रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ‘मुख्यमंत्री Bijli Bill भुगतान समाधान योजना’ की समय-सीमा तीन महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। इस फैसले से हजारों घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोनपैरी में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई पात्र उपभोक्ता अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए सरकार ने योजना की अवधि तीन महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि कोई भी पात्र उपभोक्ता इस सुविधा से वंचित न रहे।
योजना के तहत उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिल पर लगने वाले ब्याज और विलंब शुल्क (सरचार्ज) में बड़ी राहत दी जा रही है। विस्तारित अवधि के दौरान उपभोक्ता बिना अतिरिक्त सरचार्ज के अपना बकाया बिल जमा कर सकेंगे। इसके अलावा मूल बकाया राशि को आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा भी मिलेगी।
इन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का लाभ मुख्य रूप से बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा। जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बकाया बिल के कारण काट दिए गए हैं, वे भी योजना का लाभ लेकर अपना कनेक्शन दोबारा चालू करा सकेंगे।
कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता ‘मोर बिजली’ (Mor Bijli) मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के कार्यालय या विभाग द्वारा लगाए जाने वाले शिविरों में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
सरकार का कहना है कि योजना की अवधि बढ़ाने का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को राहत देना और बकाया बिजली बिलों के आसान निपटान का अवसर उपलब्ध कराना है।
