रायपुर। छत्तीसगढ़ के डीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों को रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग को लेकर रायपुर पहुंचे। अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के घर जाकर ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही राज्यपाल के नाम से राजभवन में ज्ञापन सौंपा गया है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार भर्ती नहीं कर रही है। हम परीक्षा पास करने के बाद भी बेरोजगार हैं। 1 जुलाई भर्ती की आखिरी तारीख है। भर्ती नहीं होगी तो हम कहां जाएंगे। सरकार को जल्द से जल्द भर्ती करना होगा। Ded Sangh
गौरतलब हो कि डीएड- बीएड विवाद के बीच कोर्ट ने आदेश दिया था कि सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति केवल बीएड डिग्रीधारियों की होगी। सरकार ने इस फैसले को माना और पांच चरणों में भर्ती की। लेकिन अभी भी 2300 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रायपुर पहुंचे हैं।
अभ्यर्थी संजय कश्यप ने बताया कि सहायक़ शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पद व शेष 984 पद सहित कुल 2300 पदों पर जल्द 6 वी लिस्ट जारी करने की मांगो को लेकर डीएड / डिप्लोमो अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहें हैं। सभी कैबिनेट मंत्री से मुलाक़ात कर रहें हैं। अब मामला कोर्ट भी पहुंच गया हैं।सहायक शिक्षक के पंचम चरण के कॉउंसलिंग मे 2600 पदों पर भर्ती हुई थी अभ्यर्थियों को कॉमन मेरीट लिस्ट जिसमें डीएड के अलावा कुछ अपात्र लोग भी शामिल थे। जिनके पास डी एड और TET की डिग्री नहीं थी। उन्हें भी केवल 1:1 मे बुलाया गया था जिसमे दस्तावेज सत्यापन मे मात्र 1299 अभ्यर्थी पात्र हुए औऱ 1316 पद रिक्त रह गए जिसमे अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं मिली है।
पृथ्वी राज साहू ने बताया कि भर्ती की वैलिडिटी अभी 1 जुलाई 2025 तक बची हुई है। जब अभी भी 1316 पद रिक्त है औऱ भर्ती की वैलिडिटी भी बची है और हम योग्य कैंडिडेट जो सभी TET क्वालीफाई हैं। भर्ती में मेरिट लिस्ट में भी आए हैं। विभाग रिक्त पदों पर छठवें चरण की काउंसलिंग क्यों प्रारंभ नहीं कर रही है? इस संदर्भ में विभाग कई बार जा चुके हैं लेकिन विभाग से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। वह अभी लिस्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते की आएगी या नहीं जिससे परेशान होकर अभ्यर्थीयों ने कोर्ट की ओर रुख किया। 29 तारीख को हुई सुनवाई मे कोर्ट ने विभाग को फटकार लगाई और पूछा कि अगली सूची क्यों जारी नहीं की जा रही है? लेकिन, सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था। जज ने नाराज होकर नोटिस जारी किया है। 9 जून को केस को फिर से लिस्टेड करने का आदेश दिए हैं। जिसमें विभाग को लिखित रूप से जवाब भी देना होगा।
बता दे इससे पहले अभ्यर्थियों ने छठवीं चरण के काउंसलिंग जल्द प्रारंभ करने की मांगों को लेकर रायपुर में कई प्रकार के प्रदर्शन कर चुके हैं बहुत से कैबिनेट मंत्री के साथ विधायकों से भी मिल चुके हैं और सभी तरह से गुहार लगा चुके हैं जिसमें प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी शामिल है।
