मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में एआई के बताए सुप्रीम कोर्ट के फर्जी फैसले का दिया हवाला

Supreme Court


नई दिल्ली | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court)ने मंगलवार को राज्य सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने पाया कि सरकार की ओर से दाखिल जवाब में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले का हवाला दिया गया था, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी दलीलें तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स का बिना जांच-पड़ताल के इस्तेमाल किया है।
अदालत की ये टिप्पणियां एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीयूष मणि तिवारी) की याचिका पर सुनवाई के दौरान आईं। सब-इंस्पेक्टर को साल 2024 में उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।


जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने संविधान के तहत तय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सरकार ने एक ऐसे प्रावधान का इस्तेमाल किया, जिसके तहत विभागीय जांच को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही छोड़ने की अनुमति है। अदालत ने अधिकारी को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया। हालांकि, उसने सरकार को कानून के मुताबिक नियमित विभागीय जांच करने की छूट दी है। अदालत ने अधिकारी पर लगे आरोप सही हैं या नहीं, इस बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं की।


बर्खास्तगी के फैसले का बचाव करते हुए राज्य सरकार के वकील ने स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम एसएस मोहम्मद निसार नाम के एक फैसले का हवाला दिया। इस मामले को (2008) 5 एससीसी 230 के रूप में दर्ज बताया गया था। वकील ने इस फैसले के आधार पर दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।


हालांकि, अदालत ने पाया कि इस नाम का कोई फैसला मौजूद ही नहीं है। पीठ ने कहा कि जिस फैसले का हवाला दिया गया था, उसका संदर्भ वास्तव में सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) मामले से संबंधित है। यह मामला एक आपराधिक अपील में सजा पर रोक लगाने से जुड़ा था और मौजूदा विवाद से इसका कोई संबंध नहीं है।
अदालत ने कहा: “यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि प्रतिवादियों ने अपनी दलीलें तैयार करने के लिए एआई टूल्स का बिना जांच-पड़ताल के इस्तेमाल किया। इसके परिणामस्वरूप एक फर्जी मामले का नाम ऐसे फैसले के संदर्भ के साथ जोड़ दिया गया, जिसका उस मामले से कोई संबंध नहीं है।”


अदालत ने आगे कहा कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब जिस लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से तैयार किया गया है, उस पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी हो गया है। पीठ ने कहा कि किसी संवैधानिक अदालत के सामने पेश की जाने वाली दलीलें बेहद गंभीर और आधिकारिक दस्तावेज होती हैं। बिना जांचे-परखे उनमें फर्जी अदालती फैसलों का उल्लेख करना न केवल अदालत का समय बर्बाद करता है, बल्कि अदालत को जानबूझकर गुमराह करने जैसा भी है।


पीठ ने टिप्पणी की: “बुनियादी पेशेवर जिम्मेदारी निभाए बिना और फैसलों के संदर्भों की दोबारा जांच किए बिना काल्पनिक अदालती फैसलों को दलीलों में शामिल करना न केवल अदालत का कीमती समय बर्बाद करता है, बल्कि यह अदालत को गुमराह करना है। प्रतिवादियों और राज्य की मशीनरी को ऐसी लापरवाह कार्यप्रणाली के खिलाफ सख्त चेतावनी दी जाती है।”


पीठ ने महाधिवक्ता के कार्यालय को निर्देश दिया है कि अदालत में कोई भी कानूनी दलील या फैसले का संदर्भ पेश करने से पहले उसकी सावधानीपूर्वक जांच सुनिश्चित की जाए।

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