रायपुर। माइक्रोब्रेवरी नीति 2025 की अधिसूचना के जारी होने के बाद सरकार के इस नीति का भाजपा नेताओं ने ही विरोध शुरू कर दिया है। इस नीति के तहत प्रदेश के शहरी इलाकों में ताजा बीयर परोसने की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के बड़े शहरों में अब लाइव बीयर स्टॉल और फूड रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। इसका मतलब है कि ताजी बीयर लगाने के लिए मिनी प्लांट शुरू होगा।
इस नीति का भाजपा के वरिष्ठ नेता छगन मुंदड़ा ने विरोध किया है। इस नीति के संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट की न्यूज कटिंग लगाकर मुंदड़ा ने लिखा, ‘बहुत ही दुखद समाचार. सरकार अपने फैसले को तुरंत वापस ले।’ सोशल मीडिया में उन्होंने यह पोस्ट सरकार और संगठन में चर्चा हो रही है। इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट भी खूब किया है और सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। इस पोस्ट से पहले भाजपा नेता ने दो वर्ष पहले की एक पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें कांग्रेस सरकार के समय शराब और अपराध को लेकर एक कार्टून था। भाजपा नेता के इस पोस्ट को शेयर करने से भी लोग हैरान थे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में ही सवाल किए।
यहां पढें छगन मुंदड़ा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक में माइक्रोब्रेवरी नीति 2025 को लेकर किया गया पोस्ट
पार्टी में ही इस फैसले के खिलाफ रहने वाले नेताओं का मानना है कि एक तरफ पार्टी शराब बंदी की बात कर रही है तो दूसरी तरफ सरकार इस तरह के फैसले ले रही है। चर्चा है कि संगठन के कई अन्य नेता इस नीति के विरोध में मुंदड़ा के साथ आ सकते हैं।
जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में ताजी बीयर के मिनी प्लांट खोलने का मतलब यह है कि अब बीयर का प्रोडक्शन और बढ़ेगा। नीति के अनुसार, एक वर्ष में अधिकतम 3 लाख 65 हजार बल्क लीटर क्रॉफ्ट बीयर के निर्माण की अनुमति होगी। हर महीने निर्माण से पहले देय टैक्स आबकारी विभाग के पास अग्रिम रूप से जमा करना होगा।
