रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बिजली बिल हाफ योजना का दायरा समेटने के बाद प्रदेश में अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna) बढ़ावा देने की मुहिम शुरू हो गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी प्रदेशभर के सभी जिलों में ‘सूर्य रथ’ चलाएगी। इसके तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए जागरुक किया जाएगा।
बिजली बिल हाफ योजना को समेटने के बाद सितंबर महीने में पहली बार बिजली का बिल उपभोक्ताओं को पहुंचा है। अगस्त का जो बिजली बिल आया है, वह बढ़कर आया है। उपभोक्ताओं काे लगभग दोगुना बिल आया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महीने पहले इस योजना का दायरा 4 सौ यूनिट की जगह सिर्फ 100 यूनिट कर दिया है। 100 यूनिट से एक भी यूनिट ऊपर होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
अब जब बिजली बिल बढ़कर आने लगा है तो रायपुर में सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान और प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के प्रचार-प्रसार हेतु “सूर्य रथ” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ हर जिले में जाकर लोगों को जागरूक करेगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए हॉफ बिजली बिल से आगे बढ़ते हुए मुफ्त बिजली की ओर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी इस योजना के महत्व को समझते हुए स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि सभी अपने आसपास के लोगों को भी इस योजना से जोड़ें और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में प्रदेश को अग्रसर बनाने में योगदान दें।
छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में घरों की छत पर सोलर पाॅवर प्लांट के लिए सब्सीडी दे रही है। इसमें 1 किलोवॉट तक के लिए 45 हजार और 3 किलोवाट के लिए 1 लाख 8 हजार तक सब्सीडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने इस योजना को लागू किया है। 1 किलोवाट सोलर प्लांट के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 15 हजार और 3 किलो वाट प्लांट के लिए 30 हजार रुपए तक सब्सीडी दे रही है।
कुल सब्सीडी की बात करें 1 किलो वाट में 45,000 रुपये (30,000 रुपये केंद्र और 15,000 रुपये राज्य सहायता) और 3 किलोवाट या अधिक के लिए 1,08,000 रुपये (78,000 रुपये केंद्र और 30,000 रुपये राज्य सहायता) मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ में 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। यह योजना बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ देगी और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देगी।
यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं पर ‘बिजली’ गिरनी शुरू
