबंधन से लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर तक काम किया है। मैं यह सब शिकायत करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम ईमानदारी से इस पर बात करें कि सरकारी नौकरी वास्तव में किस कीमत पर मिलती है—ऐसी कीमत, जिसे न वेतन पर्चियाँ दिखाती हैं और न ही पेंशन का प्रमाणपत्र।
सुविधा का जाल: वह स्थिरता जो धीरे-धीरे एक पिंजरा बन जाती है
सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा आकर्षण ही समय के साथ उसका सबसे बड़ा जाल बन जाता है—
सुरक्षा।
हर महीने के अंतिम कार्यदिवस पर वेतन बिना किसी चूक के आपके खाते में पहुँच जाता है।
पदोन्नतियाँ भी आती हैं—धीरे-धीरे, अनुमानित ढंग से और लगभग स्वतः।
वे आपके काम की गुणवत्ता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए मिलती हैं कि आपने पर्याप्त वर्ष पूरे कर लिए हैं।
सेवानिवृत्ति के अंत में पेंशन आपका इंतज़ार करती रहती है—मानो लंबे समय तक टिके रहने का पुरस्कार हो।
परिवार गर्व करता है।
समाज सम्मान देता है।
और इस तरह…
आप वहीं बने रहते हैं।
आप तब भी बने रहते हैं, जब कार्यस्थल का वातावरण धीरे-धीरे आपकी आत्मा को कुचलने लगता है।
आप इसलिए भी बने रहते हैं क्योंकि नौकरी छोड़ना जीवन भर की सबसे बड़ी संपत्ति छोड़ देने जैसा लगता है।
आप इसलिए भी रुक जाते हैं क्योंकि निजी क्षेत्र अनिश्चित दिखाई देता है, और चालीस या पैंतालीस वर्ष की आयु में नई शुरुआत करने का विचार भयावह लगता है।
आप तब भी बने रहते हैं जब हर सोमवार की सुबह आपको ऐसा महसूस होने लगता है मानो किसी सज़ा को फिर से भुगतने जा रहे हों।
निजी क्षेत्र में यदि कोई पेशेवर छह महीने बाद किसी विषाक्त कार्यस्थल को छोड़ देता है, तो वह आर्थिक दृष्टि से भी एक समझदारी भरा और साहसिक निर्णय ले रहा होता है। वह अपना आत्मसम्मान बचाता है और बेहतर अवसर खोजता है। वह व्यवस्था—अपनी तमाम कमियों के बावजूद—उसे अपने पैरों पर खड़े होकर निर्णय लेने का अवसर देती है।
लेकिन सरकारी सेवा में बाहर निकलने का वह दरवाज़ा व्यवहारतः बंद हो चुका होता है।
कानून उसे बंद नहीं करता। उसे बंद करती है वर्षों में जमा हुई पेंशन की आशा, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ, समाज की अपेक्षाएँ और आर्थिक निर्भरता का भारी बोझ। इस तरह जो रास्ता किसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए था, वही उसके लिए अकल्पनीय विलासिता बन जाता है।
वह विषाक्त वातावरण को नहीं छोड़ता। बल्कि वर्षों और दशकों के दौरान वही वातावरण उसकी आत्मा और व्यक्तित्व पर अपनी स्थायी छाप छोड़ देता है। वह संस्कृति जिसकी चर्चा शायद ही कभी होती है: भय, पदानुक्रम और चाटुकारिता
आइए, ईमानदारी से स्वीकार करें कि सरकारी सेवा में लोगों को काम करने के लिए वास्तव में क्या प्रेरित करता है क्योंकि अधिकांश मामलों में वह सार्वजनिक उद्देश्य या सेवा-भाव नहीं होता। सरकारी तंत्र के लगभग हर स्तर पर लोगों के व्यवहार को मुख्य रूप से दो चीज़ें संचालित करती हैं— भय और चाटुकारिता।
भय इस बात का कि कहीं किसी कठिन स्थान पर तबादला न कर दिया जाए। भय इस बात का कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (Annual Confidential Report) में प्रतिकूल टिप्पणी न दर्ज हो जाए। भय इस बात का कि कहीं आपको किनारे न कर दिया जाए,
असुविधाजनक काम न सौंप दिया जाए, या यह महसूस न करा दिया जाए कि अब आपकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई और जहाँ भय होता है, वहाँ उसका सबसे स्वाभाविक साथी भी मौजूद होता है चाटुकारिता।
सरकारी व्यवस्था में अक्सर वही अधिकारी टिकता है और आगे बढ़ता है जो सबसे अधिक सक्षम या सबसे अधिक ईमानदार हो ऐसा आवश्यक नहीं है।
अक्सर आगे वही बढ़ता है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को हर समय सहज और प्रसन्न रखना सीख लिया हो।
जो कभी प्रतिवाद नहीं करता।
जो कभी प्रश्न नहीं उठाता।
जो अपने वरिष्ठ को कभी यह महसूस नहीं होने देता कि उन्हें किसी विषय की जानकारी कम है।
जो यह भली-भाँति जानता है कि कब बोलना है—
और उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह कि कब चुप रहना है।
जब सच बोलने की सज़ा मिले और झूठ फलने-फूलने लगे –
मेरे विचार से सरकारी संस्कृति का यह सबसे अधिक क्षरणकारी पक्ष है, और शायद वही पक्ष है जिस पर सार्वजनिक रूप से सबसे कम चर्चा होती है। किसी स्वस्थ संगठन में जवाबदेही स्पष्ट, मापनीय और निष्पक्ष होती है लेकिन हमारी सरकारी व्यवस्था के बड़े हिस्से में प्रदर्शन के मानदंड इतने अस्पष्ट हैं कि वे अक्सर उन अधिकारियों के लिए भी ढाल बन जाते हैं जिनका वास्तविक प्रदर्शन कमजोर होता है। जब किसी परिणाम के लिए किसी एक व्यक्ति की स्पष्ट जिम्मेदारी तय ही नहीं होती, तो किसी एक को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता।
फाइलें एक मेज़ से दूसरी मेज़ तक घूमती रहती हैं।
उन पर टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं।
स्वीकृतियाँ ली जाती हैं।
और इस पूरी जटिल प्रक्रिया—नोटिंग करने और जिम्मेदारी आगे बढ़ाने की इस परंपरा—में वास्तविक जवाबदेही धीरे-धीरे गायब हो जाती है।
जो अधिकारी किसी योजना की खामी की ओर ध्यान दिलाता है…
जो किसी परियोजना की विफलता के बारे में ईमानदारी से लिखता है…
जो किसी असुविधाजनक तथ्य को सामने लाने का साहस करता है…
उसे शायद ही कभी सराहा जाता है।
अधिकतर उसे “समस्या पैदा करने वाला”, “मुश्किल अधिकारी” या “टीम के साथ न चलने वाला व्यक्ति” मान लिया जाता है।
इसके विपरीत…
जो अधिकारी मुस्कुराता है…
हर बात पर सहमति जताता है…
असुविधाजनक आँकड़ों को ढक देता है…
और अपने वरिष्ठ अधिकारी की छवि बेहतर बनाए रखता है…
उसे बेहतर पदस्थापन मिलती है।
उसे समय पर पदोन्नति मिलती है।
उसे प्रशंसा-पत्र भी प्राप्त होते हैं।
भारतीय नौकरशाही की कार्य-अक्षमताएँ कोई दुर्घटना नहीं हैं।
भारतीय नौकरशाही एक ऐसी संस्था है जो राजनीति के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, और उसकी अनेक कमियाँ उसी राजनीतिक वर्ग के हितों की पूर्ति करती हैं जिसके पास उसे सुधारने की शक्ति भी है।
इसलिए चाटुकारिता व्यवस्था की कोई तकनीकी त्रुटि (Bug) नहीं है।
जिन लोगों को इससे लाभ मिलता है, उनके लिए यह व्यवस्था की एक विशेषता है।
चरित्र का धीमा क्षरण
मैं इस विषय पर सबसे स्पष्ट रूप से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यही वह पहलू है जिसे लोग शायद ही कभी स्वीकार करते हैं।
जब आप तीस वर्षों तक ऐसे वातावरण में काम करते हैं जहाँ ईमानदारी जोखिम बन जाती है…
जहाँ नवाचार का स्वागत नहीं होता…
जहाँ खुलकर अपनी बात कह देना आपके पूरे करियर को पटरी से उतार सकता है…
तो आप बदलने लगते हैं।
यह परिवर्तन अचानक नहीं आता।
यह लगभग बिना महसूस हुए धीरे-धीरे आपके भीतर उतरता जाता है।
आप स्वयं पर सेंसर लगाना सीख जाते हैं।
आप उन योजनाओं के लिए भी उत्साह प्रकट करना सीख जाते हैं जिनके असफल होने का आपको पहले से पता होता है।
आप ऐसी रिपोर्टें लिखना सीख जाते हैं जो पढ़ने में सकारात्मक लगें, जबकि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग हो।
आप यह भी सीख जाते हैं कि किसी बैठक में सबसे खतरनाक बात क्या हो सकती है—
बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति से अधिक जानकारी होना…
और उसका प्रदर्शन कर देना।
धीरे-धीरे…
एक दिन में नहीं…
बल्कि वर्षों के दौरान…
आपके भीतर कुछ बुझने लगता है।
जिस बौद्धिक जिज्ञासा ने आपको कभी सरकारी सेवा की ओर आकर्षित किया था, वह क्षीण होने लगती है।
जनता की सेवा करने की वास्तविक इच्छा कार्यालयी राजनीति, पदानुक्रम और आंतरिक शक्ति-संतुलन के बोझ तले दबने लगती है।
फिर एक समय ऐसा आता है जब आप अपना काम करने के बजाय…
सिर्फ नौकरी बचाने लगते हैं।
निजी क्षेत्र का वह कर्मचारी जो छह महीने में विषाक्त नौकरी छोड़ देता है, कुछ समय के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना अवश्य कर सकता है।
लेकिन वह अपना चरित्र सुरक्षित रखकर बाहर निकलता है।
इसके विपरीत…
सरकारी कर्मचारी जो तीस वर्षों तक विषाक्त वातावरण में बना रहता है…
वह सेवानिवृत्ति के समय अपनी पेंशन तो सुरक्षित लेकर निकलता है…
लेकिन उससे कहीं अधिक मूल्यवान कोई चीज़—उसका व्यक्तित्व, उसका आत्मविश्वास, उसका नैतिक साहस—चुपचाप कहीं कम हो चुका होता है।
यही वह कहानी है जो किसी भी बायोडाटा में कभी दिखाई नहीं देती।
और मेरा विश्वास है कि यही वह कहानी है जिसे अब बताया जाना चाहिए।
मूलभूत असंगति: एक स्थायी तंत्र, लेकिन एक अस्थायी स्वामी की सेवा में
भारतीय शासन-व्यवस्था के केंद्र में एक ऐसा संरचनात्मक विरोधाभास है, जिस पर कहीं अधिक व्यापक सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए।
नौकरशाही—यानी स्थायी कार्यपालिका को निरंतरता, स्थिरता और संस्थागत स्मृति को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। अधिकारी दशकों तक सेवा करते हैं। नियम, प्रक्रियाएँ और परंपराएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी जुड़ती चली जाती हैं। इस व्यवस्था की रचना ही इस प्रकार की गई है कि यह लंबे समय तक टिके।
इसके बिल्कुल विपरीत, राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल, मंत्री और मुख्यमंत्री—एक बिल्कुल अलग तर्क के आधार पर काम करती है।
वे लोकतांत्रिक जनादेश के आधार पर चुने जाते हैं।
उनके पास अधिकतम पाँच वर्ष होते हैं, और कई बार उससे भी कम।
उन पर तेज़ी से और दिखाई देने वाले परिणाम देने का दबाव होता है।
उनकी कार्य-प्रेरणा वास्तविक भी होती है, तात्कालिक भी और समय-सीमा से बँधी हुई भी।
उन्हें अगले चुनाव से पहले जनता को परिणाम दिखाने ही होते हैं।
यहीं से एक गहरी और अब तक अनसुलझी संरचनात्मक असंगति जन्म लेती है।
राजनीतिक नेतृत्व ऊर्जा, उत्साह और परिवर्तन का स्पष्ट जनादेश लेकर आता है।
दूसरी ओर, स्थायी नौकरशाही—जो सावधानी, परंपरा और स्वयं को सुरक्षित रखने की संस्कृति पर निर्मित है—उस ऊर्जा को अपने भीतर लेती तो है, लेकिन उसे पदानुक्रम, नोटिंग और फाइलों की लंबी प्रक्रिया की अनेक परतों से गुज़ार देती है।
जब तक कोई नीति इस पूरी प्रक्रिया से निकलकर ज़मीन तक पहुँचती है, तब तक अनेक बार उसका मूल स्वरूप ही बदल चुका होता है।
वह या तो कमजोर पड़ चुकी होती है…
या बहुत देर से पहुँचती है…
या फिर इतनी विकृत हो चुकी होती है कि उसे पहचानना भी कठिन हो जाता है।
और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है?
नागरिक को।
आख़िरकार वही तो इन दोनों व्यवस्थाओं का वास्तविक हितग्राही है।
एक ओर उसे महत्वाकांक्षी नीतियों की घोषणाएँ सुनने को मिलती हैं…
दूसरी ओर उन्हीं नीतियों को लागू करने में प्रक्रियागत जड़ता का सामना करना पड़ता है।
दोनों व्यवस्थाएँ दावा करती हैं कि वे जनता की सेवा कर रही हैं।
लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में जिन बातों का सबसे अधिक महत्व है, उनमें से किसी की भी जवाबदेही सीधे नागरिक के प्रति नहीं बन पाती।
साहस के लिए बनाए गए नियम, लेकिन उन्हें लागू करने वाले जोखिम से डरने वाले लोग
दशकों से बनते आए कानूनों, नीतियों और प्रक्रियाओं ने भारत में शासन का एक अत्यंत जटिल ढाँचा तैयार कर दिया है।
हमारी नियम-पुस्तिका अत्यधिक विस्तृत, बहुस्तरीय और जोखिमों के प्रति अत्यंत सजग है।
इसे उन प्रतिभाशाली लोगों ने तैयार किया था जो भ्रष्टाचार, मनमानी और सत्ता के दुरुपयोग को रोकना चाहते थे।
लेकिन दुखद विडंबना यह है कि अत्यधिक जटिल प्रक्रियाएँ स्वयं भ्रष्टाचार के पनपने के लिए सबसे उपजाऊ भूमि तैयार कर देती हैं।
जो नियम दुरुपयोग रोकने के लिए बनाए गए थे…
वे ही अक्सर निर्णयों में अनावश्यक देरी का माध्यम बन जाते हैं।
देरी से काम का दबाव बढ़ता है।
दबाव से शॉर्टकट खोजे जाते हैं।
और उन्हीं शॉर्टकटों के बीच भ्रष्टाचार के लिए जगह बन जाती है।
अब प्रश्न यह है कि इस जटिल व्यवस्था के बीच रास्ता कौन बनाता है?
वे अधिकारी…
जो वर्षों तक इसी व्यवस्था के भीतर काम करते-करते उसके प्रोत्साहनों और दंडों के अनुरूप स्वयं को ढाल चुके होते हैं।
वे स्वभाव से अत्यंत जोखिम-विमुख (Risk-Averse) हो जाते हैं।
कहीं कोई गलती न हो जाए…
कहीं जाँच न बैठ जाए…
कहीं किसी निर्णय के कारण भविष्य में परेशानी न खड़ी हो जाए…
इन आशंकाओं के कारण वे निर्णय लेने से अधिक सुरक्षित नोटिंग करने और जिम्मेदारी आगे बढ़ाने में विश्वास करने लगते हैं।
परिणामस्वरूप फाइलें एक मेज़ से दूसरी मेज़ तक घूमती रहती हैं।
स्वीकृतियाँ बढ़ती जाती हैं।
लेकिन निर्णय लेने का साहस लगातार घटता जाता है।
जो अधिकारी सबसे अधिक साहसी और सबसे अधिक सक्षम थे…
वे या तो बहुत पहले ही व्यवस्था के हाशिए पर धकेल दिए गए…
या फिर आत्मरक्षा के लिए धीरे-धीरे उसी व्यवस्था के अनुरूप स्वयं को बदलते चले गए।
फलस्वरूप वरिष्ठ स्तरों पर—कुछ सम्मानजनक अपवादों को छोड़ दें तो—अक्सर वे लोग नहीं पहुँचते जो सबसे श्रेष्ठ थे…
बल्कि वे पहुँचते हैं जो सबसे लंबे समय तक टिके रहने में सफल रहे।
इसे मैं एक रूपक में इस प्रकार कहूँगा—
ऊपर मलाई नहीं पहुँचती…
अक्सर केवल झाग बचा रह जाता है।
इस प्रकार सबसे कठोर नियम उन लोगों के हाथों में आ जाते हैं जो सबसे अधिक सतर्क, सबसे अधिक भयभीत और सबसे कम जोखिम उठाने वाले होते हैं।
इसे सुशासन नहीं कहा जा सकता।
यह तो संरचित जड़ता (Structured Stagnation) है।
क्या बदलना होगा: ऐसे सुधार जिनके लिए वास्तविक साहस चाहिए
यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। जिन समस्याओं का मैंने उल्लेख किया है, वे किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की समस्याएँ हैं।
सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकांश अधिकारी ईमानदार, शिक्षित और मेहनती लोग हैं।
समस्या यह नहीं है कि उनमें योग्यता का अभाव है।
समस्या यह है कि जिस व्यवस्था में वे काम करते हैं, वह उनकी सर्वोत्तम मानवीय और पेशेवर विशेषताओं को प्रोत्साहित नहीं करती।
समय बीतने के साथ वही व्यवस्था उन गुणों को दंडित करने लगती है।
यदि सुधार करना है, तो केवल सतही बदलावों से काम नहीं चलेगा।
व्यवस्था की मूल प्रेरणाओं को बदलने का साहस दिखाना होगा।
मेरे विचार से निम्नलिखित क्षेत्रों में साहसिक और निर्णायक कदम उठाए जाने चाहिए—
- पदोन्नति का आधार केवल वरिष्ठता नहीं, बल्कि प्रदर्शन हो
आज भी बहुत कम अधिकारियों का मूल्यांकन स्पष्ट प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators – KPI) के आधार पर होता है।
केवल वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नतियाँ ठहराव और अकुशलता को जन्म देती हैं।
यह व्यवस्था मूल रूप से बदलनी चाहिए।
पदोन्नति और महत्वपूर्ण पदस्थापन इस आधार पर होने चाहिए कि अधिकारी ने वास्तविक परिणाम क्या दिए हैं—न कि केवल इस आधार पर कि उसने कितने वर्ष किसी मेज़ के पीछे बिताए हैं।
मेरा विश्वास है कि यदि केवल यही परिवर्तन कर दिया जाए, तो एक पीढ़ी के भीतर सरकारी कार्य-संस्कृति पूरी तरह बदल सकती है। - ईमानदार अधिकारियों को मनमाने तबादलों से वास्तविक सुरक्षा मिले
तबादले को दंड के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए।
जो अधिकारी ईमानदारी से सलाह देता है…
जो तथ्यपरक रिपोर्ट लिखता है…
या किसी अवैध अथवा अनुचित आदेश का पालन करने से इंकार करता है…
उसे केवल कागज़ों पर नहीं, बल्कि व्यवहार में संस्थागत सुरक्षा मिलनी चाहिए।
सिविल सर्विसेज स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, 2010 ने इसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए थे।
दुर्भाग्य से पंद्रह वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वह लागू नहीं हो सका।
राजनीतिक कारणों से होने वाले मनमाने तबादलों पर रोक लगाने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।
अब वह इच्छाशक्ति दिखाई जानी चाहिए। - असहमति और ईमानदार रिपोर्टिंग के लिए सुरक्षित व्यवस्था बने
किसी भी संगठन में वास्तविक चेतावनी सबसे पहले उस व्यक्ति को दिखाई देती है जो ज़मीन पर काम कर रहा होता है।
सरकार को ऐसे औपचारिक और सुरक्षित तंत्र विकसित करने चाहिए जहाँ अधिकारी बिना किसी भय के वास्तविक स्थिति बता सकें।
और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उस प्रतिक्रिया का उपयोग नीति-निर्माण में वास्तव में किया जाए…
न कि उसे चुपचाप फाइलों में दबा दिया जाए। - वास्तविक लैटरल एंट्री के माध्यम से विशेषज्ञता लाई जाए
वर्ष 2018 से 2023 के बीच केवल 57 लैटरल एंट्री विशेषज्ञ वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए गए।
भारतीय नौकरशाही के विशाल आकार की तुलना में यह संख्या अत्यंत कम है।
दिशा सही है…
लेकिन उसका पैमाना अपर्याप्त है।
नई सोच…
विशेषज्ञता…
और निजी क्षेत्र का अनुशासन…
इन सबको अधिक संगठित, अधिक योग्यता-आधारित और संस्थागत रूप से मजबूत तरीके से सरकारी व्यवस्था में लाया जाना चाहिए। - राजनीति और नौकरशाही के संबंधों को स्पष्ट और संतुलित बनाया जाए
निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और स्थायी अधिकारियों के बीच संबंधों की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए।
दोनों एक-दूसरे का सम्मान करें।
दोनों की भूमिकाएँ संस्थागत रूप से स्थिर हों।
राजनीतिक नेतृत्व की तात्कालिकता और नौकरशाही की निरंतरता स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।
लेकिन उन्हें साथ काम करने के लिए स्पष्ट संस्थागत ढाँचे की आवश्यकता है।
राजनीतिक प्रतिशोध के साधन के रूप में मनमाने तबादलों की परंपरा समाप्त होनी चाहिए। - मानसिक और नैतिक क्षति को भी गंभीरता से समझा जाए
हम शायद ही कभी इस पर बात करते हैं कि वर्षों तक भय और पदानुक्रम से संचालित वातावरण में काम करना किसी व्यक्ति के भीतर क्या परिवर्तन लाता है।
उसके आत्मविश्वास पर…
उसकी नैतिकता पर…
उसके पारिवारिक संबंधों पर…
उसके आत्मसम्मान पर…
सरकार को अपने ही कर्मचारियों के मानसिक और मानवीय कल्याण को गंभीरता से लेना होगा।
जो अधिकारी दशकों तक अपमानित होता रहा हो…
या लगातार हाशिए पर रखा गया हो…
वह नागरिकों को उत्कृष्ट सेवा कैसे दे सकेगा?
किसी विषाक्त प्रशासनिक संस्कृति की मानवीय कीमत अंततः जनता ही चुकाती है। - राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही की समय-सीमा में संतुलन स्थापित किया जाए
पाँच वर्ष का चुनावी चक्र सरकारों को अल्पकालिक सोच की ओर धकेलता है।
दूसरी ओर स्थायी नौकरशाही दीर्घकालिक जोखिमों से बचने की मानसिकता विकसित कर लेती है।
इन दोनों के बीच एक सेतु बनाना आवश्यक है।
बहुवर्षीय परिणाम-आधारित ढाँचे विकसित किए जाएँ…
ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएँ जो सरकार बदलने के बाद भी जारी रहें…
और ऐसी जवाबदेही की व्यवस्था विकसित हो जो किसी एक चुनाव या सरकार तक सीमित न रहे।
अंतिम बात: पेंशन उस कीमत के लायक नहीं थी
मैं अपनी पेंशन के साथ सेवानिवृत्त हुआ।
मेरे पास मेरा सेवा-रिकॉर्ड भी है।
और वह औपचारिक सम्मान भी, जो सरकारी सेवा में लंबे समय तक काम करने के बाद सामान्यतः प्राप्त होता है।
सरकारी सेवा ने मुझे बहुत कुछ दिया।
विस्तृत अनुभव…
देश और समाज को समझने का अवसर…
और अनेक ऐसे मौके, जब मैं वास्तव में लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सका।
इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ।
लेकिन मैंने अपने अनेक साथियों को भी सेवानिवृत्त होते देखा है।
वे वही लोग नहीं रह गए थे जो कभी इस सेवा में आए थे।
तेज़ दिमाग़ धीरे-धीरे सीमित हो गए।
ईमानदार आवाज़ें हमेशा के लिए मौन हो गईं।
जो लोग नेतृत्व करना जानते थे…
वे इतने वर्षों तक केवल निर्देशों का पालन करते रहे कि स्वतंत्र रूप से सोचना ही भूल गए।
निजी क्षेत्र का वह पेशेवर जो छह महीने में विषाक्त नौकरी छोड़ देता है…
वह अपनी रीढ़ सीधी रखकर बाहर निकलता है।
सरकारी अधिकारी…
जो तीस वर्षों तक उसी वातावरण में बना रहता है…
वह कई बार सबसे अधिक यही सीखकर बाहर निकलता है कि…
झुकना कैसे है।
हमारा दायित्व है कि अगली पीढ़ी के अधिकारियों के लिए…
और उन नागरिकों के लिए, जिनकी सेवा करने के लिए यह पूरी व्यवस्था बनाई गई है…
हम ऐसी सरकारी प्रणाली का निर्माण करें जहाँ टिके रहने की कीमत इतनी भारी न हो।
जहाँ सुरक्षा और ईमानदारी एक-दूसरे की विरोधी न हों।
जहाँ स्थायी प्रशासनिक तंत्र उसी तत्परता और उत्तरदायित्व के साथ जनता की सेवा करे, जिसकी अपेक्षा लोकतांत्रिक जनादेश से चुना गया राजनीतिक नेतृत्व करता है।
ऐसा सुधार केवल साहस से संभव होगा।
विडंबना यह है कि यही वह गुण है, जिसे हमारी व्यवस्था ने दशकों तक सबसे अधिक हतोत्साहित किया है।
अब समय आ गया है कि हम उस साहस को फिर से खोजें।
