नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह 19 अगस्त तक बिहार (Bihar SIR) की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पहचान का खुलासा करे। अदालत ने 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से पूछा कि 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ ने फॉर्म भरे हैं और बाकी 65 लाख के नाम हटाए गए हैं। इनमें 22 लाख मृतक बताए गए हैं, लेकिन मृत्यु की पुष्टि कैसे की गई? कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अधिकार संविधान और कानून से जुड़े हैं।
शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से कहा, “हम और अधिक पारदर्शिता चाहते हैं। चुनाव आयोग वेबसाइट पर पूरा डेटा सेट, उन लोगों का विवरण डाल सकता है जो मर चुके हैं या दूसरे राज्य में पंजीकरण के कारण हटा दिए गए हैं। कोर्ट ने इसके प्रचार के लिए अखबारों, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया का उपयोग करने का आदेश दिया है। सूची ऐसी हो कि मतदाता अपने वोटर आईडी नंबर (ईपीआईसी) के जरिए आसानी से अपना नाम खोज सकें।
अदालत ने आयोग से पूछा कि क्या आप ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जहां मतदाताओं को राजनीतिक दलों के नेताओं के पीछे न भागना पड़े और नागरिकों के अधिकार ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की दया पर न हों। शीर्ष अदालत ने कहा कि मृत, विस्थापित या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर प्रदर्शित करने से अनजाने में हुई गलती को सुधारने का मौका मिलेगा।
चुनाव आयोग ने अदालत में जिला स्तर पर मृत, विस्थापित या स्थानांतरित मतदाताओं की सूची साझा करने पर सहमति जताई है। साथ ही, अदालत ने चुनाव आयोग से तीसरी बार आधार को स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में अनुमति देने का अनुरोध किया।
अदालत बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि वह तथ्यों और आंकड़ों के साथ “तैयार” रहे क्योंकि अभ्यास शुरू होने से पहले मतदाताओं की संख्या, पहले और अब मृतकों की संख्या और अन्य प्रासंगिक विवरणों पर सवाल उठेंगे।
29 जुलाई को शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर में “बड़े पैमाने पर बहिष्कार” होता है, तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगी। मसौदा सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली है, जबकि विपक्ष का दावा है कि चल रही यह प्रक्रिया करोड़ों पात्र नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित कर देगी।
10 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज़ मानने का निर्देश दिया और चुनाव आयोग को बिहार में अपनी प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी। चुनाव आयोग के हलफनामे में बिहार में मतदाता सूचियों की चल रही एसआईआर को उचित ठहराते हुए कहा गया है कि इससे मतदाता सूची से “अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर” चुनाव की शुद्धता बढ़ती है।
Bihar SIR : चुनाव आयोग के वकील ने क्या कहा?
आयोग के वकील ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया 1951 के कानून और अनुच्छेद 327 के तहत संसद के अधिकारों से प्रभावित नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष संशोधन (एसआईआर) नियमों के अनुरूप है, और आयोग इसे उद्देश्य के अनुसार संशोधित कर सकता है। वकील ने जोर दिया कि आयोग सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन उसके पास अनुच्छेद 324 और अन्य प्रावधानों के तहत पर्याप्त शक्तियां हैं।
हटाए गए लोगों का आंकड़ा बड़ा
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 65 लाख लोगों का आंकड़ा बहुत बड़ा है, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां गरीब और ग्रामीण आबादी अधिक है। आयोग के वकील ने जवाब दिया कि शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं को ट्रैक करना मुश्किल है, और बिहार में साक्षरता दर में सुधार हुआ है। ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को जारी हुई थी, और अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। विपक्ष का दावा है कि यह प्रक्रिया लाखों मतदाताओं को उनके वोटिंग अधिकार से वंचित कर सकती है।
अगली सुनवाई 22 अगस्त को
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंगलवार तक 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची जिला स्तर की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाए, जिसमें हटाने का कारण स्पष्ट हो। बूथ स्तर पर भी यह सूची प्रदर्शित होगी। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी, और कोर्ट ने आयोग से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मृत, स्थानांतरित या अन्य कारणों से हटाए गए मतदाताओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।
