सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो बलात्कार मामले के दो दोषियों की आजीवन कारावास की सजा निलंबित की

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिलकिस बानो (Bilkis Bano)सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दो दोषियों की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने यह नोट किया कि वे 17 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहे हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से विकलांग है।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और पी.बी. वराले की पीठ ने बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों बिपिनचंद कनाइयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोधिया की याचिका पर यह आदेश पारित किया। ये दोनों बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले के खिलाफ अपील कर रहे थे, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी गई थी।अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वे 17 वर्ष से अधिक समय से हिरासत में हैं और इनमें से एक अपीलकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं था तथा उसे घटना के लगभग तीन वर्ष बाद आरोपी बनाया गया था।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने याचिका का विरोध किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया था, विशेषकर अपराधों की गंभीरता को देखते हुए।

कोर्ट ने देखा कि अपीलकर्ता 17 वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से विकलांग है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपील में तथ्यों और कानून दोनों पर कुछ मुद्दे तय होने बाकी हैं।

परिणामस्वरूप कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी और संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों पर जमानत दे दी। दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलों की सुनवाई यथासमय होगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 11 आरोपियों (जिनमें जोशी और मोधिया शामिल हैं) पर हत्या, दंगा और सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए लगाई गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। ये अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 302 सहपठित धारा 149, तथा धारा 376(2)(e) और (g) के तहत थे। कोर्ट ने अन्य अपराधों के लिए कठोर कारावास की सजा भी बरकरार रखी, जिसमें धारा 376(2)(g) के तहत दस वर्ष का कारावास शामिल था।

ये मामले 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के बाद गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े हैं। उस समय 21 वर्षीय बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थीं। हिंसा और आगजनी के कारण वह अपने परिवार के साथ अपना गांव रणधीकपुर छोड़कर भाग गईं।

3 मार्च 2002 को पन्नीवेल के पास यात्रा के दौरान समूह पर भीड़ ने हमला किया। बिलकिस ने आरोपियों की पहचान की, जिनमें वर्तमान याचिकाकर्ता भी शामिल थे। भीड़ ने समूह पर हमला किया, उनके कई रिश्तेदारों जिसमें उनकी 3 वर्षीय बेटी भी शामिल थी की हत्या कर दी और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

स्थानीय पुलिस की शुरुआती जांच में क्लोजर रिपोर्ट दी गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 दिसंबर 2003 को जांच सीबीआई को सौंपने के बाद एजेंसी ने आगे की जांच की, शवों को निकाला, फॉरेंसिक सबूत एकत्र किए और 19 अप्रैल 2004 को चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिए गए और ट्रायल कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बलात्कार और हत्या का दोषी पाया।
अपील में हाईकोर्ट ने 11 आरोपियों की दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही, कोर्ट ने कुछ पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों की बरी को रद्द कर दिया, जिन्हें पहले धारा 201 और 218 आईपीसी के तहत जांच और पोस्टमार्टम प्रक्रिया में कथित लापरवाही के आरोपों से बरी किया गया था।

अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी रिमिशन पॉलिसी के तहत ग्यारह दोषियों को रिहा कर दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुईं। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रिमिशन आदेशों को रद्द कर दिया और कहा कि ट्रायल महाराष्ट्र में होने के कारण गुजरात सरकार रिमिशन देने के लिए उचित प्राधिकारी नहीं थी। कोर्ट ने दोषियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

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