रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने पहले ही पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान कर रखा है। कैबिनेट ने उपलब्ध रिक्तियों के खिलाफ इन पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है।
सरकार का मकसद सेना से लौटे युवाओं के अनुभव और कौशल का उपयोग राज्य की पुलिस सेवाओं में करना है। इन पदों पर पहले से ही 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान लागू है। कैबिनेट ने उपलब्ध रिक्तियों के खिलाफ भर्ती की अनुमति देकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया।दूसरे फैसले में छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियमों में संशोधन किया गया। इसके बाद ‘आदिम जाति विकास विभाग’ अब ‘जनजातीय कार्य विभाग’ के नाम से जाना जाएगा। यह बदलाव विभाग के दायरे को और स्पष्ट बनाने के लिए किया गया है।
