नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
kisaan mahaapanchaayat: भारी बारिश के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए सोमवार को देश भर से किसान नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एकत्रित हुए। इस सभा में सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौतों से कृषि, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन क्षेत्रों को बाहर रखना और 2020-21 के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों पर दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने पर चर्चा हुई।
दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 1,200 कर्मियों को तैनात किया था। रुक-रुक कर हो रही बारिश के बावजूद, विभिन्न राज्यों के किसानों की सक्रिय भागीदारी के साथ यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
महापंचायत के मूल में एमएसपी पर कानूनी गारंटी की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि मौजूदा सरकारी आश्वासन उन हज़ारों किसानों के लिए नाकाफ़ी हैं जो अप्रत्याशित बाज़ार स्थितियों का सामना कर रहे हैं।
एसकेएम नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने द लेंस से बातचीत में इस बात पर ज़ोर दिया, “एमएसपी की मांग सिर्फ़ पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं है; देश भर के किसान इस मांग के लिए एकजुट हैं।”
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों के किसानों ने कर्ज़ और अनिश्चितता से जूझते अपने संघर्षों को साझा किया। एमएसपी की मांग के अलावा, किसानों ने ग्रामीण आजीविका के लिए ज़रूरी क्षेत्रों कृषि, डेयरी, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन की रक्षा करने और उन्हें भारत-अमेरिका व्यापार समझौतों के दायरे से बाहर रखने की भी ज़ोरदार मांग की, क्योंकि उन्हें शोषण और बाज़ार में व्यवधान की आशंका है।
यह सभा 2020-21 के ऐतिहासिक किसान विरोध प्रदर्शन के लगभग चार साल बाद हो रही है, जहां हज़ारों लोगों ने दिल्ली की सीमाओं पर तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर डेरा डाला था। हालांकि देशव्यापी जोरदार विरोध और बातचीत के बाद उन कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन किसानों से किए गए कई वादे अभी भी अधूरे हैं।
सबसे खास बात यह है कि किसान एक कानूनी रूप से बाध्यकारी एमएसपी कानून का इंतजार कर रहे हैं जो अस्थिर बाजारों से उनकी आय की रक्षा करेगा।
किसान महापंचायत का उदय भारत की उभरती व्यापार नीतियों के बारे में चिंताओं से भी उपजा है, विशेष रूप से यह डर कि अमेरिका के साथ उच्च-दांव वाले समझौते घरेलू बाजारों को सस्ते आयातों के लिए खोलकर या स्थापित सुरक्षा को कमजोर करके किसानों के हितों से समझौता कर सकते हैं।
किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और सरकार से अपने वादों को पूरा करने का आह्वान किया, जिसमें आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेना भी शामिल है, किसान महापंचायत सिर्फ़ एक विरोध प्रदर्शन से कहीं ज़्यादा है।
यह तेज़ी से बदलते आर्थिक परिदृश्य में सम्मान और न्याय के लिए किसानों के निरंतर संघर्ष की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। कानूनी एमएसपी और प्रतिकूल व्यापार समझौतों के ख़िलाफ़ सुरक्षा उपायों की माँग सिर्फ़ आर्थिक सुरक्षा की नहीं, बल्कि राज्य और उसके नागरिकों के बीच विश्वास की भी है।
