नई दिल्ली । एक ऐसे वक्त में जब आगे की बेंच ने पिछली बेंच के फैसले को पलट दिया हो जैसा राज्यपालों के मामले कीम हुआ SUPREME COURT ने बुधवार को बेंच हंटिंग के प्रयासों पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वादियों में पिछली बेंच के फैसले को पलटने के लिए अगली बेंच का रुख करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस तरह की प्रथाओं की अनुमति देने से अनुच्छेद 141 का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फैसला अंतिम नहीं हो सकता अगर उसे केवल इसलिए दोबारा खोला जा सके क्योंकि बाद वाली बेंच अपने फैसले को ‘बेहतर’ मानती है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा है कि हाल के दिनों में, हमने इस न्यायालय में न्यायाधीशों द्वारा सुनाए गए फैसलों की बढ़ती प्रवृत्ति को दुखद रूप से देखा है, चाहे वे अभी भी पद पर हों या नहीं और सुनाए जाने के बाद से कितना भी समय बीत गया हो, बाद की बेंचों या विशेष रूप से गठित बेंचों द्वारा किसी ऐसे पक्ष के इशारे पर पलट दिया जाता है जो समय के संदर्भ में पहले के फैसलों से व्यथित हो।”
पीठ ने कहा कि “एक ऐसा मामला जो एकीकृत है उसे फिर से नहीं खोला जा सकता या उस पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता अन्यथा कानूनी व्याख्या में स्थिरता से समझौता हो सकता है और अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय के फैसलों में निहित विशेष अधिकार खो जाएगा।”
हाल ही में वनशक्ति , दिल्ली पटाखा प्रतिबंध , टीएन गवर्नर निर्णय , भूषण स्टील दिवाला आदि जैसे निर्णयों की पुनः समीक्षा की गई। ये टिप्पणियाँ उस समय की गईं जब पीठ एक हत्या के आरोपी द्वारा अपनी ज़मानत शर्तों में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी को इससे पहले न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोलकाता से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाते हुए ज़मानत दी थी। संशोधन की अर्ज़ी खारिज होने के बाद, उसने न्यायमूर्ति दत्ता चू की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक और अर्ज़ी दायर की, जिस पर अदालत ने उसे बेंच हंटिंग में शामिल होने और अपनी याचिका खारिज करने वाले पहले के आदेशों को पलटवाने की कोशिश करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट आवेदन को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति दत्ता द्वारा लिखे गए फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि बाद के फैसले द्वारा पहले के फैसले को पलट देने का मतलब यह नहीं है कि न्याय बेहतर तरीके से किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जमानत की शर्त में कोई भी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 141 की भावना का उल्लंघन होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अंतिमता प्रदान करता है।
अदालत ने कहा, “अगर अब ऐसी शर्त में कोई बदलाव किया जाता है और इस तरह कठोरता में ढील दी जाती है, तो यह न केवल इस अदालत द्वारा ज़मानत देने के आदेश का उल्लंघन होगा, बल्कि यह गलत संदेश भी जाएगा कि यह अदालत न्यायिक निर्णयों की अंतिमता के सिद्धांत के प्रति उदासीन है। ज़मानत देते समय पीठ द्वारा लगाई गई कठोर शर्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित है, और परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने के कारण पुनर्विचार की आवश्यकता है, इसलिए हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। “
