नई दिल्ली . भारत निर्वाचन आयोग 10 सितंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक सम्मेलन (election commission meeting) आयोजित करेगा, जिसमें मतदाता सूचियों के राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को शुरू करने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा।इस वर्ष फरवरी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालने के बाद से यह सीईओ की तीसरी बैठक होगी।
चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हालाँकि यह एक नियमित बैठक थी, लेकिन इसमें देश भर में मतदाता सूचियों की एसआईआर (SIR) लागू करने की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह विवादास्पद प्रक्रिया बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चल रही है।
अधिकारी ने बताया कि सभी सीईओ 10 सितंबर को अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या और अंतिम गहन संशोधन के विवरण के संबंध में प्रस्तुतीकरण देंगे।
24 जून को अपने आदेश में, चुनाव आयोग ने कहा था कि एसआईआर पूरे देश में आयोजित किया जाएगा, लेकिन इसे केवल बिहार के लिए ही लागू किया गया था। चुनाव आयोग के सूत्रों ने पहले कहा था कि देश के लिए एसआईआर 1 जनवरी, 2026 को अर्हता तिथि मानकर किया जाएगा।
यद्यपि मतदाता सूची को प्रत्येक वर्ष तथा प्रत्येक चुनाव से पहले संशोधित किया जाता है, फिर भी एसआईआर के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग ने 11 पात्रता दस्तावेजों की सूची मांगी है।
इस प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है, जिसमें निर्वाचन निकाय से कहा गया है कि यदि कोई मतदाता 11 सांकेतिक दस्तावेजों में से कोई भी प्रस्तुत करने में असमर्थ है और उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, तो वह आधार को पात्रता दस्तावेज के रूप में माने।
