लेंस डेस्क l सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को रोकने के लिए कानून बनाने पर गंभीरता से विचार करे। साथ ही अदालत ने ऐसे विवाहों से बच्चों में होने वाले आनुवंशिक रोगों के खतरे को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही।
मामला बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की 20 वर्षीय छात्रा की याचिका से जुड़ा है। छात्रा के माता-पिता चचेरे भाई-बहन हैं। वह खुद फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रोफी जैसी आनुवंशिक आंखों की बीमारियों से जूझ रही हैं।
याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जो रीति-रिवाज के आधार पर करीबी रिश्तेदारों की शादी की इजाजत देते हैं। छात्रा का कहना है कि मेडिकल शोध साफ बताते हैं कि ऐसे विवाहों से बच्चों में गंभीर आनुवंशिक विकार, जन्मजात दोष और विकलांगता का खतरा बहुत बढ़ जाता है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ (जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे) ने कहा कि इस मुद्दे का सही समाधान अदालत के आदेश से ज्यादा संसद द्वारा कानून बनाकर ही हो सकता है। अदालत ने केंद्र से दो बातों पर जवाब मांगा है—
- रक्त संबंधियों के बीच शादी पर रोक लगाने वाला कानून बनाने की जरूरत
- ऐसे विवाहों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में स्कूल और कॉलेज स्तर पर जागरूकता फैलाना
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 11 प्रतिशत शादियां रक्त संबंधियों के बीच होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा चचेरे-ममेरे भाई-बहनों की शादियां हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में यह प्रथा ज्यादा प्रचलित है। मुस्लिम समुदाय में यह दर अपेक्षाकृत ऊंची बताई गई है।










