नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। याचिका में कहा गया है कि अगर इन सवालों के जवाब देने वाले डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पास रिकॉर्ड के आधार पर पूरी जानकारी नहीं है तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी अलग-अलग हलफनामा दाखिल करके जवाब दें।
कांग्रेस की तरफ से 48 सवालों की सूची भी सौंपी गई है। इनमें पूछा गया है कि SIR के दौरान आयोग ने कौन-कौन से फैसले लिए, किन फैसलों को मंजूरी दी गई और किन पर आपत्ति जताई गई।
पहले भी दायर हुई थी याचिका
विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे एक दिन पहले 11 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपने का समय मांगा था, लेकिन CJI ने इनकार कर दिया था। 12 अक्टूबर को विपक्षी नेताओं ने दिल्ली की बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च भी निकाला था। उसी दिन मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR को लेकर याचिका दायर की गई थी। पहली याचिका में 12 विपक्षी पार्टियों के 13 नेता शामिल थे।
कोर्ट की पिछली सुनवाई क्या हुई
15 अक्टूबर को पहली सुनवाई हुई। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि कोई भी कोर्ट को डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता। ऐसी कोशिशें बेकार हैं। बेंच ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया। 26 अक्टूबर को दूसरी सुनवाई हुई। इसमें चुनाव आयोग ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया। आयोग ने साफ कहा कि SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे। किसी एक व्यक्ति ने अकेले फैसला नहीं किया।
विपक्ष की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की कि चुनाव आयोग की फाइलों में लिखी टिप्पणियों और आपसी बातचीत का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। इससे साफ होगा कि फैसले सही में सबकी सहमति से लिए गए थे या नहीं। कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयोग के कामकाज और फैसलों के सभी पहलुओं की जांच करेगा। विपक्षी नेताओं को आयोग के जवाब पर अपनी बात रखने के लिए 10 दिन का समय दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई मंगलवार 17 नवंबर को तय की है। इस सुनवाई में विपक्षी नेताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे पर अपना जवाब देना है।








