नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) पर कथित मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने के आदेश को पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता द्वारा दी गई चुनौती पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि कंपनी को यह यकीन नहीं है कि पत्रकार ने वास्तव में उनकी मानहानि की है या नहीं।
आप किस राहत की मांग कर रहे हैं? आपको खुद भी यकीन नहीं है कि यह मानहानि है या नहीं… आप अदालत से घोषणापत्र मांग रहे हैं। अगर इसे मानहानि घोषित ही नहीं किया गया है, तो निषेधाज्ञा कैसे दी जा सकती है,” रोहिणी अदालत के जिला न्यायाधीश सुनील चौधरी ने गुरुवार को कहा।
गुहा ठाकुरता ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह द्वारा 6 सितंबर को पारित एकपक्षीय आदेश को चुनौती दी है। यह आदेश एईएल द्वारा दायर मानहानि के मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया था। मामले में आरोप लगाया गया था कि कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और इसके वैश्विक व्यापार संचालन को बाधित करने के लिए विभिन्न वेबसाइटों पर “समन्वित मानहानिकारक” सामग्री डाली गई थी।
दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद जिला न्यायाधीश चौधरी ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। गुहा ठाकुरता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने न्यायाधीश चौधरी के समक्ष तर्क दिया कि 6 सितंबर के आदेश के अनुसार, अडानी मध्यस्थों से उन सभी चीजों को हटाने के लिए कह सकता है जो उनके अनुसार “असत्यापित” या “मानहानिकारक” हैं।
पेस ने कहा, “ज़रूरत इस बात की है कि पत्रकारों को कई लेख हटाने के लिए कहा गया है। कौन मानहानिकारक होगा, यह तय करना अडानी पर छोड़ दिया गया है। इस आदेश के साथ मेरी यही समस्या है।” पेस ने कहा, “यह कहीं नहीं बताया गया है कि सामग्री किस प्रकार मानहानिकारक है। इस बात का कोई तर्क नहीं है कि प्रथम दृष्टया मामला कैसे बनता है ?
