बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में पेश कर सकती है सरकार
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक-2024 को मंजूरी दे दी है। सरकार इसे बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में पेश कर सकती है, जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध जता चुके हैं।
विधेयक का नया ड्राफ्ट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी, जिसे विपक्ष ने फर्जी बताते हुए कड़ा विरोध किया था। इसके चलते संसद में हंगामा भी देखने को मिला था।
जेपीसी ने 27 जनवरी को इस विधेयक की जांच के बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई, जिनमें से एनडीए सांसदों के 14 संशोधन स्वीकार किए गए, जबकि विपक्ष के संशोधनों को खारिज कर दिया गया।
गौरतलब है कि अगस्त 2024 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था।
जेपीसी ने 655 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। अब सरकार इस विधेयक को बजट सत्र में पेश करने की तैयारी में है। 29 जनवरी को जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। 30 जनवरी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई थी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 11 सदस्यों ने इसका विरोध किया।
विधेयक को विपक्ष बता चुका है फर्जी
वक्फ संशोधन विधेयक-2024 पर विपक्ष कड़ा ऐजराज जता चुका है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जेपीसी की रिपोर्ट को फर्जी बता चुके हैं। उनका कहना था कि इसमें विपक्ष की असहमतियों को जगह नहीं दी गई है, जो कि असंवैधानिक है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा था कि हमने अपना पक्ष रखा। इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं?
