रायपुर में PUCL का राज्य सम्मेलन शुरू, SIR और खनन प्रभावितों के अधिकारों पर उठे सवाल

रायपुर। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य सम्मेलन शनिवार, 21 नवंबर को रायपुर में शुरू हुआ। पहले दिन अल्पसंख्यकों पर हमले, बढ़ती सांप्रदायिकता, खनन प्रभावित लोगों के अधिकार, बस्तर की मौजूदा स्थिति और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए जन संगठनों से एकजुट होने की अपील की।

सम्मेलन की शुरुआत अधिवक्ता सादिक अली, PUCL के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिन्हा, मजदूर आंदोलन से जुड़े बंशी साहू और एसके सिंह को श्रद्धांजलि देकर की गई। इसके बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जूनस तिर्की और महासचिव कलादास ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में जनगीत भी प्रस्तुत किए गए।

अल्पसंख्यकों पर हमले और सांप्रदायिकता पर चर्चा

पहले सत्र में अधिवक्ता सोन सिंह झाली, जन संघर्ष मोर्चा के तुहिन, GSS के अध्यक्ष लखन सुबोध, आदिवासी आंदोलन से जुड़ी माधुरी बहन और मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम सेनगुप्ता ने अपनी बात रखी। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि धर्म और पहचान के आधार पर समाज में विभाजन बढ़ाया जा रहा है। सत्र का संचालन वीरेंद्र भारद्वाज ने किया।

खनन से विस्थापन और बस्तर की स्थिति पर चिंता

दूसरे सत्र में भूविस्थापित आंदोलन के नेता दीपक साहू, पूर्व विधायक जनक लाल ठाकुर और जनपक्षीय विकास के प्रवक्ता विजय भाई ने खनन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों की समस्याएं उठाईं। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित रखने की मांग की।

बस्तर की मौजूदा स्थिति पर आयोजित तीसरे सत्र में अफजल खान, इंदु नेताम, मालिनी सुब्रमण्यम, रमेश फर्सिक्क, प्रमोद कुमार सोरी और कमल शुक्ला ने विचार रखे। वक्ताओं ने माओवाद विरोधी अभियानों के नाम पर कथित रूप से गलत मामलों में जेल भेजे गए निर्दोष आदिवासियों और स्थानीय लोगों की रिहाई की मांग उठाई।

SIR को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया

चौथे सत्र में PUCL बिहार के महासचिव सरफराज प्रमुख वक्ता रहे। प्रसाद राव, सौरा, समा, फादर एपी जोशी, कल्याण पटेल और अखिलेश एडगर ने भी अपनी बात रखी। वक्ताओं ने SIR की प्रक्रिया से मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होने की आशंका जताई।

सम्मेलन में RSS और भाजपा पर सांप्रदायिक विभाजन बढ़ाने तथा कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देने के आरोप लगाए गए। वक्ताओं ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून, समान नागरिक संहिता (UCC) और SIR का विरोध करने की अपील की। सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जन संगठनों के प्रतिनिधि और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हुए। रविवार, 22 नवंबर को सम्मेलन का दूसरा दिन होगा।

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