रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट (CG cabinet meeting) की बैठक हुई। जिसमें पुलिस अधिकारियों के डिमोशन से जुड़ा पुराना आदेश रद्द करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने 1988 बैच के तीन IPS अधिकारियों संजय पिल्ले, आरके विज और मुकेश गुप्ता के 26 सितंबर 2019 के डिमोशन आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही संबंधित पुराने निर्णय को भी वापस ले लिया गया। अब ये अधिकारी पहले वाली स्थिति में बहाल हो गए हैं।
नई गैस नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’ को स्वीकृति दे दी। इस नीति से प्रदेश के शहरों में पाइप के जरिए सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस उपलब्ध होगी। एलपीजी की तुलना में सस्ता विकल्प मिलेगा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से बड़े पैमाने पर निवेश व रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
राजनांदगांव को खेल मैदान के लिए जमीन
जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को क्रिकेट अकादमी और आधुनिक खेल मैदान बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन रियायती (सस्ती) दर पर आवंटित करने का फैसला लिया गया।
11 करोड़ 98 लाख की सहायता राशि मंजूर
मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को कुल 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई। यह मदद जरूरतमंद लोगों को त्वरित राहत और सामाजिक सहयोग के लिए दी जा रही है।
