नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने आज लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली राठौर की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि राठौर को जब भी बुलाया जाए, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा, सबसे पहले 19 जनवरी को। यदि वह उपस्थित नहीं होता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान, राज्य ने दावा किया कि राठौर की ओर से असहयोग किया गया था। हालांकि, उनके वकील ने इसका खंडन करते हुए बताया कि वह 3 जनवरी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुई थीं।
संक्षेप में, राठौर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन द्वारा 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी, उन्होंने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर “भारत विरोधी बयान” प्रकाशित किए थे।
अभियोजन पक्ष का दावा है कि जिस समय सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बदला लेने की तैयारी कर रही थी और उसने कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे, उस समय राठौर लगातार कई आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था, जिनका उद्देश्य “राष्ट्रीय अखंडता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना, लोगों को धर्म और जाति के आधार पर एक-दूसरे के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाना” था।
विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने पाया कि उनके द्वारा पोस्ट की गई ‘X’ पोस्ट/ट्वीट प्रधानमंत्री के विरुद्ध थीं और कथित पोस्ट में प्रधानमंत्री के नाम का ‘अपमानजनक तरीके से’ इस्तेमाल किया गया था।
