रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट (cabinet) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य के कलाकारों को मासिक पेंशन की राशि बढ़ाई गई है। पेंशन 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के साथ ही औद्योगिक नीति 2024-30 में कई संशोधन को मंजूरी दी गई है।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट के फैसले को बताते हुए कहा कि सबसे पहला फैसला शिक्षा गुणवत्ता को लेकर था। इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्कूलों के गुणवत्ता पर फोकस होगा। स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन के आधार पर उन्हें ग्रेडिंग दी जाएगी। इसमें जिन स्कूलों की ग्रेडिंग कम रहेगी, उसकी अलग-अलग अफसर और जनप्रतिनिधि रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। ग्रेडिंग में जिन स्कूलों को अच्छी ग्रेडिंग मिलेगी, वहां कमजोर ग्रेडिंग वाले स्कूलों के टीचर्स को भेजा जाएगा।
अरुण साव ने बताया कि साहित्य और कला के क्षेत्र में आर्थिक अभाव झेल रहे कलाकारों और साहित्यकारों को बड़ी राहत दी गई है। अब कलाकारों को दी जाने वाली पेंशन को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। हर कलाकार को सालाना 24 हजार रुपये पेंशन मिल रही है, जो संशोधन के बाद बढ़कर 60 हजार रुपये हो जाएगी। ऐसे 164 कलाकार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत पेंशन मिलती है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन से औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक और अन्य भूमि खंडों के आबंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता व पारदर्शिता आएगी। छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इन संशोधनों में युवाओं को रोजगार मिलेगा। हाइटेक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को नई तकनीक, जैसे ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फायदा मिलेगा।
