रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (CG Cabinet) में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी देते हुए धान के स्थान पर अन्य फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता देने का निर्णय लिया है।
सरकार का उद्देश्य प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और धान पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
सहायता राशि एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर प्रदान की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में वैकल्पिक फसलों का रकबा बढ़ेगा, किसानों को बेहतर आय मिलेगी और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण को निरंतर जारी रखने का भी फैसला लिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था को अप्रैल से जून 2026 तक तीन महीने के लिए बढ़ाने का अनुमोदन किया गया है।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि आयुष प्रणाली से जुड़े होने के कारण योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से हो सकेगा।
रायपुर समेत चार शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की अनुमति भी कैबिनेट ने दे दी है। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट मार्च 2028 तक
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।
खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही खनिजों की मात्रा और गुणवत्ता के आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इससे अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
