रायपुर। महंगाई भत्ते और उसके एरियर्स से लेकर नियमितीकरण (Regularisation) और पुरानी पेंशन तक की मांगों को लेकर प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स एक बार फिर सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। 11 सितंबर को नया रायपुर स्थित इंद्रावती भवन के गेट नंबर-3 के सामने दोपहर 1 बजे सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें अलग-अलग कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले करीब दो वर्षों से ‘एक मांग, एक मंच’ के तहत अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अब तक कई मुद्दों पर ठोस समाधान नहीं निकल सका है। संगठनों ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है और एरियर्स का भुगतान भी लंबे समय से अटका हुआ है। उनका कहना है कि इसका सीधा असर कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है।
संगठनों के मुताबिक, चुनाव के दौरान ‘छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023’ में कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों से जुड़े कई वादे किए गए थे। इन वादों को पूरा करने की मांग को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि वित्त मंत्री, मुख्य सचिव और वित्त सचिव के साथ चर्चा के बावजूद मांगों का समाधान नहीं हो पाया, जिसके बाद अब प्रदर्शन का फैसला लिया गया है।
इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में जनवरी 2026 की स्थिति से महंगाई भत्ता जारी करने और 86 महीने के एरियर्स का भुगतान शामिल है। इसके अलावा अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली और न्यून मानदेय वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की मांग की गई है।
अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग और ठेका व्यवस्था खत्म करने, नगरीय निकाय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने तथा स्वास्थ्य विभाग में लैब और फार्मेसी में चल रही ठेका पद्धति समाप्त करने की मांग भी उठाई गई है।
इसके साथ ही नियमित-अनियमित कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 20 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा लागू करने की मांग रखी गई है। कर्मचारी संगठनों ने 11 सितंबर के प्रदर्शन में अधिक से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों से शामिल होने की अपील की है।
